पणजी: या वर्षी एप्रिलपासून नवीन वाहतूक कायद्याचे शुल्क गोव्यात लागू झाले आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी वाहतूक खात्याकडून कारवाई सुरू आहे. एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांमध्ये एकूण 1780 चलन देण्यात आले असून, 41 लाख 42 हजार रुपये शुल्क आकारले गेले आहे, अशी माहिती वाहतूक खात्याने दिली. (Goa Police: Rs 41.42 lakh hit unruly drivers in two months )

हेल्मेट, सिटबेल्ट, विना परवाना यासाठी मोठ्या सख्येत लोकांचे चलन कापले गेले आहेत. एप्रिलमध्ये खात्याच्या उत्तर गोवा अंमलबजावणी विभागाने 369 चलन कापले होते. तर, मे मध्ये हा आकडा 309 होता, एकूण 678 चलान कापले गेले. दक्षिण गोव्यात एप्रिलमध्ये 403 आणि मे मध्ये 391 असून, एकूण 794 असा होतो. उत्तरेच्या तुलनेत जास्त आहे. एप्रिलमध्ये राज्यभरात एकूण 911 आणि मे मध्ये 869 चलान कापले गेले होते.

आकारण्यात आलेल्या दंड शुल्कात देखील वाढ झाली आहे. उत्तर गोवा अंमलबजावणी विभागाने 10.51 लाख रुपये एप्रिलमध्ये आणि मे मध्ये 6.39 लाख रुपये, असे एकूण 16.90 लाख रुपये दंड शुल्‍क आकारले आहे. तर, दक्षिण गोव्यात एप्रिलमध्ये 9.85 लाख रुपये आणि मे मध्ये 9.28 लाख रुपये शुल्क आकारले आहे. एप्रिलमध्ये राज्यभरात एकूण 22.34 लाख रुपये आणि मे मध्ये 19.08 लाख रुपये शुल्क आकारले गेले आहे.

नवीन वाहतूक कायद्याची अंमलबजावणी बऱ्यापैकी झाली आहे. परंतु, जेव्हा वाहन चालकांमध्ये शिस्त येणार तेव्हा याची परिणामकारकता दिसणार आहे. सध्या राज्यात अनेक ठिकाणी कॅमेरे बसवले आहे. मात्र, कॅमेरा असलले टप्पे येताच लोक सर्तक होतात. त्यासाठी अद्यावत अंमलबजावणी करण्याची आवश्‍यकता आहे.- जॅक डिसोझा, सहाय्यक संचालक, वाहतूक खाते

प्रदूषण प्रमाणपत्र नसल्यास 10 हजार दंड

प्रत्येक वाहनाला प्रदूषण शुल्क अनिवार्य असून, मुदत संपल्यानंतर नूतनीकरण केले पाहिजे. ही प्रक्रिया केली नाही, तर 10 हजार रुपये दंड आहे. परंतु, प्रदूषण प्रमाणपत्राविना सापडल्यास एखाद्याला ते मिळवण्साठी सात दिवसांची मुदत वाहतूक खात्याकडून दिली जाते. त्यानंतर दंड ठोठवला जातो.

अधिकाऱ्यांचा अभाव

वाहतूक खात्यात सध्या अधिकाऱ्यांचा अभवान असल्याने नवीन वाहतूक कायद्याची अंमलबजावणी करताना खात्याला अनेक समस्यांना सामोरे जावेला लागत आहे. खात्यातील निरीक्षक हे कार्यालयात असतात, त्यानंतर अमंलबजावणी देखील करण्याचा भार त्यांच्यावर आहे. खात्यात सध्या सुमारे 50 अधिकारी आहेत. पोलीस खात्याच्या वाहतूक विभागाच्या तुलनेत हे कमी आहे. योग्यरीत्या अंमलबजावणी करायची असेल, तर खात्याला आणखी अधिकाऱ्यांची आवश्‍यकता आहे.