पालेकरांचा ‘आघाडी’ला हात की खोडा?

विधानसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर आली असताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर समविचारी पक्षांसोबत आघाडीची भाषा करीत आहेत. मात्र, त्यांच्याच पक्षाचे अमित पालेकर एका मुलाखतीत ‘आप’, ‘आरजी’ आणि ‘गोवा फॉरवर्ड’ला कमी लेखत स्वबळाचे दाखले देत आहेत. काँग्रेसकडेच गोव्याचे नेतृत्व करण्याची क्षमता, ताकद व संघटन असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मग, चोडणकरांची आघाडीची भाषा व पालेकरांचा स्वबळाचा सूर... नेमका कोणता काँग्रेसचा अधिकृत विचार? संभाव्य मित्रपक्षांना सोबत घेण्याआधीच त्यांची राजकीय पात्रता प्रश्‍‍नांकित केली तर आघाडीची बोलणी कितपत पुढे जातील? पालेकरांचे हे शब्द आघाडीला बळ देणारे की निवडणुकीआधीच ‘बिघाडी’ची नांदी ठरणारे, याचीच आता चर्चा सुरू आहे.

महाग नारळ

चवथ म्हणजे गणेशचतुर्थीची उलटी मोजणी सुरू झाली आहे. सात दिवस बाकी. चवथीचे बाजार फुलू लागले आहेत. नारळाचे दर प्रतिनग ७० रुपयांच्या वर गेल्यामुळे, ग्राहकांवर ताण आला होता. दिलासा देण्यासाठी गोवा फलोत्पादन महामंडळ सवलतीच्या दरात नारळांची विक्री करणार आहे. महामंडळ साधारण आठ दिवसांत ‘ना-नफा, ना-तोटा’ तत्त्वावर नारळांची विक्री सुरू करेल. सणासुदीच्या काळात नारळाचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि दर परवडण्याजोगे ठेवणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. मुळातच नारळ हा गोव्याच्या आहारातील मुख्य घटक आहे. चतुर्थीच्या काळात धार्मिक विधी तसेच पारंपरिक मिठाई आणि इतर पदार्थ बनवण्यासाठी नारळाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. चवथ हा गोव्याचा सर्वात मोठा सण असल्याने महागाई असली तरी गणरायाची पूजा करायला गोवेकर सज्ज आहेत.

वीरेंद्र ढवळीकरही रिंगणात?

फोंड्यात सध्या आगामी निवडणुकीकरता इच्छुक उमेदवारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. आता फोंड्याचे नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकरही फोंड्याच्या भाजप उमेदवारीकरता इच्छुक असल्याची चर्चा आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या वीरेंद्र यांच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री सावंत हजर राहिल्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास बराच वाढला असल्याचे बोलले जात आहे. त्यातूनच वीरेंद्र आता सक्रिय व्हायला लागले आहे. आता हे जर खरे असेल, तर भाजपची डोकेदुखी अधिकच वाढणार, हे नक्की. ‘रात्र थोडी आणि सोंगे फार’ त्याप्रमाणेच फोंड्याच्या भाजपच्या उमेदवारीबाबत होत चालले आहे. तसे वीरेंद्र ढवळीकर हे फोंड्याचे नगरसेवक तथा भाजपच्या उमेदवारीच्या शर्यतीत असलेले विश्वनाथ दळवी यांच्या गटातील म्हणून ओळखले जातात; पण राजकारणात जिथे एका हाताचा भरोसा दुसरा हात देऊ शकत नाही, तिथे ‘गटा’चे काय खरे? राजकारणात काहीही होऊ शकते. नाही का?

मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे गोवा दर्शन

सध्या गोवा भेटीवर आलेले केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा हा दौरा सध्या वेगवेगळ्या कारणासाठी गाजत आहे. त्यांच्या या गोवा भेटीत त्यांनी निवडणूक तयारीचा कसा काय आढावा घेतला याचा काही तपशील उपलब्ध नाही. त्यांनी बुधवारी गोव्यातील ‘बीएलओं’शी संवाद साधला खरा; पण या संवाद सत्रापासून प्रसारमाध्यमांना दोन हात दूरच ठेवले होते. गुरुवारी त्यांनी जुने गोवे येथील चर्चलाही भेट दिली. त्यांचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. एकूणच त्यांचा ‘गोवा दर्शन’ सोहळा मनसोक्त झाला असावा, असे हे फोटो पाहिले तर वाटते. त्यांच्या आगमनाची वर्दी देणारे ठिकठिकाणी लावलेले पोस्टरही चर्चेचा विषय बनले. एक आयुक्त नव्हे तर एखादे केंद्रीय मंत्री गोव्याला भेट देत आहेत, असा एकंदर हा सगळा थाट होता.

