पणजी : गोव्यात होऊ घातलेल्या पंचायत निवडणुकांमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींना आरक्षण न दिल्यामुळे उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यासोबतच महिला आरक्षणालाही हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. हायकोर्टात दाखल झालेल्या दोन्ही याचिकांवर उद्या सुनावणी होणार आहे.

जाहीर झालेल्या पंचायती निवडणुकांसाठी प्रशासकीय पातळीवर वेग आला असून राज्य निवडणूक आयोग आपले कामकाज गतिमान केले आहे. आयोगाने शुक्रवारी महिला, एससी आणि एसटी यांच्यासाठीचे पंचायत प्रभाग आरक्षण अधिसूचित केले अशी माहिती निवडणूक आयोगाच्या वतीने देण्यात आली. तर सरकारने उर्वरित 11 पंचायतींवर प्रशासक नेमल्याची घोषणा केली.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पंचायत संचलनालयाने राज्यातल्या 186 पंचायतींच्या निवडणुकांची गुरुवारी घोषणा केली. 10 ऑगस्टला मतदान तर असून 12 ऑगस्टला मतमोजणी होणार आहे. यासाठी प्रशासकीय पातळीवरच्या तयारीला वेग आला असून राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाने वेग घेतला आहे. राज्यातील या निवडणुकांकरिता निवडणूक आयोगाने महिला, एससी आणि एसटीसाठीच्या प्रभाग पंचायत प्रभाग आरक्षित करून ते अधिसूचित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने अनिवार्य केलेल्या तिहेरी चाचणीचे पालन केल्यानंतर इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही

पंचायत निवडणुकांबरोबर सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांमधील सर्व 19 उपजातींना आरक्षण देण्यासाठी आपले सरकार कटिबद्ध असून येत्या पंचायतींच्या निवडणुकांमध्येही ओबीसींना आरक्षण दिले जाईल यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या आदेशानुसार आमचे सरकार राज्यातील ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न होतेच, त्यात त्रिसुत्री पद्धतीने हे आरक्षण लागू करण्याची अट न्यायालयाने घातल्याने या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. अशातच पावसाळा एक कारण होते. आता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार 10 ऑगस्टला पंचायत निवडणुका घेण्यात येतील, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

पंचायत निवडणुकांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला राज्य सरकारकडून आव्हान देण्याचं ठरवलं आहे. गोव्यातील पंचायत निवडणुका पुढे ढकलण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून नकार देत त्या 12 ऑगस्टपूर्वी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. याच निर्णयाविरोधाच आता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. बुधवारी या आव्हान याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

येत्या तीन दिवसांत अधिसूचना काढून 12 ऑगस्टपर्यंत पंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया संपवावी, अशा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला होता. यावर सरकारतर्फे अधिकचा एक महिन्याचा अवधी मिळावा, अशी याचिका नव्याने न्यायालयात दाखल केली होती. कोर्टाने सरकारला कोणताही दिलासा न दिल्याने अखेर 10 ऑगस्ट रोजी पंचायत निवडणुका घेण्यासाठी अधिसूचना नुकतीच जारी करण्यात आली आहे.