पणजी: राज्यातील पेडणे, वाळपई, कुडचडे, काणकोण, डिचोली, कुंकळ्ळी आणि वाळपई येथील पालिकांच्या निवडणुका आता पावसाळ्यानंतर ऑक्टोबरमध्येच घेतल्या जाणार असल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट झाले. राज्य सरकारने पालिका प्रभाग फेररचना, आरक्षण आणि निवडणूक हे तिन्ही विषय राज्य निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्यासाठी पालिका कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा वटहुकूम जारी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, पालिका कायद्यात दुरुस्तीचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला असून तो अमलात आणण्यासाठी वटहुकूम जारी केला जाणार आहे. त्यानुसार पालिका प्रभाग रचना, फेररचना, आरक्षण आणि निवडणूक या जबाबदाऱ्या राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे सोपवण्यात येणार आहेत. यापूर्वी केवळ निवडणूक घेण्याची जबाबदारी आयोगाकडे होती, तर इतर प्रशासकीय कामे पालिका प्रशासन खाते करत होते.

या नगरपालिका मंडळांची मुदत संपल्यानंतर सरकारने संबंधित ठिकाणी प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे. अपेक्षित असलेल्या निवडणुका आता पुढे ढकलल्या जाण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. मे महिन्यात निवडणुका घेण्याची प्राथमिक तयारी सुरू असतानाच राज्य मंत्रिमंडळाने नगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती करणाऱ्या वटहुकूमास मंजुरी दिल्याने संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने आखली जाणार आहे.

या दुरुस्तीमुळे नगरपालिका प्रभागांची फेररचना, आरक्षण निश्चिती आणि निवडणूक प्रक्रियेची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे सोपवण्यात येणार आहे. यापूर्वी या प्रक्रियेत विविध टप्प्यांवर स्थानिक पातळीवर निर्णय घेतले जात होते; मात्र आता अधिक सुसूत्रता आणि पारदर्शकता यासाठी अधिकार एकाच प्राधिकरणाकडे केंद्रीत करण्यात येणार आहेत.

दरम्यान, प्रभाग फेररचनेबाबत नागरिकांना आक्षेप नोंदवण्यासाठी दिली जाणारी मुदत हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. पूर्वी केवळ सात दिवसांची मुदत दिली जात असल्याने सर्वसामान्यांना आपली मते प्रभावीपणे मांडता येत नसल्याची तक्रार होती.

या पार्श्वभूमीवर आक्षेप नोंदवण्याची मुदत वाढवण्याची मागणी अनेक स्तरांतून करण्यात आली होती. सरकार या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची शक्यता असून, नव्या दुरुस्तीमध्ये याबाबत तरतूद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

७–८ महिन्यांत निवडणुका शक्य नाहीत

गोवा नगरपालिका कायद्यातील कलम ९, १० आणि ११ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रक्रियेसाठी (उदा. प्रभाग रचना/सीमांकन, हरकती नोंदविणे, अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करणे) ३० दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आरक्षण प्रक्रियेसाठीही हीच प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान ६ महिने लागतील. याशिवाय प्रारंभीचे अंदाजे १–२ महिने धरल्यास, पुढील ७–८ महिन्यांत नगरपालिका निवडणुका होणे शक्य नाही.

प्रभाग फेररचनेबाबत अनेक आक्षेप आहेत. त्याविषयी सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्यासाठी आयोगाला दोन महिन्यांचा अवधी मिळू शकतो. त्यामुळे मे महिन्यातील प्रस्तावित निवडणूक लांबणीवर पडणार आहे.

-देविदास पांगम, महाधिवक्ता.