Phonda Coal Illegal Transportation: राज्यात सध्या कोळसा, रेती आणि अन्य गौण खनिजमालाच्या वाहतुकीला कायद्याने बंदी असली तरी या बंदी असलेल्या मालाची रात्रीच्या वेळी जोरदार वाहतूक सुरू असते, अशा प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिल्या आहेत.

राज्यातील फोंडा तालुक्याबरोबरच इतर तालुक्यांतूनही हा प्रकार सुरू असून पोलिस यंत्रणेने तेरी भी चूप मेरी चूप, असे धोरण स्वीकारल्याने या व्यवहाराला अप्रत्यक्षरीत्या सरकारी यंत्रणेचे अभय असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे बंदी असलेल्या कोळशाचीही ट्रकमधून रात्रीच्यावेळेला वाहतूक सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

राज्यात गौण खनिज मालाची वाहतूक बिनधास्तपणे सुरू आहे. ही वाहतूक करताना संबंधित सुरक्षा यंत्रणेला चिरीमिरी देण्याचा प्रकार होत असल्याने या मालाचे दरही वाढले आहेत. या मालाचे दर वाढल्याने बांधकाम साहित्याचे दरही वाढले आहेत.

त्यामुळे याचा परिणाम कामगारांच्या मजुरीवरही झाला आहे. रात्रीच्यावेळी ही वाहतूक करताना संबंधित खाते तसेच सुरक्षा यंत्रणेला बगल देऊन हे व्यवहार केले जात आहेत, त्यामुळे साहजीकच रेती तसेच चिऱ्यांचे दर प्रचंड प्रमाणात वाढलेत.

खुलेआम वाहतुकीला बंदी, तरीही सुरूच...

कोळशाच्या खुलेआम वाहतुकीला बंदी आहे, तरी दिवसा ही वाहतूक बंद असते आणि रात्रीच्यावेळी बिनधास्तपणे ही वाहतूक केली जाते. बोरी ते फोंडा मार्गावर कोळसा सांडल्यामुळे ही वाहतूक रात्रीच्यावेळेला होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आता लोकांचा ससेमिरा चुकवण्यासाठी रात्रीच्या वेळेला रेती, चिरे आणि कोळशाची बिनधास्त वाहतूक सुरू असून त्याकडे सरकारचे अजिबात लक्ष नसल्याचे दिसत आहे.

कायदेशीर नाही तर मग चोरीछुपे...

मागचा बराच काळ गौण खनिज मालाच्या वाहतुकीला कायदेशीर परवानगी नाही. रेती तसेच चिरे उत्खननासाठीही कायद्याने बंदी आहे, त्यामुळे चोरीछुपे हे सर्व चालले आहे. रात्रीच्यावेळेला वाहतुकीवेळी कुणी रस्त्यावर नसते, त्यामुळे कुणाचा त्रास होण्याचा संभव नाही.

मात्र, सुरक्षा यंत्रणेला चिरीमिरी दिली की सगळे काही ठीक होते, असा दावा ही वाहतूक करणारे ट्रकवाले करतात, त्यामुळे राज्यात सध्या अनागोंदी चालल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

"बेकायदेशीर खाण-मालावर खात्याकडून छापे टाकण्याची नाटके केली जातात. शिवाय पोलिसांकडून अभय मिळत असल्यानेच हे प्रकार होत आहेत."

- शिवा गावकर, तिस्क-उसगाव

"रेती, चिरे आणि इतर गौण खनिजमालाचे उत्खनन तसेच वाहतूक सरकारने कायदेशीर करण्याची आवश्‍यकता आहे. याचा विचार सरकारने करायला हवा."

- प्रशांत सीमेपुरुषकर, ढवळी