खरेच ‘उघडे’ पाडणार का?

राज्‍य विधानसभेचे तीन दिवसीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार कार्लुस फेरेरा, एल्‍टन डिकॉस्‍टा, वीरेश बोरकर, व्‍हेन्झी व्‍हिएगस आणि क्रूज सिल्‍वा यांनी अधिवेशनाला वादळी सुरवात करून दिली; पण विजय मात्र त्‍यांच्‍यात सामील झाले नाहीत. त्‍यानंतर मात्र ‘आयडीसी’च्‍या विषयावरून त्‍यांनी उद्योगमंत्री माविन गुदिन्‍होंना ‘सळो की पळो’ करून सोडले. शेवटी राग अनावर झाल्‍याने मंत्री गुदिन्‍होंनी विजयला ‘फटिंग’ म्‍हणत, त्‍यांचे सगळे कारनामे उघड करण्‍याची धमकी अप्रत्‍यक्षरीत्‍या दिली. त्‍यावरून सरदेसाईंनीही ‘फार्महाऊस’वर काय चालते ते सगळे मला माहीत आहे. ते सांगण्‍यासाठी मला ‘चॅनेल’ काढावे लागेल, असे ‘जशास तसे’ प्रत्‍युत्तर दिले. त्‍यामुळे हे दोन्‍ही नेते खरेच एकमेकाला उघडे पाडणार? की हे केवळ अधिवेशनापुरतेच आहे? असा प्रश्‍‍न अनेकजण विचारत आहेत.

इतिहास विसराल तर...

मराठीला राजभाषेचा दर्जा द्या, अन्यथा विरोधकांच्या बाजूने जाण्याचा इशारा देणाऱ्या मराठीप्रेमींनी आधी एक प्रश्न स्वतःलाच विचारावा- काँग्रेसच्या पदरात मत टाकून मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळणार आहे का? ज्या काँग्रेसच्या कारकिर्दीत मराठीच्या प्रश्नाकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले, त्याच काँग्रेसला आज मराठीच्या नावाने जवळ करण्याची घाई का? सरकारला धडा शिकवण्याच्या नादात इतिहासालाच धडा शिकवू नका. मराठीच्या अस्मितेचा झेंडा खांद्यावर घेणे सोपे; पण तो झेंडा कोणाच्या हातात देतोय, याचे भान ठेवणे अधिक महत्त्वाचे. सरकारला इशारा जरूर द्या; पण पर्याय निवडताना ‘मराठीसाठी कोण उभे राहणार?’ याचा हिशेबही मराठीप्रेमींनीच मांडला पाहिजे. अन्यथा मराठीच्या नावाने राजकारण करणारे बदलतील; पण मराठीचा प्रश्न मात्र तिथेच राहील.

कुंकळ्ळीत मिशन केव्हा?

राजकारणात फ्रेंडली फाईट नावाचा एक अनोखा प्रकार असतो, हे आपण जाणत असणारच. बहुतेकवेळा राजकीय पक्ष दुसऱ्या पक्षाच्या मोठ्या नेत्याच्या विरोधात सक्षम उमेदवार उभा करण्यात इच्छुक नसतात. असे म्हणतात की, सगळे मोठे नेते एकमेकांना सांभाळून घेतात. गोव्यातही तीच पद्धत आहे का? असा प्रश्न पडायला लागला आहे. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई आपल्या पक्षाच्या ताकदीचा अंदाज घ्यायला गावागावांत फिरत आहेत. ‘गांव थंय हांव’ असे मिशन त्यांनी सुरू केले आहे. गावातील मतदारांशी संपर्क साधून आपली पुढील राजकीय दिशा ठरविण्याचा विजयचा उपक्रम योग्य असाच आहे. त्यांनी कुशावती तालुक्यातील मतदारसंघांना भेट देऊन मतदारांशी संपर्क साधला. विजय सरदेसाई यांचे बॅनर विविध मतदारसंघांत पाहायला मिळतात. मात्र, विजयाबाब अजून कुंकळ्ळी मतदारसंघात दृष्टीस पडले नाहीत. विजय सरदेसाई यांचा ‘गांव थंय हांव’ हा उपक्रम कुंकळ्ळी मतदारसंघात राबविला जाणार नाही काय? विजय युरीविरोधात आक्रमकपणे पुढे येतील का? असे आता आम जनता विचारायला लागली आहे.

