Public Service Commission Recruitment गोवा लोकसेवा आयोगातर्फे सरकारी अधिकारी आणि राजपत्रित कर्मचाऱ्यांची भरती केली जात असली तरी अर्ज करणाऱ्यांपैकी एक टक्क्यापेक्षा कमी जणांनाच सरकारी सेवेची संधी मिळते. २०२१-२२ मध्ये विविध पदांसाठी १७ हजार २४६ जणांनी अर्ज केले होते.

त्यापैकी केवळ ३४४ जणांनाच मुलाखत देण्याची आणि १४६ जणांना प्रत्यक्षात सेवेत रुजू होण्याची संधी मिळाली. २०२२-२३ मध्ये १७ हजार १७७ अर्जदारांपैकी ३५३ जणांना मुलाखतीला बोलावले;

पण केवळ १४४ जणांची शिफारस नियुक्तीसाठी करण्यात आली. आयोगाचे अध्यक्ष जुझे मान्युएल नरोन्हा यांनी या आकडेवारीस दुजोरा देताना सांगितले की, आयोग कुठेही गुणवत्तेशी तडजोड करत नाही. पारदर्शी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची निवड होते.

२०१६ साली मी या पदावर आल्यापासून हजारभर जणांची शिफारस आयोगाने केली; पण एकाही उमेदवाराबाबत कोणताही प्रवाद नाही. माझा सेवेचा आणखी दीड वर्षाचा कार्यकाळ बाकी आहे. त्या काळातही कोणत्याही दबावाखाली न येता राज्याच्या हितासाठी गुणवानांची निवड सरकारी सेवेसाठी करण्याचे ठरवले आहे.

पात्र उमेदवारांचा अभाव

अनुसूचित जातींसाठी सहा पदे होती. मात्र, केवळ एकच उमेदवार पात्र आढळला. अनुसूचित जमातीसाठी ४४ पैकी १३ पदेच भरता आली. इतर मागासवर्गीयांची ९४ पैकी केवळ ३० पदे भरता आली आहेत. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटासाठी असलेली १३ पदे योग्य उमेदवारांअभावी भरता आलेली नाहीत. दिव्यांगांसाठीच्या २६ पैकी केवळ ४ पदे भरता आली आहेत.

‘आरटीआय’चे प्रमाण घटले

आयोगाच्या पारदर्शी कामामुळे माहिती हक्क कायद्यांतर्गत माहिती मागणाऱ्यांचे प्रमाणही घटले आहे. वर्षभरात केवळ ५५ जणांनी माहिती अधिकाराचा वापर आयोगाकडून माहिती घेण्यासाठी केला आहे, असे जुझे मान्युएल नरोन्हा यांनी सांगितले.

३८४ जणांना बढती

वर्षभरात आयोगाने ३८४ अधिकाऱ्यांची बढतीसाठी शिफारस केली. ७८ बढती पदांसाठी लायक उमेदवार आढळले नाहीत. यासाठी आयोगाने बढती समितीच्या ८१ बैठका घेतल्या.

हंगामी बढती बंद

आयोगाने हंगामी बढती ही पद्धतीच बंद केली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात कोणालाही हंगामी बढती देण्याची शिफारस आयोगाने केलेली नाही, अशी माहिती नरोन्हा यांनी दिली.