Yuri Alemao: विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी आगामी विधानसभा अधिवेशनात कामकाजात दाखल करुन घेण्यासाठी 2 खाजगी सदस्य ठराव मांडले आहेत. पहिला ठराव विधवा भेदभावाची अन्यायकारक प्रथा थांबवण्यासाठी आणि अंत्यसंस्कारावेळी मृतदेह विवस्त्र करण्याची प्रथा बंद करण्याच्या मागणीसाठी आणि दुसरा ठराव गोव्यातील आगीच्या घटनांची सखोल चौकशी करण्यासाठी तसेच भूस्खलन आणि किनारपट्टीवरील मातीची धूप यावर अभ्यास करण्याची मागणी करणारा आहे.

दोन्ही ठराव अधिवेशनाच्या कामकाजात सूचीबद्ध झाल्यास शुक्रवार, 31 मार्च 2022 रोजी चर्चेसाठी येणार आहेत.

आपल्या पहिल्या ठरावात, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी "राज्यातील विधवा भेदभाव, विधवा अत्याचार आणि विधवा विलगीकरण या अन्यायकारक प्रथा बंद करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची सरकारकडे मागणी केली आहे.

विधवा भेदभाव आणि गैरवर्तन हे प्रकार परंपरा आणि धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथेचा भाग म्हणून गृहीत धरले जातात व त्याविरूद्ध सहसा तक्रार नोंदविली जात नाही असे म्हटले आहे.

गोव्यातील काही ग्रामपंचायतींनी अशा कालबाह्य आणि अमानवी प्रथांच्या विरोधात ठराव घेतले आहेत आणि विधवेला विवाहित स्त्रीच्या बरोबरीने वागणूक दिली पाहिजे अशी मागणी केली आहे.

चायत संचालनालय, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, गोवा राज्य महिला आयोग आणि गोवा मानवाधिकार आयोग यांच्या समन्वयाने ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभा तसेच प्रत्येक शहरात जनजागृती सभा घेऊन विधवांना समान वागणूक देण्यासंबंधी जागृती निर्माण करावी.

तसेच विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने समाजातील अप्रचलित आणि पुरातन प्रथा आणि मानसिकतेविरुद्ध लोकांमध्ये जागृती तयार करावी व अशा सर्व अन्यायकारक प्रथांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कायदा आणण्याचा विचार करावा असे नमूद करण्यात आले आहे.

“अंत्यसंस्कारावेळी मृत स्त्री-पुरुषांना नग्न करण्याची अन्यायकारक प्रथा प्रथा मृत व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा अपमान आणि अवमान करणारी आहे. सरकारने अशा अन्यायकारक प्रथा बंद करण्यासाठी कायदा आणण्याचा विचार केला पाहिजे" असे ठरावात म्हटले आहे.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी मांडलेल्या दुसऱ्या ठरावात, अलीकडच्या काळात लागलेल्या आगीच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांसह उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अधिपत्याखाली एक उच्चस्तरीय चौकशी आयोग तातडीने स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.

गोव्यातील दोन्ही जिल्हे भूस्खलनग्रस्त म्हणून नोंद केलेल्या भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) अहवालाचाही सदर आयोगाने अभ्यास करावा व मागिल 10 वर्षांत किनारपट्टीच्या धूपामुळे गोव्याने सुमारे 15.2 हेक्टर जमीन गमावली आहे या इस्त्रोच्या अहवालावरही आयोगाने अभ्यास करावा असे ठरावात नमूद म्हटले आहे.

आगींच्या घटनांमागे “षडयंत्र" होते का हे तपासण्याचे तसेच आगींच्या कारणांचा “वैज्ञानिक अभ्यास” करण्याचे अधिकार उच्चस्तरीय आयोगाला देण्यात यावेत, असे युरी आलेमाव यांनी ठरावात म्हटले आहे.

गोवा विधानसभेच्या जानेवारीत झालेल्या अधिवेशनात खासगी कामकाजाचा दिवसच वगळल्याने आमदारांना खासगी ठराव दाखल करणे शक्य झाले नव्हते.