‘त्याच्या’वर कुणाचा हात?

पोलिस उपनिरीक्षक विराज सावंत यांनी हॉटेल मालकाला पैसे देण्यावरून सुनावलेली अरेरावीची भाषा व्हिडिओमध्ये कैद झाली आणि प्रकरण चर्चेत आले. अशावेळी कारवाई होईल, अशी अपेक्षा होती; पण निलंबनाऐवजी त्यांची बदली राखीव दलात करण्यात आली. आता पोलिसांमध्येही चर्चा सुरू आहे की, इतर कुणी अशाप्रकारच्या वादात सापडले की कारवाईचा वेग इतका असतो की आदेश काढणाऱ्यांनाही धाप लागते. मग या प्रकरणात मात्र ‘राखीव दल’ हा मध्यम मार्ग कसा काय सापडला? त्यामुळे जनतेचा साधा प्रश्न आहे की, विराज सावंत यांच्यामागे नेमके कोणाचे ‘बळ’ आहे, ज्यामुळे कारवाईही राखीव ठेवण्यात आली?

पद निरीक्षकाचे काम कारकुनाचे!

मरिन निरीक्षक म्हणून बंदर कप्तान खात्यात पद आहे. या पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीला तपासणी करण्यासाठी किंवा न्यायालयीन दाव्याला जबाब देण्यासाठी हजर राहावे लागते. बंदर कप्तान खात्यात निरीक्षक पदावर दोन महिला आहेत, त्यातील एका कर्मचारी महिलेस काही कालावधीपूर्वीच निरीक्षक म्हणून बढती मिळाली आहे; परंतु या निरीक्षक महिलेला खात्याकडून अजिबात तपासणीसाठी पाठविले जात नाही. केवळ कारकुनी काम करावे लागते. हीच सर्वात मोठी आश्चर्याची बाब मानली जात आहे. सर्व कर्मचारी या खास मर्जी बाळगण्याच्या प्रक्रियेला वेगळ्याच दुर्बिणीतून पाहतात. डोक्यावर कोणाचा वरदहस्त असेल तर सर्व काही आलेबल असल्याचा दिखावा करता येतो, अशी चर्चा खात्याच्या नव्या टर्मिनल इमारतीत सुरू आहे.

भाजपकडून जोरदार तयारी

येत्या रविवारी होणाऱ्या भाजप कार्यालयाच्या लोकार्पण सोहळ्याची जय्यत तयारी सुरू आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा होणार असल्याने प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी तयारीची धुरा स्वतःकडे घेतली आहे. दोन दिवसांपूर्वी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. ज्येष्ठांपासून युवा कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वजण उत्साहाने कामाला लागले आहेत. पार्किंगपासून पाहुण्यांच्या स्वागतापर्यंत प्रत्येक बाबीची बारकाईने आखणी केली जात असल्याने भाजप कार्यालयाचा लोकार्पण सोहळा चर्चेचा विषय ठरला आहे.

नाही छप्पर, नाही आसरा!

केपे आणि कुडचडे या दोन मतदारसंघांना जोडणारी जागा म्हणजे तिळामळ जंक्शन. तिळामळ ही मध्यवर्ती जागा असल्याने तिथे लोकांची ये-जा बरीच मोठी असते. याच तिळामळ जंक्शनवर असलेल्या बसथांब्यावरील छप्पर उडून गेले असून त्यामुळे पाऊस पडत असताना त्या बसथांब्यावर प्रवाशांना थांबताही येत नाही. या बसथांब्यासमोर शेल्डे पंचायतीचे कार्यालय आहे; पण या बोडक्या बसथांब्याकडे लक्ष देण्याची कुणालाही सवड नाही, असे वाटते. तीन दिवसांपूर्वी कुडचडेतील एका सर्कलजवळ असलेल्या बसथांब्याची कुणीही देखभाल करत नसल्यामुळे छतच कोसळले. सुदैवाने त्यावेळी त्या बसथांब्यामध्ये कुणीच नव्हते त्यामुळे मोठा अनर्थ घडला नाही. तिळामळ जंक्शनवरील या बसथांब्यावर अशी काही दुर्घटना घडू नये म्हणून हे असे छत न ठेवण्याची आगाऊ खबरदारी तर घेतली गेली नसेल ना?

