पणजी: सार्वजनिक बांधकाम खात्यात बढत्या देताना कायम कर्मचाऱ्यांना मागे ठेवत हंगामी तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना बढतीची संधी दिली गेली आहे. शिवसेना (उबाठा गट) प्रदेशाध्यक्ष जितेश कामत यांनी याविषयाकडे लक्ष वेधले.

यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. “ही परस्पर सुविधा या प्रकाराची ठळक उदाहरणे आहेत,” असे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी तातडीने या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू करावी, अशी मागणी केली आहे.

जितेश कामत यांनी असा आरोपही केला की, ही पदोन्नती सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या स्पष्टपणे विरोधात आहे. त्यांनी सांगितले की, विभागात ॲडहॉक पद्धतीने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांवर प्राधान्य देऊन पदोन्नती देण्यात आली असून अनेक नियमित कर्मचाऱ्यांची वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा सुरू असतानाही त्यांची दखल घेण्यात आलेली नाही.

“ही प्रकरणे केवळ अन्यायकारकच नाहीत, तर विभागातील कार्यसंस्कृतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात,” असे सांगून कामत म्हणाले, की “ही सगळी प्रक्रिया पारदर्शकपणे झाली आहे का, याचा तपास होणे अत्यावश्यक आहे. सरकारने जर ही चौकशी टाळली, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू.”