मडगाव: राज्यभरातील पंचायत सदस्यांचे मानधन गेल्या पाच महिन्यांपासून देणे बाकी असल्याने पंचायत सदस्यांवर आर्थिक ताण पडत आहे. विलंबामुळे त्यांना खर्च भागवण्यासाठी, विशेषतः सणासुदीच्या काळात संघर्ष करावा लागत आहे.

२०२४च्या सुरुवातीच्या महिन्यांची देयके समाविष्ट करून शेवटचे मानधन वितरण जुलैमध्ये झाले होते. पंचायत सदस्यांना ४,५०० रुपये मासिक मानधन मिळते, तर सरपंचांना ६,००० रुपये मिळतात.

‘या विलंबामुळे तळागाळातील प्रशासनाकडे गंभीरपणे दुर्लक्ष होत आहे. आम्हाला शेवटची देयके मिळाल्यापासून पाच महिने झाले आहेत आणि यामुळे आमचा ख्रिसमसचा उत्साह कमी झाला आहे’, असे राशोलचे सरपंच आणि ऑल गोवा पंचायत डेमोक्रॅटिक फोरमचे सरचिटणीस जोसेफ वाझ यांनी सांगितले.

पंचायती आणि त्यांच्या प्रतिनिधींच्या गरजांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याची टीका त्यांनी केली. पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी मानधनात सुधारणा करण्याचे आश्वासन देऊनही कोणतीही प्रगती झालेली नाही.

मानधनात प्रतिसभासद दोन हजार रुपयांनी वाढ करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मडगाव कार्यालयात नुकत्याच झालेल्या सरपंचांच्या पंचायत उपसंचालक प्रसिद्ध नाईक यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत याविषयी ठराव संमत झाला नाही.