पणजी: राज्यात कृषी पर्यटनासह सामूहिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री सावंत यांनी शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि राज्यातील कृषी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राज्यात ७ क्लस्टरची स्थापना करणार, असेही त्यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले.

कृषी मंत्री रवी नाईक यांच्यावतीने त्यांनी सभागृहात कृषी, हस्तकला आणि नागरी पुरवठा खात्यावर उत्तर दिले. स्वयंपूर्ण गोवा करण्यासाठी कृषी खात्याकडे लक्ष देता निश्चित आपले ध्येय साध्य होईल.

कृषी खात्यासाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या आर्थिक तरतुदीतील ८० टक्के वापर केला गेला. राज्याच्या ३२ आणि केंद्र सरकारच्या १२ योजना पोहोचवण्यासाठी या खात्याने काम केले आहे. स्वयंसाह्य गट, सामूहिक शेतीही मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

सवलत वाढवली म्हणजे शेती वाढणार नाही, तर यांत्रिकी शेती करणे आवश्यक आहे. कारण रायच्या फादरने ४० लाख चौ. मी. शेती सरकाच्या मदतीने यांत्रिकी शेती करीत आहेत. पेडणे ते काणकोणपासून मुलांना त्यांनी शेतीसाठी प्रशिक्षित केले आहे.

त्यासाठी कृषी खात्याची मदत केली आहे. कृषी खाते आणि जलस्रोत खाते संलग्न आहे. जलस्रोत खात्याने कामे केली तर जलसिंचनाची कामे होतील, त्यातही लक्ष घातले जाईल.

सात ठिकाणी उभारल्या जाणाऱ्या क्लस्टरच्या अंतर्गत ब्रँण्ड करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. शेतकरी आधारनिधी देण्याचे काम खात्याने केले आहे. केंद्र सरकारच्या सेंद्रीय शेती योजनेचा ३ हजार ४९८ शेतकऱ्यांनी फायदा घेतला आहे.

अडीच कोटींची सवलत त्यांना दिली आहे. शेतकऱ्यांनी सॉईल हेल्थ कार्ड काढून घ्यावे, त्याचा पुढे निश्चित फायदा होईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

राज्य सरकार रास्त दराच्या धान्य दुकानातून धान्य ग्राहकांच्या घरापर्यंत पोहचवण्याची सुविधा देणार आहे, त्यासाठीची निविदा लवकरच काढण्यात येईल,अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. खाजन शेतीविषयीचे जे प्रश्न आहेत तेही सोडविले जातील.

कृषी खात्याची अमृतकाल धोरणाचा शेतीचे पुनर्जीवित केले जाईल. येणारा काळ कृषी क्षेत्रासाठी अमृत काल ठरेल. कारण कृषी क्षेत्रामुळे आपण फलोत्पादन खात्याने पुरस्कार घेतला आहे, त्यामुळे कृषी मंत्र्यांचे अभिनंदन करायला हवे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

खाजन शेतीसाठी २६ कोटींची तरतूद

राज्यातील सर्व खाजन शेती दुरुस्तीसाठी २६ कोटींची तरतूद केली आहे. सामूहिक शेतीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. शेत मजुरांची कमतरता असतानाही यांत्रिकी शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याशिवाय राज्यात उत्पादित होणाऱ्या कृषी उत्पादनाची सीड बँक तयार केली जात आहे, आयसीएससीआरच्या माध्यमातून वेगवेगळे प्रयोग केले जात आहेत, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

शालेय गणवेशात कुणबी वस्त्रांचा समावेश करा!

खाजन क्षेत्रासाठी एक व्यवस्थापन हवे. खाजन शेती राखण्यासाठी तांत्रिक आणि आर्थिक मदत गरजेची आहे. शेतीसाठी मशिनरी दिली जाते, त्यासाठी तुम्ही ५० टक्के सवलत देतात, पण जे शेतकरी लोकांचा वापर शेतीसाठी करतात, त्यांनाही मदत दिली जावी. शेतीसाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलतीसाठी ट्रॅकिंग सिस्टमची गरज आहे, जेणेकरून वेळेत शेतकऱ्यांना सवलत मिळेल. गोव्याचे काजू, काणकोणची मिरची, हळसाणे हे गोवा ब्रँण्ड म्हणून प्रोत्साहित करावीत. मुख्यमंत्री कुणबीला प्रोत्साहन देत आहेत, त्यामुळे शालेय गणवेशात कुणबी वस्रांचा वापर करावा, अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी केली.