हॅट्‌ट्रिक आणि फातोर्डा

विजय सरदेसाई यांना गोवा फॉरवर्ड पक्ष काँग्रेसबरोबर युती करणार का? असा प्रश्‍न वारंवार विचारला जात आहे. विधानसभा आवारात या प्रश्‍नाला उत्तर देताना विजय म्‍हणाले, जो पक्ष आता तिसऱ्यावेळी (पक्षांतराची) हॅट्‌ट्रिक करण्‍यासाठी सज्‍ज झाला आहे, त्‍यांच्‍याबरोबर मी युतीची हॅट्‌ट्रिक करू का? काँग्रेस पक्षांतराची हॅट्‌ट्रिक करणार, असे आता सगळेच बोलू लागले आहेत. मात्र, काँग्रेसची साथ नसताना विजय फातोर्ड्यात चौथ्‍यांदा विजय मिळवू शकतील का? युतीपेक्षाही फातोर्ड्यातील मतदारांना हाच प्रश्‍न अधिक सतावत आहे.

धागेदोरे सापडले, आरोपी मात्र गायब!

पर्वरीतील गोळीबार प्रकरणात धागेदोरे हाती लागल्याचे पोलिस महासंचालकांनी जाहीर केले आणि माध्यमांनीही ते जनतेपर्यंत पोहोचवले. मात्र, आता चार दिवस उलटून गेले तरी त्या धागेदोऱ्यांपैकी एकाही टोकाला आरोपी सापडत नसल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. धागेदोरे इतके पक्के होते की केवळ पत्रकार परिषदेत सांगण्यापुरतेच, की त्यांना प्रत्यक्षात गुन्हेगारांपर्यंत नेण्याची ताकदही होती? चार दिवसांत पोलिसांच्या हाती आरोपीऐवजी केवळ आश्वासनेच आली असतील तर त्या धागेदोऱ्यांचे नेमके झाले तरी काय? आता पोलिस महासंचालकांनीच जनतेला स्पष्ट करावे- धागेदोरे चुकीचे होते की तपासाची दिशा? आणि जर महासंचालकांनी दिलेली माहितीच चुकीची ठरली असेल, तर स्थानिक पोलिसांनी आपल्या वरिष्ठांची दिशाभूल केली का, हाही गंभीर प्रश्न आहे. कारण जनतेला धागेदोरे नकोत; गोळीबार करणारे कोण आणि त्यांना कधी पकडणार, याचे ठोस उत्तर हवे आहे.

विजयचा राग कायम!

‘टीसीपी’च्‍या ‘एनडीझेड’ आणि प्रादेशिक आराखड्यासंदर्भातील प्रश्‍‍न चर्चेला न घेतल्‍याने विरोधी आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला. पण, आमदार विजय सरदेसाई यांनी मात्र त्‍यांना साथ दिली नाही. ते आपल्‍या जागीच बसून राहिले. येत्‍या विधानसभा निवडणुकीतील आघाडीबाबत गेल्‍या काही महिन्‍यांत काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डमध्‍ये ज्‍या घडामोडी घडल्‍या आहेत, त्‍याचा राग अजून कायम असल्‍यानेच विजय जागेवरून न उठल्‍याची चर्चा आहे.

