Subhash Desai: सांगे येथे उभारण्यात येणाऱ्या नियोजित आयआयटी प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून अधिग्रहीत आणि सीमांकीत केलेली जमीन कमी असल्याचे केंद्र सरकारच्या समितीने सांगितले असले, तरी आयआयटी प्रकल्प सांगे येथेच करण्यासाठी सरकारचा अट्टहास आहे. असे सध्या तरी दिसते.

प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली अतिरिक्त जमीन राज्य सरकारने विकत घ्यावी यासाठी जमीन मालकांशी बोलणी झाली आहेत अशी माहिती समाज कल्याणमंत्री आणि सांग्याचे आमदार सुभाष फळदेसाई यांनी आज दिली आहे.

केंद्र सरकारने खनिज निर्यात शुल्क रद्द केल्याचे श्रेय राज्य सरकारला आणि मुख्यमंत्र्यांना जाते हे सांगण्यासाठी भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये फळदेसाई बोलत होते.

फळदेसाई म्हणाले, आयआयटी प्रकल्प सांगे येथे व्हावा यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. हा प्रकल्प सांगे तालुक्याचा कायापालट करेल. शिक्षणासारख्या पवित्र कामासाठीचा हा प्रकल्प असून प्रदूषण विरहित आहे.

म्हणूनच हा प्रकल्प सांगे येथे व्हावा यासाठी माझे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली 12 लाख चौरस मीटर जमीन सध्याच्या आखणी केलेल्या ठिकाणी उपलब्ध नसली तरी आयआयटीसाठी आवश्यक असलेली जमीन उपलब्ध करू, असेही फळदेसाई म्हणाले.

केंद्र सरकारने 58 टक्के ग्रेडखालील खनिजावरील निर्यात शुल्क रद्द केल्याने याचा मोठा फायदा या उद्योगाला होणार असून अनेक दिवसांपासून बंद असलेला हा उद्योग आता नव्याने सुरू होईल.

राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून हा उद्योग बंद आहे. त्यामुळे ट्रक व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. त्यांचा ‘ग्रीन टॅक्स’ माफ करावा किंवा त्यामध्ये सवलत द्यावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत, अशी माहितीही फळदेसाई यांनी दिली.

..तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा शेतकऱ्यांचा निर्धार

डोंगर तसेच झाडांची कत्तल होणार असल्यामुळे राज्य सरकारने सांगेत होऊ घातलेला आयआयटी प्रकल्प केंद्र सरकारने नाकारल्याने आंदोलकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले असले, तरी राज्य सरकार जोपर्यंत सांगेतील आयआयटी अन्य ठिकाणी स्थलांतर करीत असल्याची घोषणा करत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले धरणे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

यावेळी संजय मापारी म्हणाले, आयआयटी सांगेच्या शेतकऱ्यांवर लादू नका हीच आमची मागणी होती आणि आहे. विकास करायचा असल्यास अन्य गोष्टीचा करा, पण शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय ठेवून विकास नको. आम्ही आधीपासून सांगत आलो आहे, की शेती आणि डोंगर नष्ट करून प्रकल्प होऊ देणार नाही.

तरीही काहीजण अजूनही प्रयत्न करीत आहेत. कोणीही कितीही प्रयत्न केले, तरी हा प्रकल्प डोंगर आणि शेती नष्ट करून आम्ही होऊ देणार नाही.

फर्नांडिस म्हणाले...

• सांगेतील आयआयटीची नियोजित जागा त्रुटीमुळे रद्द केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन.

• जलसंपदामंत्री सुभाष शिरोडकर आणि कृषिमंत्री रवी नाईक यांनी जमिनीला पाणीपुरवठा आणि कुंपण घालून द्यावे.

संघटितपणे विरोध करणार

जोसेफ फर्नांडिस म्हणाले, की धरणे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून चांगली बातमी मिळाली. गोवा सरकारकडून तीच प्रतीक्षा करीत असून जोपर्यंत गोवा सरकार सांगेतील जमिनीवरील आयआयटी प्रकल्प रद्द केल्याची घोषणा करीत नाही, तोपर्यंत आम्ही पूर्वीसारखेच संघटित राहून विरोध करणार आहे.

फळदेसाई विरोधकांवर घसरले :

सध्या प्रस्तावित आयआयटी विरोधात सांगे येथे स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांचे धरणे आंदोलन सुरू आहे. याबाबत फळदेसाई म्हणाले, की चार लोक रस्त्याशेजारी बसले आणि मीडियाला ‘बाईट’ दिले म्हणजे कोणतेही मोठे प्रकल्प रद्द होत नाहीत. आम्ही हा प्रकल्प सांगे येथेच करण्यासाठी आग्रही आहोत.