पणजी: राज्य सरकारच्या ‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत सनद किंवा मान्यतेचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही नागरिकांना भोगवटा प्रमाणपत्र, बांधकाम परवाना तसेच वीज-पाणी जोडणीसाठी आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवताना अडचणी येत असल्याची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. यापुढे अशा कामांना विनाकारण विलंब करणाऱ्या पंचायत सचिवांवर थेट निलंबन किंवा शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा पंचायत संचालकांनी दिला आहे.

यासंदर्भात सविस्तर परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. परिपत्रकानुसार, उपजिल्हाधिकारी किंवा सक्षम यंत्रणेकडून ‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत सनद अथवा मान्यतेचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर संबंधित प्रस्ताव पुन्हा पंचायत मंडळासमोर ठेवण्याची आवश्यकता नाही. पंचायत सचिवांनी कागदपत्रांची पडताळणी करून नियमानुसार भोगवटा प्रमाणपत्र किंवा बांधकाम परवाना देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

गोवा पंचायत राज कायदा १९९४ च्या कलम ११३-अ अंतर्गत काही कागदपत्रे पंचायत मंडळासमोर ठेवण्याची तरतूद असली, तरी ‘माझे घर’ ही विशेष योजना असल्याने त्याअंतर्गत मिळालेल्या सनदेसाठी पंचायत मंडळाच्या मंजुरीची गरज नाही. त्यामुळे पंचायत मंडळाच्या बैठकीची वाट पाहून नागरिकांची कामे प्रलंबित ठेवू नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अर्जांची छाननी करताना जमीन नोंदणी आणि सर्वेक्षण खात्याकडील मूळ सर्वेक्षण आराखड्याची तपासणी करण्याचे निर्देश महसूल खात्याने दिले आहेत. संबंधित घराची नोंद या आराखड्यात आहे की नाही, याची खातरजमा करूनच अर्जांवर निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले आहे.

नियमित करण्याची तरतूद!

‘माझे घर’ योजनेत सरकारी, कोमुनिदाद आणि खासगी जमिनींवरील घरे नियमित करण्याची तरतूद आहे. तसेच सर्वेक्षणात नोंद असलेल्या १९७२ पूर्वीच्या घरांचाही योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. आता सनद मिळाल्यानंतर पंचायत स्तरावर अडवणूक करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिल्याने नागरिकांची प्रलंबित कामे मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे.