वास्को: मुरगाव बंदरातील मालाची वाहतूक करण्यासाठी स्थानिक ट्रकमालकांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी ट्रकमालकांच्या विविध संघटनांनी केली आहे. सध्या या बंदरात गोव्याबाहेरील ट्रक मालांची वाहतूक करीत असल्याने आमच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे, असा या संघटनांचा दावा आहे.

व्यवसायच ठप्प झाल्याने आम्ही उदरनिर्वाह कसा करावा, बँकेचे (Bank) कर्जाचे हप्ते कसे फेडावे हे मोठे प्रश्न आमच्यासमोर उभे आहेत. याप्रकरणी मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनी लक्ष घालून आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणी या संघटनांनी केली. तसेच गोवा मोटार वाहन कायदा १९९१ च्या १४५ नियमाची योग्य अंलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अखिल गोवा लॉरीमालक संघटनेचे अध्यक्ष श्रीकांत च्यारी, श्री गणेश मार्मगोवा ट्रिप्पर ट्रक मालक संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत शेटगावकर, ट्रान्स्पोर्ट कंत्राटदार वासीम शेख यांनी ट्रक व्यावसायिकांचा समस्या मांडल्या.

हेमंत शेटगावकर यांनी सांगितले की, मुरगाव बंदरात आम्ही गेल्या कित्येक वर्षांपासून सहा चाकी टिप्पर ट्रकद्वारा मालाची वाहतूक करतो. तथापि, आम्हाला विश्र्वासात न घेता संबंधितांनी मुरगाव बंदरात दहा चाकी डंपर आणून आमच्या पोटावर पाय ठेवला आहे. हा व्यवसाय बाहेरील राज्यातील दहा चाकी ट्रकमालकांच्या हाती गेल्यास आमचे काय होणार हा मोठा प्रश्न आमच्यासमोर आहे, असे ते म्हणाले.

वासीम शेख म्हणाले की, मुरगाव बंदरातील संबंधितांनी आम्हाला माल वाहतुकीचे दर देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आम्ही त्यांना दरपत्रक दिले. परंतु त्यांनी आम्हाला कोणताही प्रतिसाद न देता गोव्याबाहेरील ट्रक आणले. सध्या गोव्याबाहेरील सुमारे तीस मोठे ट्रक मुरगाव बंदरातील लाकडाच्या चिप्सची वाहतूक करत आहेत. भविष्यात या ट्रकची संख्या ५० वर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने यात हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. हे ट्रक गोव्याबाहेरील असल्याने सरकारचा जीएसटी महसूल बुडत आहे. त्यांची जीएसटी त्याच्या राज्यात जाते. गोव्याला त्याचा काहीच लाभ होत नाही.

यापूर्वी आम्ही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना भेटून त्यांच्यासमोर आमच्या समस्या मांडल्या होत्या. त्यांनी समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. आम्ही त्यांची पुन्हा भेट घेऊन याप्रकरणी त्वरित तोडगा काढण्याची विनंती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वाहतूक नियमांची योग्य अंमलबजावणी व्हावी

वाहतूक खात्याने गोवा मोटार वाहन कायदा १९९१ च्या १४५ नियमांची योग्य अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहावे. दुसऱ्या राज्यातील नोंदणी झालेले ट्रक, टिप्पर मुरगाव बंदरात वाहतूक करीत असल्याने सरकारचा महसूल बुडत आहे. बाहेरील राज्यातील ट्रक टिप्पर, डंपरमुळे व्यवसायामध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन दर कमी होऊ लागले आहे. त्यामुळे आम्हाला नुकसान सहन करावे लागत आहे. गोव्यात (Goa) नोंदणी झालेल्या ट्रक टिप्पराला या व्यवसायात प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे श्रीकांत च्यारी यांनी स्पष्ट केले.