Goa Government Job Update: राज्यातील औद्योगिक वसाहती आणि गावांना जोडणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरू करण्याची तयारी सरकारने चालविली आहे. कोठून कोणत्या गावांसाठी, अगदी रात्रीही अशी सुविधा हवी, याबाबत पाहणी सुरू करण्यात आली आहे. दरम्‍यान, यामुळे स्‍थानिक युवकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्‍ध होऊ शकतो.

कामगार आयुक्त डॉ. लेविन्‍सन मार्टिन्स यांच्या उपस्थितीत विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी चर्चा केली. त्यावेळी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेअभावी गोमंतकीय युवक औद्योगिक वसाहतींमध्‍ये असलेले कारखाने, कंपन्यांत काम करण्यास अनुत्सुक असतात असा मुद्दा चर्चेला आला होता.

या बैठकीत उद्योग क्षेत्रातील संघटनांनी अनेक मुद्दे मांडले. स्थानिक युवक पाळीपद्धतीत काम करण्यास किंवा किमान वेतनावर रुजू होण्यास तयार नसल्यामुळे बाहेरील राज्यांतील कामगारांना प्राधान्य दिले जाते, असे उद्योग संघटनांचे म्हणणे होते. मात्र, त्यामागील मुख्य अडचण म्हणजे दुर्गम गावांमधून औद्योगिक वसाहतींपर्यंत ये-जा करण्यासाठी पुरेशा सार्वजनिक वाहतुकीचा अभाव असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.

स्‍थानिकांसाठी रोजगार

राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात आणि कामगार शोषणाच्या तक्रारी टळाव्यात यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. बैठकीत औद्योगिक वसाहतींमधील वाहतूक सोयीच्या अभावामुळे स्थानिक कामगारांना अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

कृती आराखडा तयार करणार

या समस्येवर उपाय म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सूचित केले की, उपस्थित उद्योग प्रतिनिधींनी कामगार गरजांचे विवरण व वाहतुकीविषयी आवश्यक सूचना लेखी स्वरूपात संबंधित कामगार निरीक्षकांकडे लवकरात लवकर सादर कराव्यात. त्यानंतर कामगार आयुक्तांच्या माध्यमातून ठोस कृती आराखडा तयार करण्यात येईल. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकार औद्योगिक वसाहती ते गावांदरम्यान खास वाहतूक सेवा उभारण्याच्या दृष्टीने आवश्यक नियोजन करत आहे. त्यामुळे स्थानिक तरुणांना अधिक संधी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.