फटाके कोणी फोडले?

पूर्वी वाळपई पोलिस ठाणे व आता पर्वरी पोलिस ठाण्यात कार्यरत कॉन्स्टेबल गौरेश नाईक यांच्या निलंबनाचा आदेश जारी झाला. त्यानंतर वाळपई पोलिस ठाण्यासमोर फटाके फोडण्यात आले. ते कोणी फोडले व का फोडले, हे गुलदस्त्यातच राहिले आहे. पोलिस ठाण्यासमोर फटाके फोडण्याचे धाडस कोणी अन्य करणार नाही, हेही सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य आहे. त्यामुळे तो आतीलच असणार. तरी त्याने फटाके का फोडले? हा प्रश्न आहे. पोलिसांतील गटबाजी यामुळे सर्वांसमोर आली, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

फ्लायओव्हरवरील वाहन अनुभव

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत अलीकडे अभावानेच वाहन चालवताना दिसतात. पूर्वी ते तत्कालीन पाळी मतदारसंघ स्वतः वाहन चालवत पिंजून काढायचे. आता मुख्यमंत्रिपदाच्या व्यापात त्यांना वाहन चालविण्यासाठी वेळ काढता येतही नसावा. गुरुवारी मात्र त्यांनी आपल्या नव्या विजेवरील वाहनातून पर्वरीच्या फ्लायओव्हरवर फटका मारला. उद्‍घाटनापूर्वी त्याची पाहणी करणे ठरून गेलेले होते. मात्र, ती पाहणी मुख्यमंत्र्यांनी आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने केली. पर्वरीत मंत्रालयात येण्यापूर्वी ते फ्लायओव्हरवर गेले आणि गाडीचे स्टेअरिंग आपल्या हाती घेतले. तो अनुभव स्मरणीय होता, असे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत.

‘एटीएम’ कार्ड व भामटे

पणजीतील वकील कोर्टात युक्तिवाद करत होता. बाहेर आल्यावर त्याने मोबाईल ऑन केला. ५० हजार रुपये कार्डवरून कुणी तरी काढल्याचा मेसेज त्याने पाहिला. कार्ड खिशात होते. त्याने आपली यंत्रणा वापरून पुरावा मिळवला की, त्याचवेळी कोलकाताच्या एका ‘एटीएम’ केंद्रातून हे पैसे काढले गेले होते. बॅंकेने वकिलाला पैसे लागलीच भरायचा आग्रह केला. आपण पैसे काढलेच नाही, वकिलाने सांगितले. बॅंकेने वकिलावर खटला गुदरला. वकिलाने बॅंकेवरच एक खटला भरला व प्रतिष्ठेची बदनामी, वेळेचा अपव्यय, नाहक मनस्ताप अशा कारणांमुळे आपणालाच ५० लाख रुपयांची भरपाई द्या, अशी विनंती कोर्टाकडे ठेवली. कोलकात्याला कुणा लफंग्याने पत्र्याचा तुकडा घालून पैसे काढले असावे, हा पुरावा दिला. बॅंक वकिलाला शरण आली. खटले मागे घेतले - बॅंकेने व वकिलाने. पुढे? आदोगादाने तत्काळ बॅंकेतील खाते बंद केले.

