Goa Panchayat Elections : राज्यातील पंचायत निवडणुकीची मुदत येत्या 19 जूनला संपत आहे. ही निवडणूक राज्य सरकारने पावसाळ्यानंतर घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेण्याची आवश्‍यकता नाही. निवडणूक पुढे ढकलायची की निवडणूक प्रक्रिया थांबवायची हा राज्य सरकारचा विशेषाधिकार आहे, असा सल्ला महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी सरकारला दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायत निवडणुकासाठी ओबीसी आरक्षणासाठी तिहेरी चाचणी (ट्रीपल टेस्ट) होणे आवश्‍यक आहे, असे नमूद केले होते. त्यामुळे राज्यातील पंचायत निवडणूक ठरल्यावेळी घेण्याबाबत अडथळे निर्माण झाले होते. राज्यामध्ये ओबीसी सर्वे झालेला नाही त्यामुळे आरक्षण ठेवण्यासाठी तो करण्यास वेळ नसल्याने निवडणूक वेळेत घेण्यावरून संभ्रम निर्माण झाला होता. सरकारने या निवडणुकीसाठी तारीख न पाठवताच राज्य निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यास सांगितले होते.

आयोगाने यासंदर्भात उत्तर देताना ही निवडणूक पुढे ढकलायची असल्यास न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल, असे सूचित केले होते.

प्रशासक नेमण्याचा मार्ग मोकळा

राज्य निवडणूक आयोगाने केलेल्या सूचनेनुसार सरकारने पंचायत निवडणूक पुढे ढलण्यासाठी न्यायालयात जावे लागेल यासंदर्भातचा सल्ला घेण्यासाठी फाईल महाधिवक्ता देविदास पांगम यांच्याकडे पाठवली होती. त्यांनी त्याची गरज नसल्याचे उत्तर दिल्याने पंचायत निवडणूक पावसाळ्यानंतर घेण्याचा तसेच 20 जूनपासून पंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.