Coal Handling At Mormugao Port: मुरगाव बंदरात हाताळल्या जाणाऱ्या आणि रेल्वेतून वाहून नेल्या जाणाऱ्या कोळशाबाबत राज्यभरातील जनतेत संताप आहे.

असे असतानाही प्रदूषणकर्त्यांविरोधात कडक कारवाईची जबाबदारी असलेल्या गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मर्यादेबाहेर कोळसा हाताळणी करणाऱ्यांविरोधात कारवाईसाठी अक्षम्य अशी चालढकल केली जात असल्याचे उघड झाले आहे.

पोलिसात तक्रार देण्याचे अधिकार मंडळाच्या सदस्य सचिवांना देण्यासाठीचा निर्णय मंडळाने गेले काही महिने प्रलंबित ठेवला आहे. या महिन्यात होणाऱ्या मंडळाच्या बैठकीच्या विषय सूचीवरही तो विषय घेतलेला नाही.

मुरगाव बंदरात जेएसडब्ल्यू कंपनीकडून कोळसा हाताळणी करण्यात येते. मुरगाव बंदर प्राधिकरणाकडून कोळसा हाताळणीबाबत मंडळाला माहिती देण्यात येते. त्या माहितीत त्या कंपनीकडून मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त कोळसा हाताळणी केल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

मंडळाने याप्रकरणी कंपनी आणि एमपीटी विरोधात पोलिसात तक्रार केली. मंडळाच्या सदस्य सचिवांना पोलिसात तक्रार करण्याचा अधिकार देण्यात आला नाही असा दावा करून कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली.

त्यानंतर झालेल्या अनेक सुनावण्यांनंतर ती तक्रार करण्यासाठी सदस्य सचिवांना पुरेसे अधिकार मंडळाने दिले नाहीत असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि तक्रार रद्द केली.

मंडळ प्रदूषणकर्त्यांना पाठीशी घालते का?

जेएसडब्ल्यू कंपनीविरोधात पोलिसात तक्रार करण्यासाठी सदस्य सचिवांना पुरेसे अधिकार देणारा ठराव मंडळाने मंजूर करणे आवश्यक आहे. म्हणजे आताचे सदस्य सचिव तशी तक्रार पोलिसात करू शकतील.

असे अधिकार देऊन तक्रार करावी, असे मत मंडळाच्या कायदा अधिकाऱ्यानेही व्यक्त केले आहे. तरीही मंडळाने त्यावर निर्णय घेणे प्रलंबित ठेवले आहे. त्यामुळे मंडळ कोळसा हाताळणी करून प्रदूषण करणाऱ्यांना पाठीशी घालते की काय अशी शंका घेण्यास जागा निर्माण झाली आहे