Goa News: राज्यात वेश्‍या व्यवसाय ऑनलाईन पद्धतीने अधिक सुरू असून त्याचे प्रमाण 36 टक्के आहे. तर ऑफलाईन पद्धतीने 64 टक्के आहे. एका एनजीओच्या अहवालात म्हटले आहे, की गेल्या पाच वर्षांत गोव्यासह 26 राज्यांतील 400 महिलांची या व्यवसायातून सुटका झाली आहे. त्यात भारतीय महिलांचे प्रमाण 84 टक्के तर विदेशींचे 16 टक्के आहे.

वेश्‍या व्यवसायातून महिलांची सुटका करण्यासाठी काम करत असलेल्या एका एनजीओने पाच वर्षांचा अहवाल तयार केला आहे. त्यात म्हटले आहे, की महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगालमधील तरुणी कुटुंबातील गरीब परिस्थिती किंवा काही वैयक्तिक कारणामुळे नोकरी शोधत असताना त्या वेश्‍या व्यवसायातील दलालांच्या शिकार होतात. त्यांना गोव्यात नोकरीचे आमिष दाखवून कामाला आणतात व त्यानंतर त्यांना देहविक्रीस भाग पाडतात.

गोव्यातील या व्यवसायात गुंतलेल्या 50 टक्केहून अधिक महिला या महाराष्ट्र व पश्‍चिम बंगालमधील आहेत. राज्यात आतापर्यंत पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत 26 राज्यांमधील तरुणी गोव्यात वेश्‍या व्यवसायासाठी आणल्या गेल्या व त्यांची सुटका केली गेली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र व पश्‍चिम बंगाल याच्यासह कर्नाटक, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरळ, मणिपूर, गुजरात, गोवा या राज्यांचा समावेश आहे.

भारतीय महिलांच्या 84 टक्के प्रमाणांमध्ये गोव्यातील प्रमाण 7.1 टक्के आहे तर महाराष्ट्रातील 30.7 टक्के व पश्‍चिम बंगाल 22.1 टक्के आहे. दलालांनी लैंगिक सेवेसाठी संकेतस्थळे सुरू केली आहे व त्यावरून ग्राहकांना तरुणीची माहिती तसेच पैशाचा व्यवहार करत आहे. त्यामुळे मूळ दलालांचा शोध घेणे पोलिसांमसोर आव्हान आहे.

अनैतिक तस्करी प्रतिबंध कायद्याखाली पोलिसांना कलम 13 तसेच कलम 15 व 16, न्यायदंडाधिकाऱ्यांना कलम 17 खाली, महिला व बाल विकास खात्याला कलम 21(सुधारगृह), न्यायसंस्था अथवा सरकारी वकिलांना कलम 22 खाली, एनजीओ किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांना कलम 13(3) खाली कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत.

इतर शहरांतही पसरले जाळे

वेश्‍या व्यवसाय आता इतर शहरांतही पोहचला आहे. गोवा क्राईम ब्रँच 35.6 टक्के, कळंगुट पोलिस 21.8 टक्के व हणजूण पोलिसांनी केलेल्या 12.4 टक्के कारवाईचा क्रमांक लागतो. शिवाय पर्यटन क्षेत्र नसलेल्या फोंडा, पणजी, म्हापसा, मडगाव, पर्वरी या भागातही पोलिसांनी कारवाई करत महिलांची सुटका केली आहे. सध्या हा व्यवसाय ऑनलाईन पद्धतीने दलालांनी सुरू केला आहे.

खटले प्रलंबित होण्याची कारणे

• वैद्यकीय अहवाल मिळण्यात विलंब

• पीडिता जबानीस न्यायालयात न येणे

• तपास अधिकारी न्यायालयात न येणे

• साक्षीदार जबानीस वेळेवर न येणे

• सुटका झाल्यावर पीडिता गायब होणे

पोलिसांसमोरील आव्हाने

• सरकारकडून वेळेत निधी न मिळणे

• ऑनलाईन पद्धतीमुळे माहिती मिळण्यात अडथळे

• बोगस गिऱ्हाईकसाठी व्यक्ती न मिळणे

• पीडितेकडून वैद्यकीय तपासणीस नकार

• पीडितेच्या सुधारगृहातील सुटकेची माहिती न देणे

अरुण पांडे, ‘अर्ज’चे संचालक-

आर्थिक परिस्थितीमुळे ऑनलाईनवरून नोकऱ्या मिळवून कुटुंब चालवण्यासाठी काही महिला वेश्‍या व्यवसायात अनभिज्ञपणे ओढल्या गेल्या आहेत. कोरोनापासून हे प्रमाण जगभरात वाढले आहे. मानवी तस्करीविरोधात पोलिस, बाल व महिला विकास तसेच न्यायसंस्थांनी एनजीओच्या मदतीने दलालांचा पर्दाफाश तसेच कडक कारवाईची गरज आहे.