Private Candidate Scheme: राज्यात शिक्षण खात्याकडून राबवली जाणारी खासगी विद्यार्थ्यांची योजना अनेकांसाठी वरदान ठरत आहे. वर्ष २०२३ आणि २०२४ मध्ये प्रत्येकी ६०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याने, ड्रॉप-आउट होण्यापासून विद्यार्थ्यांना वाचवण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.

'डिटेंशन' धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान

गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भागीरथ शेट्ये यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "इयत्ता आठवीपर्यंत कोणतीही डिटेंशन पॉलिसी लागू केलेली नाही. पण, जेव्हा मुले नववी किंवा अकरावीत पोहोचतात, तेव्हा शाळा सरासरी १०-१५ टक्के विद्यार्थ्यांना 'डिटेन' करतात, म्हणजेच त्यांना त्याच वर्गात थांबवतात. शाळेला वाटते की, या विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीमुळे दहावी किंवा बारावीच्या निकालावर नकारात्मक परिणाम होईल. यामुळे हे विद्यार्थी अनेकदा दोन ते तीन वेळा त्याच वर्गात राहातात आणि निराश होतात आणि ते अनेकदा शाळा सोडून देतात."

खासगी विद्यार्थ्यांची योजना: मुख्य प्रवाहात राहण्याची संधी

यावर उपाय म्हणून, सुमारे तीन ते चार वर्षांपूर्वी बोर्डाने खासगी विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आणली. या योजनेअंतर्गत, नववी किंवा अकरावीत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा त्याच वर्गात बसण्याची आवश्यकता नाही. ते थेट दहावी किंवा बारावीचे खासगी उमेदवार म्हणून नोंदणी करू शकतात. या खासगी उमेदवारांना एका शाळेसोबत संलग्न केले जाते, जिथे त्यांना शैक्षणिक आणि इतर सहभागासाठी पाठिंबा मिळतो.

शेट्ये पुढे म्हणाले, "या शाळेत ते नियमित वर्गांना उपस्थित राहू शकतात, खेळ आणि इतर सह-अभ्यासक्रमांच्या उपक्रमांमध्ये भाग घेऊ शकतात. ते इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणेच असतात आणि त्यांचे अंतर्गत मूल्यांकनही तिथेच होते. त्यांच्या मनात देखील मुख्य प्रवाहाचा भाग असल्याची भावना निर्माण होते."

या नवीन योजनेत वयाची कोणतीही अट नाही, तसेच जुन्या योजनेतील दोन वर्षांचे किमान अंतर आणि १७ वर्षांची वयोमर्यादा अशा अटी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. आता बोर्डामध्ये विविध वयोगटांचे विद्यार्थी खासगी उमेदवार म्हणून शिक्षण घेत आहेत. काही विद्यार्थी यूट्यूबर, व्लॉगर किंवा फूड किओस्क चालवत असतानाही या योजनेद्वारे आपले शिक्षण सुरू ठेवू शकले आहेत.

"गोवा बोर्डाच्या शाळेत शिकलेला कोणताही विद्यार्थी वयाची मर्यादा नसतानाही खासगी उमेदवार म्हणून नोंदणी करू शकतो. पूर्वी जुन्या योजनेअंतर्गत वर्षाला फक्त ५० विद्यार्थी नोंदणी करत होते, आता ते वर्षाला सरासरी ६०० झाले आहेत," असे शेट्ये यांनी नमूद केले.

उत्तम निकाल आणि शाळांना आर्थिक मदत

नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी उत्तीर्णतेचे प्रमाण सुमारे ४०-५० टक्के आहे. अकरावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी, ते या योजनेद्वारे फक्त कला किंवा वाणिज्य शाखा निवडू शकतात. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने अकरावी विज्ञान शाखेतून दिली असेल, तर तो खासगी उमेदवार म्हणून कला किंवा वाणिज्य शाखेत बदल करून परीक्षा देऊ शकतो.

शाळांनाही या विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचा त्यांच्या दहावी किंवा बारावीच्या निकालांवर परिणाम होत नसल्यामुळे त्यांना पाठिंबा देण्यास आनंद होतो. बोर्ड विद्यार्थ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या ६० टक्के रक्कम ज्या शाळेत विद्यार्थी संलग्न असतो, त्या शाळेला परत करते. यामुळे शाळेला स्टेशनरी, समुपदेशन आणि इतर खर्चांसाठी मदत होते.