कुचकामी पर्वरी पोलिस

उत्तर गोवा पोलिस मुख्यालय आणि पर्वरी पोलिस ठाण्यापासून अवघ्या २०० मीटर अंतरावर गोळीबार होतो आणि त्याचा तपास अखेर गुन्हे शाखेकडे सोपवावा लागतो, ही पर्वरी पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारी बाब आहे. गुन्हा पोलिसांच्या नाकाखाली घडतो. मात्र, तपासासाठी दुसऱ्या यंत्रणेची गरज भासते, तर मग पर्वरी पोलिसांकडे नेमके उरते तरी काय? गुन्हेगार पोलिसांच्या हद्दीत गोळ्या झाडतात आणि तपास मात्र पोलिसांच्या हद्दीबाहेर जातो, हे चित्र कायदा-सुव्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगणारे आहे. सरकारने तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्याची वेळ का आली? याचे स्पष्टीकरण जनतेला द्यावे; कारण प्रश्न केवळ एका गोळीबाराचा नाही, तर पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर जनतेने ठेवलेल्या विश्वासाचा आहे.

आणि ते खुश झाले!

राज्य सरकारने आमदारांच्या भल्यासाठी पालिका निवडणुका पुढे ढकलून विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर घेण्याचा निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालयाने आता सरकारला पालिका निवडणुका जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याचे फर्मान काढले आहे. याचा अर्थ सध्याच्या वेळापत्रकाप्रमाणे आधी लगीन कोंढाण्याचे मग रायबाचे, असे झाले आहे. पालिका निवडणुका विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी होणार असल्यामुळे नगरसेवक बनण्यास इच्छुक असलेले स्थानिक उगवते नेते खुश झाले आहेत. आपल्याला भावी आमदारांचा पाठिंबा लाभणार, असा आत्मविश्वास या भावी नगरसेवकांना आहे. जानेवारीत पालिका निवडणुका व फेब्रुवारीत विधानसभा निवडणुका घ्याव्या लागतील. मात्र, सरकारच्या मनात वेगळेच असल्याची चाहूल लागली असून काहीही झाले तरी पालिका निवडणुकीपूर्वी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, असे काही भाजपावाले ठामपणे सांगतात.

ऑनलाईन अन्नपदार्थ वितरकांवर नियंत्रण

गोव्यातील अन्नपदार्थ कर्मचाऱ्यांवर सरकारी देखरेख वाढणार. प्रशासन या कर्मचाऱ्यांची आरोग्य स्थिती, पोलिस पडताळणी यासाठी एका व्यापक मोहिमेची तयारी करत आहे. ही मोहीम चवथीनंतर सुरू होईल. वेगाने विस्तारणाऱ्या या क्षेत्रावर सरकारला अधिक नियंत्रण ठेवायचे आहे. बैठकीत परिवहन विभागाने पुढाकार घेण्याचा आणि पोलिस व आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यात सहभागी करून घेण्याचा निर्णय झाला आहे. फूड डिलिव्हरी कर्मचारी संसर्गजन्य रोगांपासून मुक्त असल्याची खात्री आरोग्य तपासणी यंत्रणा करणार. डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांकडून वापरल्या जाणाऱ्या गोव्याबाहेर नोंदणीकृत असलेल्या दुचाकींची संख्या लहान नाही. परिवहन विभाग या वाहनांच्या नोंदणीचा तपशील, ती किती काळापासून गोव्यात आहेत, त्यांचा वापर कसा केला जात आहे आणि चालकांकडील कागदपत्रे यांची तपासणी करण्याची शक्यता आहे.

निर्णय सत्यात उतरतील?

