पणजी: पालिका निवडणुकीत प्रभाग पुनर्रचना करण्यापूर्वी त्यासंदर्भातील काम करण्यास केवळ २४ तासच देण्यात आल्याचे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर स्पष्ट केले. सरकारने यातून साऱ्या घोळाचा दोष राज्य निवडणूक आयोगावर ढकलल्याचे आजच्या भूमिकेवरून दिसते.

गोवा राज्यातील नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग पुनर्रचना आणि प्रभाग अधिसूचनेची प्रक्रिया अत्यंत घाईगडबडीत उरकल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहे. हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी संबंधितांना पुरेसा वेळ न देता प्रक्रिया पूर्ण केल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

ओबीसी आयोगाने दिलेला वाढीव वेळेचा अर्ज आणि प्रभाग रचनेवरील हरकती, या दोन्ही मुद्द्यांवर उच्च न्यायालय आता येत्या सोमवारी पुढील सुनावणी घेणार आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान इतर मागासवर्गीयांचा (ओबीसी) लोकसंख्येचा ‘एम्पिरिकल डेटा’ जमा करण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा, अशी मागणी करणारा अर्ज मागासवर्गीय आयोगातर्फे दाखल करण्यात आला होता. या अर्जावरील सुनावणीदरम्यान प्रभाग पुनर्रचनेतील कायदेशीर त्रुटींचा नवा मुद्दा समोर आला आहे.

कार्यवाहीस अल्प काळ : सरकारचा दावा

नगरपालिका प्रभागांची पुनर्रचना ९ सप्टेंबर रोजी अधिसूचित केली होती. कायद्यानुसार सरकारकडून आवश्यक असणारी सल्लामसलत आणि हरकत नोंदविणे, ही निव्वळ औपचारिक बाब नाही. त्यातही सरकारने स्पष्ट केले, की आम्हाला यावर काम करायला केवळ २४ तासांची मुदत देऊन आक्षेप मागविण्यात आला होता. जो वेळ आयोगाने दिला होता, त्यातही आठवड्याचे विकेंडचे दिवस वजा केले तर हा वेळ फारच कमी होता.