पणजी: देशात जलदगती न्‍यायालय विशेष योजना सुरू झाल्‍यानंतर राज्‍यातील पोक्‍सो न्‍यायालयात सुरू असलेल्‍या २७९ पैकी १३८ खटले निकाली निघाले असून, १४१ खटले प्रलंबित असल्‍याचे केंद्रीय कायदा आणि न्‍यायमंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी लोकसभेतील लेखी प्रश्‍‍नाला दिलेल्‍या उत्तरातून समोर आले आहे.

जलदगती न्‍यायालय विशेष योजनेअंतर्गत राज्‍यात एक पोक्‍सो न्‍यायालय सुरू आहे. या न्‍यायालयात २७९ खटले दाखल करण्‍यात आले होते. त्‍यातील १३८ खटले आतापर्यंत निकाली निघाले असून, १४१ खटले प्रलंबित असल्‍याचे मंत्री मेघवाल यांनी लेखी उत्तरातून सादर केलेल्‍या आकडेवारीतून दिसून येते.

बलात्‍कार आणि लैंगिक अत्‍याचाराच्‍या शिकार होणाऱ्या मुलींना लवकरात लवकर न्‍याय देण्‍यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्‍टोबर २०१९ मध्‍ये जलदगती विशेष न्‍यायालये योजना सुरू केली. अशा प्रकारच्‍या प्रलंबित खटल्यांची कालमर्यादेत सुनावणी करणे आणि त्‍याचा निपटारा करण्याच्‍या हेतूने ही न्‍यायालये स्‍थापन करण्‍यात आली आहेत. या

योजनेला याआधी दोनवेळा मुदतवाढ देण्‍यात आली असून, योजना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्‍यात आली आहे.

त्याअंतर्गत देशभरात अशा प्रकारची ७९० न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत. त्‍यासाठी १,९५२.२३ कोटींची आर्थिक तरतूद करण्‍यात आली आहे, असेही मंत्री मेघवाल यांनी म्‍हटले आहे.