अतिउत्साह नेहमीच घातक असतो. प्रसंगानुसार जो राजकारणी निर्णय घेतो तोच यशस्वी होतो. निवडणुका जवळ आल्या आहेत. भाजप सरकारविरोधात अनेक गोष्टी जायला लागल्या आहेत. बेरोजगारी, राजकीय आरक्षण, विकासाच्या नावावर होणारा निसर्गाचा विनाश. ग्रामीण भागात उभे राहत असलेले मेगा प्रकल्प. या सर्व बाबी सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात जायला लागल्या आहेत. याच भीतीपोटी सरकार विधानसभेत मांडणार असलेले धर्मांतरण बिल आता शीतपेटीत पडणार आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या शिक्षण कायद्याला आव्हान देऊन भरती केलेल्या अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थेतील शिक्षक भरतीच्या वादावरही सरकारने माघार घेण्याचे ठरविले आहे. एवढेच नव्हे तर सगळ्यांना खुश करण्यासाठी सरकारने सर्व कंत्राटी शिक्षकांना कायम करण्याचे ठरविले आहे. याचा अर्थ सरकारला ‘भिवपाची गरज’ आहे, हे समजले आहे. आता सरकारचे हे निर्णय कामापुरते मामा बनतात की सत्यात उतरतात, हे पाहावे लागणार.

आता ‘फिश फॉर जॉब’

सरकारी नोकऱ्या मिळविण्‍यासाठी लाखो रुपये देऊन फसलेल्‍या लाेकांची प्रकरणे उघडकीस आल्‍यानंतर गोव्‍यात हा नोकरी घोटाळा ‘कॅश फॉर जॉब’ म्‍हणून गाजला. त्‍यानंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्‍यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी ‘गोल्‍ड फॉर जॉब’ हा प्रकार सुरू असल्‍याचा आरोप करून काही काळासाठी का होईना; पण खळबळ माजवून सोडली. आता सासष्‍टीत ‘फिश फॉर जॉब’ हा नवीन प्रकार सुरू झाल्‍याचे उघडकीस आले आहे. एका खात्‍यातील सरकारी नोकरी आपल्‍या मुलीला मिळावी यासाठी सासष्‍टीतील एका पालकाने एका सरकारी अधिकाऱ्याला मोठ्या प्रमाणावर मासळीची ‘सागवाद’ पाठविल्‍याची माहिती आहे. त्‍यामुळे आता हा नवीन ‘फिश फॉर जॉब’ घोटाळा गाजणार तर नाही ना? अशी शंका आल्‍याशिवाय राहात नाही.

पाय घसरला म्हणजे...

येत्या काही महिन्यांत पालिका आणि विधानसभा निवडणुका अपेक्षित असल्याने, सध्या अनेक आजी-माजी लोकप्रतिनिधी आपापल्या प्रभागात जाऊन नागरिकांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. म्हापसा मतदारसंघही याला अपवाद राहिलेला नाही. दोन दिवसांपूर्वी एका प्रभागात फेरफटका मारताना एका नेत्याचा अचानक पाय घसरला आणि ते खाली पडले. या घटनेत त्यांना थोडी दुखापत झाली आणि त्यांचा मोबाईलही फुटला. ही बातमी समोर येताच सोशल मीडियावर यावर विविध चर्चा रंगू लागल्या. निवडणुका जवळ येत असताना लोकप्रतिनिधींचा असा पाय घसरणे, हा आगामी निकालाचा काही वेगळा संकेत तर नाही ना, अशा हलक्या-फुलक्या प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करताना दिसत आहेत. राजकीय वर्तुळातही सध्या या अनपेक्षित प्रसंगाची चर्चा सुरू आहे

आंदोलनाची तलवार म्यान

मराठीला गोव्याची राजभाषा म्हणून मान्यता मिळावी, या मागणीसाठी विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आंदोलन झाले आणि वातावरणही चांगलेच तापले. आंदोलकांमधील काही नेत्यांना मुख्यमंत्र्यांनी बोलावून घेतले, चर्चा केली आणि ‘विचार करून योग्य तो निर्णय घेऊ’, असे आश्वासन दिले. झाले, आश्वासन मिळाले आणि आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णयही झाला! त्यामुळे हे आंदोलन आधीपासूनच ठरवून केले आणि विरोधकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठीच हा सगळा खेळ झाला का? अशी चर्चा आता सुरू झाली; कारण आंदोलनातील सुरवातीची आक्रमकता मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर अचानक मवाळ झाल्याचे अनेकांना जाणवले. त्यामुळे आता चर्चा अशी आहे की, आंदोलक ‘आक्रमक’ होणार की फक्त आश्वासनावरच ‘समाधान’ मानणार? कारण आंदोलनाची तलवार म्यान करण्याआधीच आश्वासनाची ढाल पुढे आली, त्यामुळे काहींचा विश्वास मात्र हळूहळू डळमळीत होत आहे, एवढे मात्र खरे!

