पणजी: मध्य प्रदेशातील ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) दिलेल्या आरक्षणाविना घ्याव्यात, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने तीन दिवसांपूर्वी दिला होता. विशेष म्हणजे हा निकाल इतर सर्व राज्यांना लागू केल्याने ओबीसी आरक्षणाबाबतचे निकष बदलावे लागणार आहेत. त्यामुळे गोव्यातील 186 पंचायतींच्या निवडणुका सहा महिन्यांपर्यंत पुढे जाऊ शकतात अशी माहिती आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त डब्ल्यू. रमणमूर्ती यांच्या माहितीनुसार, राज्यातील 191 पैकी 186 पंचायतींच्या निवडणुकांची मुदत 19 जूनपर्यंत आहे. त्यामुळे तत्पूर्वी निवडणुका घेणे अपरिहार्य आहे. यासाठी प्रभाग फेररचना करण्यात आल्या असून त्या अधिसूचित करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षणाबाबतचा मसुदा राज्य सरकारला पाठवला असून त्यालाही राज्य सरकारकडून तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, मध्यप्रदेश सरकारविरुद्ध सुरेश महाजन या खटल्याचा अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने देत इतर राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे इतर मागासवर्गीय आरक्षणाचे (ओबीसी) निकष पूर्णतः बदलणार आहेत.

कमिशन ठरवणार आरक्षण

ओबीसी आरक्षण हे संविधानात्मक नसून ते वैधानिक आहे. त्यामुळे आरक्षण लागू करताना शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण या बाबींचा विचार करावा. यासाठी स्वतंत्र कमिशनची नेमणूक करण्यात यावी असे कोर्टाने स्पष्ट केले. कमिशनच्या अहवाल, सूचनांनुसार आरक्षण द्यावे असे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील पंचायत निवडणुका लांबणीवर टाकाव्या लागतील अशी सद्यस्थिती आहे.

सोमवारी निर्णय

कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे सरकारने ओबीसींचा डाटा जमा करणे अपेक्षित आहे. तो असल्यास निवडणुका होतील. अन्यथा डाटा गोळा करण्यासाठी कमिशन नेमावा. ओबीसींना आरक्षण न देता निवडणुका झाल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल.

- मधु नाईक,

सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीय आरक्षणाकरता जो निर्णय दिलेला आहे, या निर्णयाची सर्वंकष अभ्यास करून राज्यात होऊ घातलेल्या पंचायतींच्या निवडणुकासंदर्भातला निर्णय घेण्यात येईल. याबाबत सोमवारी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे.

- माविन गुदिन्हो, पंचायत मंत्री

आरक्षणासाठी या तरतुदींची आवश्यकता

1) आरक्षण देण्याकरता सरकारने स्वतंत्र कमिशनची नेमणूक करावी.

2) कमिशनने इतर मागासवर्गीय उमेदवारांचे मागासलेपण इतर मुद्द्यांवरही तपासावे.

3) अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) या सर्व घटकांचे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये.

खूप कमी पर्याय उपलब्ध: पंचायत निवडणुकांवर राज्य सरकार सोमवारी निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. परंतु, सरकारसमोर खूप कमी पर्याय उपलब्ध आहेत. यापैकी एक म्हणजे ओबीसींना स्वतंत्र आरक्षण न देता त्यांना सर्वसाधारण प्रभागामधूनच निवडणूक लढवण्यास सांगणे. पण कदाचित हा निर्णय ओबीसी उमेदवारांना अमान्य राहिल.

2017 मध्ये असे होते आरक्षण

1) 2017 मध्ये पंचायतींच्या निवडणुका झाल्या

2) 1522 प्रभाग 2017 साली होते.

3) 6 नवे प्रभाग यावेळी

4) 1522 प्रभागांपैकी 164 एसटी, 339 ओबीसी

5) 490 महिला आणि 14 एससी प्रभाग आरक्षित केले होते

6) 1528 प्रभाग यावेळी असणार आहेत.