पोलिसांची ‘चिरीमिरी’ काही थांबेना!

गोवा सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केला, शिवाय तेरा महिन्यांचा पगार एका वर्षासाठी दिला जातो, तरीही पोलिसांची ‘चिरीमिरी’ काही थांबलेली नाही. सध्या रेती उपशावर निर्बंध असल्याने रेती उत्खननावर बंदी आहे, पण रेती माफिया सरकारच्याच मदतीने रेतीचे उत्खनन करून खुलेआम चढ्या भावाने विकतात, ते समोर आले आहे.

आगरवाडा - चोपडे नागरिक समितीने या प्रकरणाचे स्टिंग ऑपरेशन करून सरकारलाच चपराक दिली आहे. किनारी पोलिस कशाप्रकारे रेती माफियांना सहकार्य करतात, हे समोर आले आहे. आता सरकार कोणती कारवाई करते, ते पहावे लागेल.

असाही आत्मविश्वास...

नुकताच म्हापसा पालिका मंडळाची बैठक झाली. यात कंत्राटी नोकरभरतीचा विषय बराच गाजला. मुळात भरती प्रक्रिया कायदेशीर बाबींचे पालन न करताच झाली असा आरोप करीत नगरसेवकांनी नगराध्यक्षांना धारेवर धरले, परंतु नगराध्यक्षांनी यात बेकायदेशीरपणा झाला आहे ही बाब स्वीकारली नाही.

सर्व गोष्टी कायदेशीर तसेच ठरावानुसारच झाल्याचे त्यांचे ठाम मत. अनेकांनी नगराध्यक्षांच्या नजरेस संबंधित कायदेशीर बाबींकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु शेवटपर्यंत नगराध्यक्षांनी नमते घेतले नाही. अजूनही त्या नमते घेत नाहीत. त्यामुळे नगराध्यक्षांचा हा अति आत्मविश्वास भविष्यात त्यांना नडू शकतो, अन् कुणीही या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवर न्यायालयात आव्हान दिल्यास लोकप्रतिनिधींना अपात्रतेला सामोरे जावे लागेल, असे ज्येष्ठ नगरसेवकांचे मत आहे.

नोकरी आणि टोकरी

सध्‍या गोव्‍यात गाजत असलेल्‍या सरकारी नोकऱ्या घोटाळ्‍यांत सर्वांत आवाज जर कुणी अधिक उठवला असेल, तर तो आम आदमी पक्षाने. आम आदमी पक्षाचे अध्‍यक्ष अमित पालेकर यांनी यासंदर्भात संशयाची सुई मुख्‍यमंत्र्यांच्‍या दिशेनेही वळते असा आरोप करून या आगीत जणू तेल ओतण्‍याचे काम केले.

काल बाणावली येथे घेतलेल्‍या पत्रकार परिषदेत आमचे आमदार व्हेंझी व्‍हिएगस यांनी सध्‍या सरकारचा पवित्रा पाहिल्‍यास ‘नोकरी के लिए टोकरी’ हा नियम झाला आहे असे वाटते असा आरोप केला. याचा फटका म्‍हणे काही भाजपच्‍या कार्यकर्त्यांनाही बसला आहे. भाजप कार्यकर्त्यांकडे टोकरीभर पैसे नसल्‍याने त्‍यांना या नोकऱ्या मिळत नाहीत असा दावा काल व्हेंझी यांनी केला.

भाजपचे माजी खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी यासंदर्भात एक फेसबुक पोस्‍ट टाकली आहे, त्‍यात काही भाजप कार्यकर्त्यांनीच प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त केलेल्‍या आहेत त्‍या पाहिल्‍यास, सध्‍याच्‍या भाजप सरकारच्‍या टोकरीत कित्‍येक कुजके आंबे आहेत, त्‍यांचा भाजप कार्यकर्त्यांना कंटाळा येऊ लागला आहे हे स्‍पष्‍ट होत आहे.

चर्चा त्या मयुराची

गोवा विद्यापीठ सदोदित या ना त्या कारणाने चर्चेत असते, परंतु काही दिवसांपासून विद्यापीठात मराठी, हिंदी आणि कोकणी भाषा अध्ययन शाखा असलेल्या आवारात एक मयूर दाखल झाला आहे.

दसरोत्सव काळात या ठिकाणी सरस्वती पूजन करण्यात आले होते. त्यामुळे सरस्वतीचे वाहन असलेल्या मयूराचे आगमन विद्यामंदिरात आल्याने चर्चेचा विषय ठरत आहे. कोणी याला दैव योग म्हणोत किंवा योगायोग, परंतु आता विद्यापीठावर होत असलेल्या विविध आरोपांचे शमन होऊन विद्यापीठ पुन्हा एकदा भरारी घेणार असल्याची चर्चा मात्र विद्यापीठ आवारात रंगत आहे.

एसआयटी ठरली विवादाचे कारण

कोणताही मुद्दा अडचणीचा ठरू लागला वा त्यातील गुंतागुंत वाढू लागली, की त्याचा तपास करण्यासाठी एसआयटी म्हणजे खास तपास पथक नियुक्त केले जाते. तसे पाहिले तर हल्ली ती एक फॅशन ठरताना दिसत आहे.

