पणजी: पणजी महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात यांनी कॅसिनोबद्दल केलेल्या एका स्पष्टोक्तीमुळे सध्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरु झाली आहे. "वैयक्तिकरित्या मला कॅसिनो आवडत नाहीत; परंतु शहरातील कॅसिनो अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतात, म्हणूनच लोक ते सहन करत आहेत," असे विधान महापौरांनी केले. या विधानाने कॅसिनोकडून होणारा महसूल आणि त्यामुळे निर्माण होणारे नागरी प्रश्न यातील द्वंद्व पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे.

महापौर रोहित मोन्सेरात यांनी स्पष्ट केले की, कॅसिनो चालवण्याचा परवाना देण्यामध्ये महानगरपालिकेची कोणतीही थेट भूमिका नसते. कॅसिनोला मुख्य परवाना गृह विभाग, रिव्हर नॅव्हिगेशन आणि कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स या विभागांकडून मिळतो. महानगरपालिका केवळ त्यांच्या कार्यालयांना 'ट्रेड लायसन्स' देण्याचे काम करते. नदीतील कॅसिनोंवर मनपाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. महापौरांच्या या स्पष्टीकरणामुळे कॅसिनोच्या परवाना प्रक्रियेवरुन मनपावर होणारी टीका त्यांनी झटकून टाकण्याचा प्रयत्न केला.

शहरात कॅसिनो असल्याने अर्थव्यवस्थेला (Economy) चालना मिळते, हे वास्तव नाकारता येणार नाही, असे महापौरांनी मान्य केले. त्यांच्या मते, पर्यटनातून मिळणारा महसूल आणि रोजगार यामुळेच लोक या कॅसिनोंचा त्रास सहन करत आहेत. मात्र, कॅसिनोंमुळे शहरात अनेक समस्या निर्माण होत असून सरकारने त्या तातडीने दुरुस्त केल्या पाहिजेत, असेही त्यांनी सुचवले. वाहतूक कोंडी, फुटपाथवरील अतिक्रमण आणि वाढती गर्दी यांमुळे स्थानिक नागरिक त्रस्त असल्याचे चित्र अनेकदा पाहायला मिळते. या पार्श्वभूमीवर महापौरांनी दिलेली ही कबुली महत्त्वाची मानली जात आहे.

फुटपाथवरील सजावटीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, कॅसिनो मालकांना काही अटींवर फूटपाथ सजवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. जोपर्यंत नागरिकांकडून याबद्दल तक्रार येत नाही, तोपर्यंत आम्ही ती परवानगी कायम ठेवतो; मात्र तक्रार आल्यास ती सजावट हटवण्याचे आदेश दिले जातात. महापौरांचे हे विधान एका अर्थी प्रशासकीय हतबलता आणि दुसरीकडे व्यावहारिक तडजोड दर्शवते. कॅसिनो हे गोव्याच्या पर्यटनाचा अविभाज्य भाग झाले असले तरी, स्थानिक प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील नाराजी या विधानातून स्पष्टपणे दिसून येते.

एकूणच, महापौरांनी कॅसिनोबद्दल मांडलेली ही भूमिका चर्चेचा विषय ठरली आहे. एका बाजूला वैयक्तिक नापसंती व्यक्त करतानाच, दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेचे कारण पुढे करत त्यांचे अस्तित्व समर्थनीय ठरवल्याने विरोधकांकडून यावर टीका होण्याची शक्यता आहे. पणजी (Panaji) शहर कॅसिनोच्या विळख्यातून कधी मुक्त होणार की आर्थिक फायद्यासाठी हे असेच सुरु राहणार, हा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.