Goa BJP: वीजमंत्री म्हणून यापूर्वी काम केलेले दिगंबर कामत यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात वीज खातेच मिळणार, अशी आशा त्यांच्या समर्थकांना वाटू लागली आहे. कामत वीजमंत्री असताना रात्री-अपरात्री वीज गेलेल्या भागातील लोकांचे फोन उचलत. त्यांच्या काळात विजेच्या बऱ्याच समस्या असायच्या.

आता त्या कमी झाल्या असल्या तरी खात्याचे कर्मचारी या सेवेत तत्परता आणू शकलेले नाहीत. कामत यांच्या काळातील अनेक कर्मचारी आजही कार्यरत आहेत. असो... कामतांना उपमुख्यमंत्रिपद मिळण्याची आशा तर आहेच; पण ‘पॉवर’फुल्ल मंत्रिपदही मिळावे, यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

येत्या काही दिवसांत मडगावला मंत्रिपद मिळणार, या आशेने त्यांचे निकटवर्तीय कामतांची अधूनमधून भेट घेत असल्याची वदंता आहे. परंतु भाजपची केंद्रातील ज्येष्ठ मंडळी कामतांना दिल्लीत आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला स्थानिक नेत्यांना कामत यांना राज्यातील मंत्रिमंडळात कोणतेच पद मिळणार नसल्याची शंभर टक्के खात्री वाटत आहे.

दोघेही नेते एकाच मंचावर...

काँग्रेसला सध्या थोडी मरगळ आली असली तरी काही नेते हे आपल्या परीने पक्षाला उभारी देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यात उत्तर गोव्यातील काँग्रेस प्रवक्ते संजय बर्डे आणि माजी जिल्हाध्यक्ष विजय भिके यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला जात आहे.

दोघेही फिल्डवर उतरून विविध विषयांवरून सरकारला लक्ष्य करतात. अशात पहिल्यांदाच दोघेही नेते संयुक्तपणे पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर टीका करताना दिसले. एरव्ही हे दोघेही नेते वेगवेगळी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर टीका करायचे.

मात्र, मंगळवारी दोघेही नेते एकाच व्यासपीठावर खांद्याला खांदा लावून बसलेले दिसले. मध्यंतरी या दोन्ही नेत्यांचे ‘ट्युनिंग’ जुळत नाही, असे बोलले जात होते. कदाचित ही अफवा दूर करून काँग्रेसमध्ये ‘ऑल इज वेल’ आहे, असा संदेश देण्यासाठीच हे नेते एकत्र आले असावेत, अशी चर्चा सध्या शहरात सुरू आहे.

मासळी स्वस्त; पण जेवण महागच

गोवा हा मत्स्यप्रेमींचा प्रदेश. माशाशिवाय गोवेकरांचे पानही हलत नाही, असे म्हटले तर ते अतिशयोक्ती ठरणार नाही. यंदा या हंगामात मासळीचे उदंड पीक आले. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या मासळीचे दर मोठ्या प्रमाणात खाली आले. पण खवय्यांची तक्रार वेगळीच आहे.

ते म्हणतात की, बाजारात निम्म्या दरावर मासळी आलेली असली तरी हॉटेलात तयार केलेल्या मासळीच्या दरात मात्र काहीच घट झालेली नाही. मासळी टंचाईच्या काळातील चढ्या दरातच मासळीच्या प्लेट विकल्या जातात. मग मासळी मोठ्या प्रमाणात मिळाली काय आणि नाही मिळाली काय, खवय्यांना त्याचा लाभ तो काय? असा प्रश्‍न केला जात आहे.

‘मोपा’चे नामकरण

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘अजीब है ये गोवा के लोग’ असे म्हटले होते. अन्य कोणत्याही बाबतीत नसले तरी साध्या साध्या प्रश्नाला वादग्रस्त बनविण्यात गोमंतकीयांचा हात धरणारा कुणी नाही, हे मात्र तितकेच खरे. मोठा आटापिटा करून अखेर मोपा विमानतळ तयार झाला असून याच महिन्यात त्याचे उद् घाटन होण्याची शक्यता आहे.

पण काहीजणांना ते सहन झालेले नाही आणि त्यांनी त्याच्या नावावरून वाद निर्माण केला आहे. राज्य वा केंद्र सरकारने त्याच्या नावाबाबत अद्याप कोणतीही घोषणा केलेली नसताना ही चर्चा सुरू व्हावी व त्यात राजकारणातून मतदारांनी बाजूला केलेल्या राजकारण्यांनी यात उडी टाकावी, या गोष्टी बरेच काही सांगून जात आहेत.