कारण अशा तपास पथकाकडे सोपविलेल्या कोणत्या मुद्याची उकल झाली ते कोणी सांगू शकत नाही. पण तो मुद्दा नाही, हल्ली सरकारी नोकरीसाठी फसवणुकीची जी वेगवेगळी प्रकरणे घडली आहेत, त्याचा तपास एसआयटी नियुक्त करून त्यांच्याकडे सोपविण्याची मागणी अनेक पक्षांनी तसेच राजकीय नेत्यांनी केली आहे.

आता त्याला सरकार कितपत प्रतिसाद देते ते कळणे कठीण आहे, पण दुसरीकडे आजवर नियुक्त केलेल्या एसआयटीचे काय झाले? त्यांनी कोणता अहवाल सादर केला? असा सवाल आरजीचे विरेश बोरकर करताना दिसत आहेत. त्यामुळे सरकारला मात्र आयतेच निमित्त मिळताना दिसत आहे. एकंदरीत पाहता नोकरी प्रकरणात एसआयटीची नियुक्ती केली जाणार नाही हेच तर त्याचे संकेत नाहीत ना? अशी शंकाही काहींना येऊ लागली आहे.

मडगावमध्ये रस्त्यांची चाळण

कोट्यवधी रुपये खर्चून पावसाळ्यापूर्वीच मडगावमधील रस्त्यांचे डांबरीकरण व हॉटमिक्सिंग करण्यात आले होते. हे काम करून सहा ते सात महिने होतात न होतात तोच सर्व रस्त्यांची चाळण झाली आहे. नगरपालिका इमारतीच्या मागे, आबाद फारिया रोडवरील बोरकर हॉस्पिटल ते दामोदर साल, मिरांडा रस्ता व इतर काही रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत व वाहनचालकांना त्याचा अत्यंत त्रास होत आहे.

रस्ते तयार केलेले कंत्राटदार किंवा राजकारणी जास्त पाऊस पडल्याची कारणे देतात. मात्र, यंदाच गोव्यात पाऊस पडलेला आहे असे नाही. दरवर्षी पाऊस पडतच असतो. त्यासाठी कंत्राटदारांनी पाऊस पडून देखील रस्ते खराब होणार नाहीत याची दक्षता घेणे आवश्यक नाही का? असे मडगावकर बोलू लागले आहेत. मजा म्हणजे रस्ते दुरुस्ती किंवा डांबरीकरण किंवा विकासकामे करण्यासाठी तेच तेच कंत्राटदार कसे असतात? यावरूनसुद्धा मडगावकरांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.

नगरसेवकांचा आवाज वाढला...

फोंडा पालिकेच्या बैठकीत नगरसेवकांनी आवाज चढवून पालिका प्रशासनाला जाब विचारला. विशेष म्हणजे माजी नगराध्यक्ष तथा विद्यमान नगरसेवक रितेश नाईक तसेच माजी नगराध्यक्ष व विद्यमान नगरसेवक विश्‍वनाथ दळवी आणि नगरसेवक रूपक देसाई यांनी आवाज चढवला. त्यामुळे बऱ्याच दिवसांनी फोंडा पालिकेची बैठक गाजली.

एरव्ही फोंडा पालिकेच्या बैठकीत तसा आवाज चढत नाही. विशेषतः शांत स्वभावाचे म्हणून परिचित असलेले रितेश नाईक यांनी आवाज चढवल्यानंतर उपस्थित अवाक् झाले. रितेश नाईक यांनी मुद्देसूदपणे विषय मांडला. त्यानंतर विश्‍वनाथ दळवी आणि रूपक देसाई यांनीही आवाज वाढवला. पालिका प्रशासन कोणत्या दिशेने जात आहे, त्याची जाणीव यावेळी करून देण्यात आली आणि प्रशासनातील सर्वचजण वरमले.

कोणी बोनस देता का बोनस?

दिवाळी आली आणि गेली तरी गोवा विद्यापीठातील ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना वार्षिक दिवाळी बोनस मिळालेला नाही. आता तुळशी विवाह जवळ येत असल्याने कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा बोनस न मिळाल्याने शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाने ५ नोव्हेंबर रोजी कुलसचिवांना भेटून त्यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी कर्मचाऱ्यांना भेटण्यास नकार देत त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या नाहीत.

तुम्ही कुलगुरूंची भेट घ्या किंवा उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या उत्तराची प्रतीक्षा करा असे दोन पर्याय त्यांनी देऊन आपली जबाबदारी झटकली. २४ लाख रुपयांचा बोनस देण्यासाठी निधीचा अभाव असल्याने विद्यापीठाच्या वित्त विभागाने याचे खापर उच्च शिक्षण संचालनालयावर फोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, गोवा विद्यापीठाचा दर्जा दिवसेंदिवस घसरत असून उत्तरदायी कोणी नाही असे दिसते. या सगळ्यात आता कर्मचाऱ्यांवर कोणी बोनस देता का बोनस? असे म्हणण्याची वेळ आल्याची चर्चा विद्यापीठात रंगली आहे.