Goa News: राज्यात ई-वाहनांच्या संख्येत वाढ होत असली तरी चार्जिंग सुविधा अजूनही अपेक्षेप्रमाणे उभारण्‍यात आलेल्‍या नाहीत. साधनसुविधा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सरकारने ई-वाहन चार्जिंग केंद्रांसाठी निविदा खुली होती. परंतु निविदेसाठी एकही बोली न आल्याने पुन्हा निविदा काढण्याची वेळ गोवा ऊर्जा विकास संस्थेवर (गेडा) आली आहे. 40 ठिकाणी चार्जिंग केंद्रे उभारण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे.

28 सप्टेंबर रोजी निविदा खुली करण्यात आली होती तर 28 ऑक्टोबरपर्यंत बोली सादर करण्याची अंतिम मुदत होती. प्रतियुनिटसाठी 8 रुपये दर ठेवला होता. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रसिद्धी करण्यात आली. निविदा खुली झाल्यानंतर बोली मिळण्याची अपेक्षा होती, परंतु एकही बोली न आल्याने पुन्हा निविदा खुली केली जाईल, अशी माहिती ‘गेडा’चे सदस्य सचिव संजीव जोगळेकर यांनी दै. ‘गोमन्तक’ला दिली.

सरकारची दोन चार्जिंग केंद्रे

गोव्यात सध्या ई-वाहनांची संख्या खूप वाढली आहे. त्‍यामुळे चारचाकींची संख्या वाढली आहे. ई-वाहन चार्जिंग केंद्र सुविधा ही चारचाकी आणि तीनचाकी यांच्यासाठी प्रामुख्याने असणार आहे. सध्या राज्यात सरकारची दोन ई-वाहन चार्जिंग केंद्रे आहेत. त्याशिवाय खासगी ई-चार्जिंग केंद्र देखील सुरू झाले आहे. परंतु त्यासाठी एक दर निश्‍चित करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे.

ई-वाहनांच्या चार्जिंगसाठी केंद्र उभारण्याचे प्रयत्न होत आहे. जेव्हा निविदा खुली केली होती, तेव्हा दर 8 रुपये प्रतियुनिट ठेवला होता. परंतु हा दर कमी पडला असावा. आता नवी निविदा जेव्हा खुली करू, त्यावेळी दरावर विचार केला जाईल. तसेच मागच्या तुलनेत यावेळी प्रसिद्धी अधिक केली जाईल.

- संजीव जोगळेकर, ‘गेडा’चे सदस्य सचिव