Ponda Crime News: राज्यातच नव्हे तर देशात सर्वत्र घरगुती हिंसाचार सुरूच असून त्‍याची झळ अनेक महिलांना बसत आहे. कायदा केला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे पीडित महिलांना ही झळ अधिकच बसत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

गोवा राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा डॉ. विद्या गावडे यांनी आपल्या कार्यकाळात अशी अनेक प्रकरणे हाताळली. महिना किमान 20 प्रकरणे महिला आयोगात दाखल होत. त्यामुळे या प्रकरणांचा निपटारा करताना आयोगाला उसंत मिळत नसे.

यासंबंधी डॉ. विद्या गावडे यांनी सांगितले की, महिला आयोगाकडे अनेक तक्रारी नोंद होत आहेत. पूर्वीच्या काळी महिला आयोगाचे कार्य काय आहे, याबाबतची माहिती बहुतांश महिलांना नसायची. त्यामुळे आम्ही या आयोगाचा ताबा घेतल्यानंतर सर्वप्रथम राज्यात जनजागृती केली.

महिलांना न्याय देण्याबरोबरच योग्य मार्गदर्शन करून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना झाली आहे, त्याची जाणीव त्‍यांना करून देण्‍यात आली. त्यामुळेच महिला आयोगाकडे जास्तीत जास्त प्रकरणे येऊ लागली.

महिला आयोगाकडे केवळ घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणेच नव्हेत तर लैंगिक अत्याचार तसेच महिलांशी निगडित अन्य अन्यायासंबंधीची प्रकरणेही येतात. पण सर्वांत जास्त प्रकरणे ही घरगुती हिंसाचाराची असतात.

विशेषतः सासू किंवा नणंद, भावजयांकडून छळ करण्याच्या घटनांचा त्यात समावेश असतो. बऱ्याचदा महिला असा छळ सहन करतात, आवाज उठवत नाहीत, त्यामुळे काही वेळा त्यांचे बळीही जातात, असे विद्या गावडे यांनी सांगितले.

समेट घडवून आणण्‍याचा प्रयत्‍न

महिला आयोगाकडे महिलांवरील अत्याचाराची अनेक प्रकरणे येतात. त्यात नवरा-बायकोतील बेबनाव हेही एक प्रमुख कारण असते. अशा कारणामुळे प्रकरण घटस्फोटापर्यंत पोचते, पण नवरा-बायकोत समेट घडवून आणण्यासाठी आयोगाकडून मोठे प्रयत्न केले जातात.

शेवटी दोन्ही बाजू ऐकायलाच तयार नाहीत तर नवरा-बायको विभक्त होतात. न्यायालय घटस्फोट देऊन मोकळे होते. पण घटस्फोट दिला तरी बऱ्याचदा विभक्त पतीकडून महिलेला त्रास दिला जातो.

समिती नेमण्‍यास दिरंगाई

महिला आयोगाचे काम खूपच वाढले आहे. महिलांवरील अत्याचाराची अनेक प्रकरणे आयोगाकडे दाखल होत असून ही प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. पण या आयोगावर कार्यकारी समिती नेमण्याच्या बाबतीत सरकारकडून दिरंगाई केली जात आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्ष असलेल्या विद्या गावडे यांचा कार्यकाळ संपून आठ महिने झाले, पण नवीन अध्यक्ष आणि समिती नेमण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रकरणे प्रलंबित आहेत.