जलप्रवासाची भेट

‘स्मार्ट’ आणि ‘आधुनिक’ सार्वजनिक वाहतुकीच्या गप्पा मारणाऱ्या व्यवस्थेची पोलखोल करणारे चित्र गुरुवारी केरी-पणजी मार्गावरील कदंब बसमध्ये पाहायला मिळाले. प्रवाशांना सुरक्षितपणे पणजीला पोहोचविण्यासाठी धावणाऱ्या बसमध्येच पावसाचे पाणी थेट आत शिरत असल्याने प्रवाशांना बसमध्ये आसनावर बसायचे की छत्री उघडायची, असा प्रश्न पडला होता. बाहेर पाऊस आणि बसच्या आतही पावसाची सर - फरक इतकाच की बाहेरचा पाऊस निसर्ग देतोय, तर आतला पाऊस व्यवस्थेच्या ‘कृपेमुळे’! प्रवाशांकडून तिकिटाचे पैसे मात्र पूर्ण घेतले जातात; मग त्याबदल्यात ‘बस प्रवासासोबत जलप्रवास’ ही सुविधा कधीपासून सुरू झाली, असा संतप्त सवाल प्रवाशांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत होता.

पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

पर्वरीत गोळीबार झाला. गोळीबार करणारे दोघे संशयित राज्याबाहेर पळून गेले आणि गोवा पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत. आता या घटनेला आठ दिवस पूर्ण झाले, तरी पोलिसांच्या हाती दोघेही लागलेले नाहीत. विशेष म्हणजे त्यांचे चेहरेही पोलिसांना माहिती आहेत. एकीकडे मुख्यमंत्री म्हणतात, आमचे पोलिस दल देशात अग्रेसर आणि कारवाईत आघाडीवर! मग या दोघांच्या बाबतीत पोलिसांची गाडी नेमकी कुठे अडकली आहे, असा सवाल आता नागरिक विचारू लागले आहेत. सर्व माहिती हाती असूनही संशयितांना पकडण्यास विलंब होत असल्यामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहू लागले आहे.

वाढत्या गुन्ह्यांवर प्रतिबंध हवा

गोव्यातील ढासळती कायदा व सुव्यवस्था आणि वाढत्या गुन्हेगारीवरून विरोधी आमदारांनी जोरदार टीका केली होती. ९० टक्क्यांहून अधिक गुन्ह्यांत स्थलांतरितांचा समावेश आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बलात्कार आणि खुनाच्या प्रकरणांमध्ये स्थलांतरितांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असतो, असा दावाही त्यांनी पुढे केला. सरकारच्या गुन्हे प्रतिबंधक दृष्टिकोनाची रूपरेषा मांडताना ते म्हणाले की, जागरूकता हे पहिले पाऊल आहे आणि कामगार व भाडेकरू पडताळणी मोहीम तीव्र केली आहे. परप्रांतीयांकडून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुन्हे घडतात ही चिंताजनक बाब आहे. काही रस्त्याबाजूचे विक्रेते जवळच्या बिल्डींगवर पाळत ठेवून असतात. नंतर दरोडे घातले जातात. कुणीही बिगर गोवेकर असो, व्यवसाय करणारा असो, त्याचे पोलिस सत्यापन आवश्यक आहे. गुन्ह्यांवर चाप जरूरी आहे.

लिंडनचे मनसुबे साकार होणार?

लिंडन मोन्तेरो यांनी नुवे मतदारसंघातून आपण या खेपेला विधानसभा निवडणूक लढविणारच, असा चंगच बांधला आहे. ३० ऑगस्ट रोजी बेताळभाटी येथे आयोजित फुटबॉल स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात ते सन्मानीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळीही त्यांनी आपण या खेपेस विधानसभा निवडणूक लढविणारच, असे मीडियाला सांगताना आपण तीन राजकीय पार्टीच्या संपर्कात आहे, बोलणी सुरू आहे, असे सांगितले. लिंडन यापूर्वी मिकी पाशेको यांचे ‘ओएसडी’ही होते. त्यामुळे त्यांना राजकारण हा नवीन प्रांत मुळीच नाही. ‘एसटी’ आरक्षण झाल्यास नुवे मतदारसंघ हा आरक्षित होणार, अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे. जर खरोखरच हा मतदारसंघ आरक्षित झाला तर त्यांचे आमदारकीचे स्वप्न धुळीस मिळेल, हेही तेवढेच खरे आहे. यावर ते काही बोलत नाहीत. बघूया पुढे राजकारण काय वळण घेते ते व लिंडनचे मनसुबे साकार होणार का ते?