Goa Narcotics Raid: देशभरात गोव्याची ओळक पर्यटन राजधानी अशी आहेच, पण गोव्याची आणखीही एक ओळख गेल्या काही काळात निर्माण झाली आहे. गोवा हे नार्को-टुरिझम हॉटस्पॉट म्हणून ओळखले जात आहे.

त्यामुळेच अंमली पदार्थांचा उपभोग आणि अंमली पदार्थांचा व्यापार यासाठीही गोव्यात येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.

दरम्यान, नुकतेच गोव्यातील अमली पदार्थांबाबतची एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार गेल्या चार वर्षांमध्ये गोवा पोलिसांनी तब्बल 100 किलोहून अधिक अमली पदार्थ नष्ट केले आहेत.

गोवा पोलिसांच्या ड्रग्ज डिस्पोजल कमिटीने गेल्या चार वर्षात 101.993 किलो अंमली पदार्थांची विल्हेवाट लावली आहे. या विल्हेवाट लावलेल्या ड्रग्जमध्ये चरस, गांजा, एलएसडी, कोकेन, एक्स्टॅसी टॅबलेट्स, एमडीएमए पावडर, हेरॉइन, ब्राऊन शुगर आणि अफू यांचा समावेश होता.

अंमली पदार्थ नष्ट करण्यासाठी विशिष्ट अशी कालमर्यादा नाही. अशा केसेसमध्ये कोर्टाने एखाद्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल दिल्यानंतर औषध मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार पोलिस जप्त केलेल्या अंमली पदार्थांची विल्हेवाट लावतात. तत्पुर्वी नवी दिल्लीतील महसूल विभाग, वित्त विभागाची समिती देखील या ड्रग्जची पडताळणी करते.

या सर्व प्रक्रियेनंतर बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील इन्सिनरेटर आणि कुंडई येथील बायोटिक वेस्ट सोल्युशन प्लांटमध्ये हे ड्रग्ज नष्ट करण्यात आले.

गोवा सरकारच्या पोलिस खात्याने 2010 मध्ये जप्त केलेल्या अंमली पदार्थांची विल्हेवाट लावण्यासाठी नार्कोटिक ड्रग आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ विल्हेवाट समितीची स्थापना केली होती. जप्त केलेल्या अंमली पदार्थांची विल्हेवाट लावण्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.

गेल्या काही वर्षात गोव्यात सापडलेले अमली पदार्थ

अधिकृत नोंदीनुसार गोव्यात 2017 मध्ये अंमली पदार्थ सापडल्याची 168 प्रकरणे समोर आली होती. 2018 मध्ये 222 प्रकरणे, 2019 मध्ये 219, 2020 मध्ये 148 प्रकरणे, 2021 मध्ये 121 प्रकरणे, 2022 मध्ये 154 प्रकरणे आणि गेल्या तीन महिन्यांत NDPS कायद्यांतर्गत 48 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत.

हिप्पींनी गोव्यात आणले

सहा दशकांपूर्वी हिप्पींसोबत गोव्यात ड्रग्ज आले. आता स्थानिकांच्या सहभागाने या अवैध धंद्याला चालना मिळाली आहे. त्यावर धडक कारवाई करून पुरवठादारांच्या साखळ्या तोडण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे.

दरम्यान, 2020 मध्ये, गोव्यातील भाजप सरकारने वैद्यकीय वापरासाठी गांजाची लागवड कायदेशीर करण्याचा विचार करत होते, पण त्याला विरोध झाल्याने हा विचार मागे पडला.