पणजी: ११ पालिका मंडळांची मुदत संपूनही निवडणूक न घेता प्रशासक का नेमले? निवडणूक लांबणीवर पडण्यासाठी वटहुकुमाद्वारे पालिका कायदा दुरुस्ती का केली, याचे उत्तर राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात द्यावे लागणार आहे.

म्हापसा, डिचोली (Bicholim), साखळी, वाळपई, पेडणे, फोंडा, मडगाव, केपे, कुंकळ्ळी, सांगे, मुरगाव, कुडचडे-काकोडा, काणकोण पालिका निवडणुकांचा हा विषय आहे. याआधी प्रभागरचना, आरक्षण हे विषय पालिका प्रशासन खाते हाताळत होते. सरकारने २३ एप्रिल रोजी वटहुकूम जारी करून हे अधिकार निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या कामासाठी सहा महिने लागणार असल्याने तोवर निवडणुका घेता येणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.

...‘यांना’ द्यावे लागणार उत्तर

या विषयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयासमोर आहेत. सरकारने पालिका मंडळांची मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक घेणे कायद्याने बंधनकारक असताना तसे न करता प्रशासक नेमले आणि वर निवडणूक लांबवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे निवडणूकविषयक कामकाज सोपवले, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. त्यावर आता १० जून रोजी राज्य सरकार, पालिका प्रशासन खाते आणि राज्य निवडणूक आयोगाला न्यायालयासमोर उत्तर द्यावे लागणार आहे. हा दिवस अंतिम सुनावणीसाठी न्यायालयाने मुक्रर केला आहे.

सरकार जनतेला सामोरे जाण्यास घाबरतेय

सुनावणीनंतर माध्यमांशी बोलताना याचिकाकर्ते ट्रोजन डिमेलो यांनी सरकारवर कडक शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत की, सीमांकन किंवा इतर कोणत्याही तांत्रिक कारणास्तव निवडणुका पुढे ढकलता येत नाहीत. संविधानाचे हे उघड उल्लंघन आहे. सरकारची कार्यपद्धती आणि भ्रष्टाचार जनतेसमोर उघड होईल, या भीतीने सरकार निवडणुका घेण्यास टाळाटाळ करत आहे. म्हणूनच त्यांनी ऐनवेळी अध्यादेश काढला आहे.