निमंत्रक नव्हे, नियंत्रक

पालिका मंडळ ही लोकनियुक्त स्वराज संस्था. आता सरकारने प्रत्येक पालिकेवर लोकनियुक्त आमदारांची निमंत्रक म्हणून निवड केली आहे. पण हल्ली पालिका मंडळांचा कारभार पाहता निमंत्रकच पालिकेचे नियंत्रक बनून आपल्या मर्जीनुसार कारभार चालवू लागले असून हा एकप्रकारे नगरसेवकांचा गळा दाबण्याचा प्रकार होऊ लागल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.

त्यामुळे सत्ताधारी नगरसेवकांना बोलता येईना, अन विरोधकांना गप्प राहाता येईना. सत्ताधारी पालिका नियंत्रक आपली कामे रोखून धरतील म्हणून मुकाट्याने सगळे सहन करू लागले आहेत. पण त्यातही मोजकेच नगरसेवक वेगळ्या धाटणीचे आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे पिंटी होडारकर. ते सडेतोड बोलतात.

आपली भूमिका चोखपणे बजावतात. सरकारने या पालिका नियंत्रकांना केवळ निमंत्रक म्हणून भूमिका बजावण्यास सांगावे. कारण हल्ली प्रत्येक गोष्टीत होणारा अतिरेक लोकशाहीला धोकादायक ठरेल, अशा तिखट प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

पैसे आहेत; पण ठेवीदार उदासीन

ही कथा आहे बुडित खात्यात जमा झालेल्या मडगाव अर्बन बँकेची. गोव्यात हल्लीच्या काळात अनेक बनावट वित्तीय संस्था आल्या आणि लोकांना गंडवून परांगदाही झाल्या. त्यांचा शोध घेण्याचे काम पोलिसांचा आर्थिक गुन्हे विभाग करत आहे.

पण अशा संस्थांनी गंडविल्यानंतर ठणाणा करणारे एकीकडे असताना दुसरीकडे मडगाव अर्बनच्या लिक्विडेटरनी वारंवार मुदतवाढ देऊनही तेथील ठेवी काढून नेण्यास तब्बल 45 हजार ठेवीदार अजून पुढे येत नाहीत. त्यामुळे संबंधित अधिकारी बुचकळ्यात पडले आहेत. तेथील असंख्य लॉकरबाबतही हाच अनुभव असून सर्व संबंधितांसाठी ते एक कोडेच ठरले आहे.

तुंबलेल्या फाईलचे कोडे

सरकारने विनाकारण फाईल अडवून ठेवणे, हासुध्दा गुन्हा मानला जाईल. प्रसंगी संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाईही केली जाईल, असा इशारा खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. मात्र, खरेच सरकार त्याबाबत गंभीर आहे की, हा केवळ दिखावूपणा आहे, असा सवाल लोकांकडूनच केला जात आहे.

विविध सरकारी कार्यालयांत तुंबलेल्या फाईलींची संख्या प्रचंड आहे. त्यात प्रत्येक तालुक्यात म्युटेशन प्रकरणांच्या फाईल्स अधिक आहेत. संबंधितांनी या फाईली सादर करताना हजारो रुपयांचे म्युटेशन शुल्क भरले आहे. तरीही सबळ कारणाविना अनेक वर्षे त्या पडून आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी अशा फाईलींचा आढावा घेतल्यास दक्षता खात्याला अनेक प्रकरणे हाती लागतील, असे सांगितले जाते. खरे खोटे ते अधिकारीच जाणोत!

सुस्त ग्रामस्थ

‘यु गेट दि गव्हर्नमेंट यु डिझर्व’ असे एका थोर विचारवंताने म्हटले होते, ते सत्य आहे. गावाचे प्रशासन कसे चालते व गावाचा विकास साधण्यासाठी ग्रामस्थांनी जे पंचायत मंडळ निवडून दिले आहे, ते योग्य पद्धतीने चालते का? जनतेचा सहभाग व मत विकासावेळी विचारात घेतले जाते का? याचा जाब विचारण्याची संधी ग्रामस्थांना मिळते ती ग्रामसभेतच.

ग्रामसभा ही खरे तर गावाची आमसभा. मात्र, ग्रामस्थच जर उदासीन बनले आणि ग्रामसभेला उपस्थित राहिले नाहीत तर कोण काय करणार? रविवारी फातर्प्याची ग्रामसभा झाली. दुर्दैवाने या ग्रामसभेला 20 देखील ग्रामस्थ उपस्थित राहू शकले नाहीत. केवळ 15 जणांच्या उपस्थितीत पंचायतीने सगळ्या समित्या निवडल्या. या उदासीनतेला काय म्हणावे?