विधानसभा (Goa Assembly) निवडणुकांचे पडघम गोव्यात जोरात सुरू झाले आहेत. देश तसेच अन्य राज्यांतील राजकीय पक्षांच्या (Goa Political party) वरिष्ठ नेतेमंडळींची लगबग राज्यात ऐन दिवाळीच्या तोंडावर होणे म्हणजेच कार्यकर्त्यांची दिवाळीच आणि कोविड कालावधीत मंदीत गेलेल्या व्यवसायाचीही चांदी. नेत्यांसाठी कार्यकर्ते खऱ्या अर्थाने झटतात, निवडणुकीनंतर सगळ्यानांच मोबदला मिळत असतो असे नाही, जवळच्या कार्यकर्त्यांना महामंडळांवर पदे, कंत्राटेही मिळतात, काहींना रोजगारही मिळतो.

परंतु इतरांचे काय? काही कार्यकर्ते त्यामुळे या राजकीय पक्षातून इतर राजकीय पक्षांतही जातात. कार्यकर्त्यांनी जर आपापल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी निवडणूक जाहीरनामा तयार करून नेत्यांकडे सादर केल्यास विकासाचा समतोल साधण्यात वेळ लागणार नाही. प्रामुख्याने गोव्यात सर्व मतदारसंघातील भूमी विकासाच्या समतोलासाठी आराखडा बनवण्याची वेळ आली आहे.

राज्यांतील चाळीस मतदारसंघांत काय आहे? मतदारसंघांची लोकसंख्या, निवासस्थाने, मतदारसंघातील भूमी किती आहे? शाळा, विद्यालये, उच्च माध्यमिक विद्यालये, महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, औद्योगिक प्रशिक्षण तथा कौशल्य विकास संस्था किती आहेत? स्थानिक पातळीवर कसले उद्योग, व्यवसाय विकसित होऊ शकतात? याचीही बांधणी व्हायला हवी. गोवा मुक्तीची साठी साजरी करताना सर्व समावेशकतेतून विधानसभा निवडणुकीसाठी जाहीरनामे तयार होतील का? याचाही विचार एका व्यासपीठावरून का होऊ नये? अभियंते, पद्मविभूषण डाॅ. रघुनाथराव माशेलकर यांनी दहा वर्षांपूर्वी तयार केलेला कागदोपत्री दस्तावेज त्यासाठी उपयोगी ठरावा, याची आठवण निवडणुकीच्या तोंडावर करून द्यावीशी वाटते.

काय आहे आपल्या मतदारसंघात याची पाहाणी मतदारसंघातील कानाकोपऱ्यांत फिरून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यास इच्छुक असलेल्यांनी जरूर करावी. प्रत्येक मतदारसंघासाठीच्या स्वतंत्र जाहीरनाम्यातून एक राज्यव्यापी जाहीरनामा राजकीय पक्षांनी तयार करावा. निवडणुकीनंतर एकमेकांच्या जाहीरनाम्यांवर लोकप्रतिनिधीनी चर्चा, विचारविनिमय करून पाच वर्षांसाठी आदर्श जाहीरनामाही नक्कीच होऊ शकतो. फक्त त्याची कालबद्ध अंमलबजावणी व्हायला हवी. सत्ताधारी व विरोधकांच्या समन्वयाने जाणे राज्याच्या भवितव्यासाठी हिताचे आहे.

राज्याचे भवितव्य युवकांत, तरुणाईत लपलेले आहे. त्यांना ज्ञानाधिष्ठीत करायलाच हवे, पण त्यासाठी मतदारसंघातील युवावर्गात दडलेले कौशल्यही शोधून काढायला हवे. गोमंतकीयांबरोबरच अन्य राज्यांतील निवासी गोव्यात स्थायिक झाल्यामुळे त्यांना अवगत असलेल्या कौशल्यांचा अभ्यास व्हायलाच हवा. कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यासाठी वेगळ्या भूमीची गरज नाही, प्रत्येक महाविद्यालयांत, विद्यालयांत कौशल्य विकास केंद्र सुरू होऊ शकते. कौशल्य विकासातून लघु उद्योगांच्या विकासाच्या नवयुगाला का आरंभ होऊ नये?

