232 Posts for Junior Clerks, 52 for Stenographers in Goa Government Jobs

पणजी: गोवा कर्मचारी निवड आयोगाने नियम ४ मध्ये बदल करून केवळ स्पष्ट रिक्त जागा कळविण्याचा आदेश दिला आहे. खात्यांना संभाव्य रिक्त जागा कळविता येणार नाहीत, अशी तरतूद केली आहे.

आयोगाने ‘गोवा कर्मचारी निवड आयोग (परीक्षा, कनिष्ठ सेवा/पदांची निवड व आयोगाच्या कामकाजाची प्रक्रिया)’ नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. नियम ११ मध्ये कौशल्य चाचणीबाबत सुधारणा केली आहे. कौशल्य चाचणी आयोग स्वतः किंवा नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या समितीद्वारे आयोजित करू शकतो.

गोवा राज्य कर्मचारी भरती आयोगाने केलेल्या सुधारित नियमांमुळे निवड प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता व अचूकता येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेत कडक नियम लागू केल्याने अपात्र अर्जदारांना रोखण्यास मदत होईल.

या चाचणीच्या क्रमाचा निर्णय आयोग घेईल. कौशल्य चाचणीत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची निवड संगणक आधारित चाचणीच्या गुणांच्या आधारे केली जाईल. नियम १२ मध्ये प्रतीक्षा यादी तयार करताना पूर्वी २५ टक्के किंवा २ उमेदवारांचा समावेश करण्यात येत होता. ही संख्या वाढवून ४० टक्के किंवा ५ उमेदवार केली आहे.

या सुधारित नियमांमुळे निवड प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता व अचूकता येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेत कडक नियम लागू केल्याने अपात्र अर्जदारांना थांबविण्यात मदत होईल. कौशल्य चाचणी व प्रतीक्षा यादीच्या संदर्भातील बदल उमेदवारांना न्याय्य संधी प्रदान करतील. नियमावलीच्या सुधारणा आयोगाच्या कामकाजास आणि निवड प्रक्रियेस प्रभावी बनविण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतील, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.

दिल्ली सदनमधील एक पद भरणार

विविध सरकारी खात्यांमधील ‘क’ गट कर्मचाऱ्यांच्या २८५ रिक्त पदांसाठी गोवा कर्मचारी निवड आयोगाने जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये कनिष्ठ कारकून (एलडीसी) व रिकव्हरी कारकून पदासाठी २३२ पदे तर कनिष्ठ लघुलेखक पदासाठी ५२ पदे तसेच दिल्ली सदनमधील गोवा आयुक्तालय कार्यालयात एक पद भरण्यात येणार आहे.

प्रतीक्षा यादीत वाढ

आयोगाने नियम ५ मध्ये सुधारणा करून ऑनलाईन अर्ज भरताना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याचा आदेश दिला आहे. चुकीची कागदपत्रे सादर केल्यास किंवा कागदपत्रे सादर न केल्यास अर्ज सूचना न देता फेटाळला जाईल. कौशल्य चाचणीत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची निवड संगणक आधारित चाचणीच्या गुणांच्या आधारे केली जाईल. नियम १२ मध्ये प्रतीक्षा यादी तयार करताना पूर्वी २५ टक्के किंवा २ उमेदवारांचा समावेश करण्यात येत होता. ही संख्या वाढवून ४० टक्के किंवा ५ उमेदवार केली आहे.