पणजी: गोवा नगरपालिका (दुरुस्ती) अध्यादेश अस्पष्ट आणि गोंधळ निर्माण करणारा असल्याचे कॉंग्रेस माध्यम विभागचे निमंत्रक ट्रोजन डिमेलो यांनी म्हटले आहे आणि त्यावर आगामी विधानसभा अधिवेशनात चर्चा करण्याची मागणी केली आहे.

"राज्यातील कित्येक कुटुंबे  पालिकांची दुकाने भाड्याने घेवून अनेक वर्षांपासून व्यवसाय चालवित आहेत. परंतु आता नव्या नियमानुसार आजोबांनी चालवलेल्या दुकानांमध्ये त्यांच्या  नातवंडांना जास्त काळ व्यवसाय करायला मिळणार नाही. त्यांचा करार फक्त दहा पर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे. अशा स्थितीत गोमंतकियांना आपल्या व्यवसायापासून दूर रहावे लागणार आहे. यासाठी याच्यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे." असे डिमेलो यांनी निदर्शनास आणून दिले.

डिमेलो यांच्या म्हणण्यानुसार अशा स्थितीत करार स्थलांतरण केले जात असले तरी, कुटूंबाच्या सदस्याला जास्तीत जास्त दहा वर्षांची मुदत मिळू शकेल.

"यामुळे आमच्या गोमंतकीयांना त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायापासून वंचित राहावे लागेल. आजोबांनी चालवलेला व्यवसाय नंतर बिगर गोमंतकीयांकडे जाण्याची शक्यता आहे." असे ते म्हणाले. "हा  नियम जनहितार्थ नाही, तर भ्रष्टाचार करण्यास भाजप सरकाराच्या हितार्थ आहे." असा आरोप डिमेलो यांनी केला.

"या सरकारने प्रत्येक क्षेत्रात लोकांना त्रास दिला आहे आणि आता ते दुकानदारांना त्रास देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत." असे ते म्हणाले. "या अध्यादेशात स्पष्टतेपेक्षा अधिक गोंधळ आहे." असे ते म्हणाले. 

"बिगर गोमंतकियांना लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्यातील सरकार गोमंतकीयांकडून व्यवसाय खेचण्याचा प्रयत्न करीत आहे. "असा आरोप डिमेलो यांनी केला. 

“कोरोनाच्या काळात सरकारने लोकांना आणि व्यवसायिकांना मदत केली पाहिजे. परंतु, या दुरुस्तीमुळे दुकानचे भाडे 5 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे." असे ते म्हणाले. "ज्यांनी महानगरपालिका क्षेत्रात स्वत: पैसे खर्च करुन दुकाने बांधली आहे त्या मुद्यावर अध्यादेशात स्पष्टता नाही." असे ते  म्हणाले.

"25 जानेवारीला विधानसभेचे अधिवेशन असुनही, त्या पूर्वी अध्यादेश काढणे याच्यावरुन सरकाराचा भ्रष्टाचाराचा हेतू स्पष्ट झाला आहे." असे ते म्हणाले. " या  दुरुस्तीवर चर्चा  करण्याची प्रतीक्षा का  केली नाही." असा प्रश्न त्यांनी केला आहे. 

"हा अध्यादेश मागे घेवून त्याच्यावर आगामी विधानसभा अधिवेशनात चर्चा करण्याची आमची मागणी आहे. " असे डिमेलो यांनी म्हटले आहे.