काणकोणातील राजकारण

काणकोण रवींद्र भवनच्या उपाध्यक्षपदी माजी नगरसेवक रमाकांत नाईक गावकर यांची वर्णी लागली आहे. त्यामुळे ते सध्या ‘हॅप्पी मूड’मध्ये आहेत. रमा हे काणकोण पालिका क्षेत्रातील एक वजनदार राजकीय असामी आहेत. यापूर्वी त्यांनी पालिकेचे नगराध्यक्षपदही भूषविले आहे. त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा बरीच आहे. यातच सर्व काही आले. सध्या ते मंत्री रमेश तवडकर यांचे अत्यंत विश्वासू म्हणून गणले जात आहेत. मात्र, काणकोणात आतून बरेच राजकारण शिजतेय, हेही तेवढेच खरे आहे. तवडकरही ते जाणून आहेत.

पर्वरी मार्गिकेचे वरदान

पर्वरी फ्लाय-ओव्हर सुरू झाल्यावर या उंच मार्गिकेमुळे पणजी-म्हापसा रहदारी सुरळीत होणार. रहदारीच्या कोंडीमुळे पणजीहून म्हापसा किंवा म्हापशाहून पणजीला थेट येणाऱ्या वाहनांचा मधल्या अडथळ्यांमुळे वेळ वाया जात होता. ५ किलोमीटर लांबीची ही मार्गिका जाताना तीन व येताना तीन पदरी मार्ग अशी असल्याने पणजी-म्हापसा मार्गावरून जाणाऱ्यांचा वेळ वाचेल. पर्वरीचे झपाट्याने शहरीकरण झाल्यातच जमा आहे. लोकवस्ती वाढत आहे. रहदारी व मार्ग अपुरे पडतात. पणजीहून पर्वरीला जाणाऱ्यांना उजव्या बाजूने जाताना तीन बिल्डींगकडे आता आधीच्या इतकी रहदारीची कोंडी सापडणार नाही. पणजीहून म्हापशाला जाताना तीन पूल असूनही रहदारीची कोंडी सोसावी लागत होती. आता ती कमी होईल, अशी आशा आहे. भरधाव गाडी हाकणे हे कमी करावेच लागेल.

पणजीतील ‘चर्चा’

पणजीत एवढ्या समस्या आहेत, त्यावर कोणी राजकीय नेते पोटतिडकीने बोलले नाहीत. मात्र, निवडणूक आली की पणजीतील साऱ्या समस्या अशा नेत्यांना पटापट दिसतात. आरोप-प्रत्यारोप करण्यात जणू चढाओढ सुरू होते आणि असे नेते एकमेकांवर टीका करीत सुटतात; पण या समस्यांकडे लक्ष जाऊ नये म्हणून की काय आतापासूनच पणजीत विधानसभेची निवडणूक कोण लढवणार? असा चर्चेचा विषय पणजीकरांना दिला आहे, असे वाटू लागले आहे. कोणी बाबूश मोन्सेरातच पुन्हा पणजीतून उतरणार असे सांगतात, तर भाजप सध्या एका उद्योजकाला रिंगणात उतरवण्याची तयारी करीत असल्याचे बोलले जात आहे. मोन्सेरात यांना सांताक्रूझमध्ये भाजप रस्ता मोकळा करणार आणि पणजीत भाजपकडून डाव टाकला जाणार, या जर-तरच्या गोष्टी आहेत. कदाचित हा विषय समस्यांपासून लक्ष वळवण्याचाच प्रयत्न असावा, अशी चर्चा रंगली आहे.