पणजी: दक्षिण गोव्यातील अनेक खाण पट्टे प्रस्तावित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ईएसझेड) अंतर्गत येत असल्याने राज्य सरकारने दक्षिण गोव्यातील खाण डंपच्या ई-लिलावाला प्राधान्य दिले आहे. ईएसझेडच्या निर्बंधांमुळे दक्षिण गोव्यात सध्या नवीन खाण ब्लॉक तयार करून त्यांचा लिलाव करणे शक्य नसल्याने उपलब्ध खनिज डंपच्या लिलावावर सरकारने भर दिला आहे, अशी माहिती खाण संचालक नारायण गाड यांनी शुक्रवारी दिली.

गाड यांनी सांगितले की, आतापर्यंत ई-लिलाव करण्यात आलेल्या १४ खाण डंपपैकी तब्बल १३ डंप दक्षिण गोव्यातील असून केवळ एकच डंप उत्तर गोव्यातील आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे दक्षिण गोव्यातील खाण पट्ट्यांवर ईएसझेडचे बंधन असल्याने नवीन खाण ब्लॉकचा लिलाव सध्या शक्य होत नाही.

दरम्यान, खाण संचालनालयाकडून १४ जुलै रोजी आणखी सहा खाण डंप ई-लिलावासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. आतापर्यंतच्या लिलाव प्रक्रियेला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगताना गाड यांनी राज्यातील खाण डंपमध्ये सुमारे ३ कोटी ६० लाख टन लोहखनिज साठा असल्याचा अंदाज व्यक्त केला.

या ई-लिलावातून यशस्वी ठरणाऱ्या बोलीदारांना सुरुवातीला अनामत स्वरूपातील टोकन रक्कम जमा करावी लागणार असून, या प्रक्रियेतून राज्य सरकारला सुमारे २०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

खनिज डंपमधून खनिज उपसा करताना पर्यावरणीय निकषांचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट (टेरी) या संस्थेकडून संपूर्ण प्रक्रियेवर पर्यावरणीय दृष्टीने देखरेख ठेवण्यात येणार असल्याचे गाड यांनी सांगितले. त्यामुळे खनिज उत्खनन आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये समतोल राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले.