पणजी : राज्‍याच्‍या दरडोई उत्‍पन्नात एका वर्षात वाढ झालेली असली, तरी कर्जाचा बोजाही वर्षभरात ४,३४० कोटींनी वाढल्‍याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून समोर आले आहे. मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा सर्वेक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवला.

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्‍यावर एकूण २६,६०५.२५ कोटींचे कर्ज होते. पुढील वर्षभरात त्‍यात सुमारे ४,३४० कोटींची भर पडून २०२५-२६ मध्‍ये ते ३०,९४५ कोटींवर गेले. स्‍थिर किमतीवरील दरडोई उत्‍पन्न २०२४-२५ मध्‍ये ३,५८,८६२ रुपये इतके होते. परंतु, २०२५-२६ मध्‍ये त्‍यात वाढ होऊन दरडोई उत्‍पन्न ३,९९,७२७ रुपये झाले. यातून मानवी विकासात यश मिळाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.

२०२४-२५ मधील अर्थसंकल्‍पात सरकारने महसुलासाठी जी तरतूद केली होती, त्‍यातून राज्‍याला २,४०३.७२ कोटींचा लाभ मिळाला. ही वाढ ६.६८ टक्‍के इतकी असल्‍याचे अहवालात नमूद केले आहे.

प्रधानमंत्री जन धन, प्रधानमंत्री जीवनज्‍योती, प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा, अटल पेन्‍शन, प्रधानमंत्री मुद्रा आदींसारख्‍या केंद्रीय योजनांच्‍या राज्‍यातील लाभार्थींमध्‍ये वाढ झाली आहे. राज्‍याचा सर्वांगीण विकास साधण्‍यासाठी सुरू केलेल्‍या ‘आत्‍मनिर्भर भारत-स्‍वयंपूर्ण गोवा’ योजनेअंतर्गत विविध सरकारी खात्‍यांनी घेतलेल्‍या शिबिरांचा ७१,८१५ जणांनी लाभ घेतला असून, त्‍याचा फायदा त्‍यांना मिळाला आहे.

सामूहिक शेतीला प्रोत्‍साहन देण्‍यासाठी पाच वर्षांत ४७९ जणांना ३.३४ कोटींचे साहाय्‍य केले आहे. तर शेतकरी आधार निधीच्‍या माध्‍यमातून १२,६६४ जणांना १७.२७ कोटी रुपये वितरित केले, असेही अहवालात म्‍हटले आहे.