राज्य सरकार नेहमीच आपण वित्तीय कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादेतच कर्ज घेते, असा आजवर दावा करत आले आहे. असे असतानाही राज्याचे थकीत कर्ज हे सकल राज्य उत्पादनाची मर्यादा ओलांडून पुढे गेल्याकडे राज्याचे महानियंत्रक आणि महालेखापाल यांनी आपल्या अहवालात बोट ठेवले आहे.

कायद्यानुसार सकल राज्य उत्पादनाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत थकीत कर्ज असू शकते. मात्र, राज्याने ही मर्यादा ओलांडून हे थकीत कर्ज सकल राज्य उत्पादनाच्या २८.४१ टक्क्यांवरून ३१.५७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, असे ‘कॅग’ने म्हटले आहे. ३१ मार्च २०२३ रोजी संपलेल्या वर्षाच्या राज्य वित्त लेखा परीक्षणातील निरीक्षणे या अहवालात नोंदवण्यात आली आहेत. भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकांनुसार उत्तर गोवा जिल्हा रुग्णालय आणि राज्यातील सर्व आरोग्य केंद्रांमध्ये बेड ऑक्युपन्सी रेट राखला गेला नव्हता. दोन्ही जिल्ह्यांत अतिदक्षता विभाग सेवा उपलब्ध नव्हती. आहारविषयक सेवा नियम तसेच अग्निशमनसारख्या साहाय्यक सेवांच्या उपलब्धतेमध्ये अंतर होते.

महालेखापालांनी नोंदविलेली निरीक्षणे

राज्याची महसुली शिल्लक वाढून २०२१-२२ मधील ५९ कोटी रुपयांवरून २०२२-२३ मध्ये २ हजार ४०० कोटी रुपये झाली.

राज्याचे २०२२-२३ मधील दरडोई सकल उत्पादन ५ लाख ७५ हजार ५०४ रुपये होते. दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या ५.०९ टक्के होती. मार्च २०२३ अखेर राज्य सरकारचे एकूण थकीत कर्ज ३१ हजार १०४ कोटी रुपये होते.

राज्याच्या सकल उत्पादनात ९.७३ टक्के वाढ.

वित्तीय तूट २०२१-२२ मधील २ हजार ६२४ कोटी रुपयांवरून २०२२-२४ मध्ये १ हजार २७ कोटी रुपयांवर घसरली.

६८ टक्के महसूल स्वतःच्या कर आणि गैर-कर महसुलातून येतो.

राज्याचा एकूण खर्च (महसूल खर्च, भांडवली खर्च आणि कर्जे आणि अग्रीम) २०२१-२२ मध्ये १६ हजार ९१२ कोटी रुपयांवरून १८ हजार ३१३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ८.२८ टक्क्यांनी जास्त आहे.

अनुदान विनियोग प्रमाणपत्रांचे गूढ

२०१८-२३ मध्ये, राज्य सरकारचे थकित कर्ज अधिनियम, २०१४ द्वारे निर्धारित केलेल्या राज्य सकल उत्पादनाच्या २५ टक्के असणे अपेक्षित असतानाही उद्दिष्टाचा भंग करत राज्य सकल उत्पादनाच्या २८.४१ टक्क्यांवरून ३१.५७ टक्क्यांपर्यंत वाढले. तसेच ३१ मार्च २०२३ पर्यंत राज्य सरकारच्या २४ विभागांना दिलेल्या २५४६.४० कोटींच्या अनुदानासंदर्भात ११,७०५ विनियोग प्रमाणपत्रे सादर केलेली नाहीत, असे महालेखापालांनी अहवालात म्हटले आहे.

मंजूर पदांपेक्षा कंत्राटी पदे जास्त

राज्यातील प्राथमिक आरोग्य क्षेत्रात उत्तर गोव्यामध्ये १७.५ % तर दक्षिण गोव्यामध्ये १७.९ % कर्मचाऱ्यांची उणीव आहे. माध्यमिक पातळीवरील आरोग्य सेवेत हेच प्रमाण उत्तर गोव्यात २०.२४ % तर दक्षिण गोव्यात १८.७५ % आहे. असे असले तरी आरोग्य सेवा संचालनालयांतर्गत मंजूर पदांपेक्षा जास्त पदे ही कंत्राटी पद्धतीने भरलेली आहेत. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात डॉक्टर्स परिचारिका यांची संख्या आवश्यकतेपेक्षा ५१% कमी आहे.

आरोग्य साहित्य खरेदीचे धोरण नाही

राज्याने आरोग्य खात्याच्या साहित्य खरेदीचे धोरण तयार केलेले नाही किंवा औषधे, उपभोग्य वस्तू आणि खरेदी आणि वितरणासाठी खरेदी संस्था स्थापन केलेली नाही. आरोग्य केंद्र पातळीवर औषधे, उपकरणे खरेदी केली जात होती.