पणजी: गोव्यातील खासगी वनांची ओळख निश्चित करून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सुरू असलेल्या सर्वेक्षण कामाला सध्या वेग आला आहे. पुढील महिन्याच्या अखेरीपर्यंत त्यासंदर्भातील अंतिम अहवाल तयार करून सादर केला जाणार असल्याची माहिती प्रशासनातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

राज्यातील विविध भागांतील खासगी वनांची प्रत्यक्ष पाहणी, हरकतींची सुनावणी तसेच नोंदींची पडताळणी या प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे सर्वेक्षणाचे काम निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणा युद्धपातळीवर कार्यरत आहे. अहवाल तयार झाल्यानंतर तो आवश्यक त्या न्यायालयीन व प्रशासकीय प्रक्रियेसाठी सादर करण्यात येणार आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खासगी वन म्हणून ओळखल्या गेलेल्या जमिनींचे संरक्षण कायम राहावे यासाठी शासनाने विविध स्तरांवर पावले उचलली आहेत. या जमिनींना विकासबंदी क्षेत्राचा दर्जा देण्याबरोबरच पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र उपाययोजना करण्यात येत आहेत. नदीकाठच्या संवेदनशील पट्ट्यांसह अन्य महत्त्वाच्या परिसरांचाही या प्रक्रियेत समावेश करण्याची तयारी सुरू आहे.

संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश

खासगी वने, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे, खाजन जमिनी आणि सखल शेती क्षेत्रांमध्ये अनियंत्रित विकासाला आळा घालण्यासाठी संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश देण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. या सर्व उपाययोजनांमुळे राज्यातील पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागांचे दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.