Goa News: गोव्याचे औद्योगिक धोरण राजपत्रित झाले असून येत्या पाच वर्षाच्या काळात 20 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 30 हजार रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. फिल्म सिटी, वेलनेस आयुष टुरिझम, हरित उद्योग आदी नव्या संकल्पना मांडण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे गोमंतकीयांना नोकरीत 80 ऐवजी फक्त 60 टक्के राखीवता असेल, असे त्यात म्हटले आहे.

ज्या प्रकल्पांची किमान 100 कोटी गुंतवण्याची आणि एक हजार पेक्षा जास्त रोजगार निर्मतीची तयारी असेल त्या प्रकल्पांसाठी जागा देण्याची जबाबदारी सरकारची राहणार आहे. ‘आय टी’ क्षेत्रात किमान 100 प्रकल्प येतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

पर्यटन क्षेत्रात ईको टुरिझम सोबत ईको रिसॉर्ट, प्लांटेशन फार्म, जलक्रीडा, हिंटर लॅंड रिव्हर क्रुझ ,हेरिटज हाऊस स्टे मरिना, व वेलनेस रिसॉर्ट ,आयुष उपचार पर्यटनावर भर देण्यात आला आहे.

कृषी क्षेत्रात 4 हजार हेक्टर खाजन जमीन कोळंबी व मच्छी पैदास प्रकल्पासाठी रुपांतरित करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. राज्यात 24 औद्योगिक वसाहती असून त्यातील 40 टक्के जमीन खास प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवण्यात येईलस असे जाहीर करण्यात आले आहे.

कोमुनिदादचे भूखंड उद्योगांना वापरण्यास देण्यात येतील, पंच तारांकित हॉटेल्सना 20 टक्के ‘एफ ए आर’ वाढवून देण्यात आला आहे. त्यामुळे आणखी बांधकाम करण्यास मिळणार आहे. सौर उर्जा वारणाऱ्यांना 25 टक्के सूट जाहीर करण्यात आली आहे.

कॉर्पस फंडची सुविधा!

एखादा प्रकल्प बंद झाला आणि कर्मचारी बेरोजगार झाले तर राज्यस्तरावर ‘कॉर्पस फंड’ तयार असेल. हा निधी खासगी कंपन्यांच्या सीएसआर मधून तयार केला जाईल व बेरोजगार कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत त्यातूनच केली जाणार, असल्याचे नव्या औद्योगिक धोरणात स्पष्ट केले आहे.

जमीन रुपांतरणाची गरज नाही!

औद्योगिक वसाहतींबाहेर 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ कुठलाही उद्योग सुरू असेल तर त्या प्रकल्पाची जमीन रुपांतरित करण्यास मुभा दिली जाईल. पर्यावरणीय संवेदनशील भागात ईको टुरिझम सुरू करायचे असल्यास ‘त्या’ जमिनीच्या भू रुपांतर करण्याची आवश्‍यकता नाही.