पणजी: शनिवारी मध्‍यरात्रीपर्यंत नरकासुर प्रतिमांच्‍या ठिकाणी कानठळ्‍या बसवणारा गोंगाट आणि दणदणाट सुरू होता. त्‍यामुळे लोकांना विशेषत: ज्‍येष्‍ठ नागरिक, आजारी व्‍यक्ती तसेच लहान मुलांना मन:स्‍ताप सहन करावा लागला. लोक अक्षरश: हवालदिल झाले.

ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेला आदेश मध्यरात्रीपासून लागू होणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर शनिवारी दुपारपासूनच अनेक ठिकाणी ध्वनिक्षेपक आणि डीजे साऊंड सिस्टीमचा गोंगाट सुरू झाला. संध्‍याकाळपर्यंत हा आवाज मर्यादेपलीकडे गेला. आदेशाची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वीच ध्वनिप्रदूषणाने कळस गाठला.

गेल्या तीन-चार दिवसांपासून नरकासुर प्रतिमा उभारणीच्या ठिकाणी रात्री उशिरापर्यंत मोठ्या आवाजात संगीत वाजविले जात होते. यामुळे परिसरातील रहिवाशांची झोप उडाली. ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्ती आणि लहान मुलांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. शनिवारी दुपारपासूनच तर कहरच झाला. अनेक ठिकाणी कानठळ्या बसविणारा आवाज ऐकू येत होता. नागरी वस्त्यांमधील ध्वनीची पातळी मोजण्याची आणि नियमांचे पालन होते की नाही, हे तपासण्याची प्रभावी यंत्रणा नसल्याचा फायदा घेत ध्वनिक्षेपकांचा मनमानी वापर सुरू असल्याचे दिसून आले.

शनिवारी ७ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ६ वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकर आणि साऊंड ॲम्प्लिफायरच्या वापरावर न्यायालयाने बंदी घातली. मात्र, रात्री १२ वाजेपर्यंत अनेक ठिकाणी आवाजाची तीव्रता मर्यादेपलीकडे गेल्याचे दिसून आले.याच पार्श्वभूमीवर जुझे कार्लुस लोबो यांनी न्‍यायालयात याचिका दाखल केली होती.

२०२५ मधील उत्सवकाळात ध्वनिप्रदूषणाबाबत तक्रारी करूनही प्रशासनाने ठोस कारवाई केली नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. ध्वनिप्रदूषणामुळे मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि उच्च न्यायालयाच्या १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या निकालाचे पालन होत नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता.

आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास तातडीने कारवाई करून संबंधितांची नावे उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उत्तर आणि दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांवर आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

दरम्यान, ध्वनिप्रदूषणाविरोधात नागरिकांनी समाजमाध्यमांवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. उत्सव साजरा करण्याच्या नावाखाली इतरांच्या आरोग्याचा आणि शांततेचा बळी किती काळ दिला जाणार अाहे? असा सवाल उपस्थित करण्‍यात येत आहे. न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागणे हेच प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे द्योतक असल्याची टीका होत आहे.

महाधिवक्त्यांची न्यायालयाला हमी : राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी न्यायालयाला अंतरिम उपाययोजनांची हमी दिली. ७ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ८ नोव्हेंबरच्या सकाळी ६ वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकर किंवा साऊंड ॲम्प्लिफायरवर संगीत वाजविण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्य मुद्यांवर परिणाम होऊ न देता आदेशाची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

न्‍यायालयाच्‍या निर्णयाचे श्रीनिवास धेंपेंकडून स्‍वागत : दिवाळीच्‍या दिवशी ध्‍वनिप्रदूषणाबाबत उच्च न्‍यायालयाने जारी केलेल्‍या निर्णयाचे उद्योजक श्रीनिवास धेंपे यांनी स्‍वागत केले आहे. ‘गोमन्‍तक टीव्‍ही’ने सर्वप्रथम ही बातमी प्रसारित केली होती. त्‍या बातमीचा हवाला देत धेंपे यांनी आपण या निर्णयाचे स्‍वागत करतो, असे म्‍हटले आहे.

मंडळांनी स्वतःहून काही निर्बंध घालून घेतले पाहिजेत. ध्वनिक्षेपक यंत्रणा लावताना किंवा वाजविताना इतरांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. मध्यरात्रीपर्यंतच ध्वनिक्षेपक वाजविण्याचे पोलिसांनी घातलेले निर्बंध योग्य आहेत. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. आवाजाची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.

- मनोज काकुलो, उद्योजक

मध्‍यरात्रीपर्यंत संधीच!

शनिवारी मध्यरात्रीपासून रविवारी सकाळी सहापर्यंत न्‍यायालयाने ध्‍वनिप्रदूषण बंदी आदेश लागू गेला. लाऊडस्पीकर आणि साऊंड ॲम्प्लिफायरच्या वापरावर निर्बंध घातले. आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास तातडीने कारवाईचे निर्देशही दिले. पण त्‍यामुळे रात्री १२ वाजेपर्यंत नरकासुरांना गोंगाट आणि थयथयाट करायला संधीच मिळाली.