कौशल्य विकास भूमी विकासाच्या समतोलाचा केंद्रबिंदू होऊ शकतो. पारंपरीक कौशल्ये जपताना त्यांना आधुनिकतेची जोड देत पुढे जाताना शहरांत, शहरांभोवती केंद्रीत झालेल्या वसतीला गावांकडे वळवणे शक्य होणार आहे. गोव्यातील प्रमुख शहरांत तसेच उपनगरी भागांत नेमक्या काय उणीवा आहेत, याचाही अभ्यास शासन करेल का?

स्वयंपूर्ण गोवा, ग्रामीण विकासातून आत्मनिर्भरतेचे पर्व मार्गी लागले आहे. त्यामुळे शहरी भागातील नागरीक ग्रामीण भागांकडे वळले आहेत का? याचा मागोवा घेतल्यास ग्रामीण भागांच्या विकासाचे नवे टप्पे गाठण्यासाठी नियोजन करता येईल. गोवा हे जर ग्रामीण विकासाच्या आदर्शनाचा नमुना होऊ शकते, तर मग भूमी विकासाचा समतोलही त्यातून साधणे शक्य आहे. भूमी समतोलातही राज्य देशासाठी

आदर्श का ठरू नये?

साधनसुविधा नसल्यास त्या उभाराव्या लागतील. ग्रामीण विकासाच्या दुसऱ्या टप्प्यात गावातील भूमी उपलब्धतेनुसार कृषी, बागायती विकासाच्या नव्या योजना मार्गस्थ होऊ शकतील.

वातावरण बदलाचे परिणाम गोव्यातही जाणवतात. सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस, उष्म्यानंतर गारवाही येणार नाही ना? बंद खाणी, कोविड काळात बहरलेली शेती, भाजीपाल्याच्या उत्पादनातून कृषी भूमी विकासाला समतोलता येईल का?

योजना गावी नेल्यास, रोजगारसंधी तेथे उपलब्ध झाल्यास शहरी भागातील नागरिकही गावात राहायला जातील, गावातील बंद घरेही उघडतील आणि राज्याच्या समृद्धीतही भर पडेल.

गोव्यात फिल्मसिटी मोपानजीक मनोरंजन उद्योगासाठी घेतलेल्या जमिनीत का होऊ नये? तेथे हिरवाई आहे, तेथे सृजनशिलताही आहे, पाऊसही आहे आणि वाटल्यास स्नोवर्ल्डही होऊ शकेल. फोंडा, धारबांदोडा, पेडणे, केपे, काणकोण, सत्तरी, सांगेच नव्हे कुठ्ठाळी, कुंकळ्ळी, सासष्टीतील कांही भाग काँक्रिटीकरणाविना ठेवल्यास व तालुक्यातील हवामानानुसार योजना बांधल्यास युवकांना स्वयंरोजगाराची नवी वाट सापडेल.

नव्या वाटेवरून जाण्याची हीच वेळ आहे. 2022 ची निवडणूक ही गोव्याला नव्या वाटेने, बदलांकडे नेणारी असावी. बदलाला सामोरे जाण्यासाठी गोमंतकीयांची तयारी हवीच, बदलातून विकासाला स्थैर्य आल्यास गोव्याबाहेरील गोमंतकीय बदल स्वीकारत राज्यात येऊन स्थायिक होण्यास कां राजी होणार नाहीत?

काँक्रिटीकरणामागे धांवत जाणाऱ्या शहरी संस्कृतीला गोव्यातही लगाम घालायलाच हव्या. तारांकीत हाॅटेल्सही सत्तरी, काणकोण, सांगे तालुक्यात जायला हरकत नसावी. परंतु ग्रामीण संस्कृतीशी निगडित हाॅटेल्सची बांधणी हवी. गोव्यातील कला आणि संस्कृतीशी तिची सांगड घालायला हवी. गोव्याची आरामदायी पर्यटनाची संकल्पना ग्रामीण भागातून साकाताना कमीत कमी भूमीतून काय आकार घेऊ शकेल, यासाठी योजना जाहीरनाम्यातून मतदारांसमोर येईल का?

गोव्यातील मतदारराजा हुशार आहे, पण विकासात त्याला शत प्रतिशत सहभागी करून घेतले जाते का? प्रामुख्याने चाळीस मतदारसंघांचे भूमी आराखडे आता व्हायलाच हवे. भूमीचा समतोल राज्याच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी, भविष्यासाठीही महत्त्वाचा आहे.

सुहासिनी प्रभुगावकर