Mopa Airport: नावात काय आहे? असे जुन्या काळाचे थोर लेखक विलीयम शेक्सपिअर यांनी म्हटले होते. मात्र, आधुनिक युगात नावाची महत्ता न्यायालयानेही मान्य केली आहे. सध्या आपल्या गोव्यात मोपा विमानतळाच्या नामकरणावरून वाद सुरू आहे.

त्यात भर म्हणून सरकारने सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयांना व सरकारी शाळांना गोमंतकीय थोर स्वातंत्र्यसैनिकांची नावे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्णय योग्य व चांगला आहे. मात्र, ज्या शाळेला थोर वीर स्वातंत्र्यसैनिकांचे नाव दिले जाते, त्या शाळेची दुरवस्था होता कामा नये.

शाळेचा दर्जा चांगला असायला हवा. सरकारने नाव देताना खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. या वीरांचा व शाळेचा मान राखणार असाल तरच नाव द्या अन्यथा जे चालते तसेच चालू द्या!

जलवाहिन्यांना हवे ‘हेल्मेट’!

पणजीतील जलवाहिन्यांची स्थिती फारच गंभीर बनली आहे. खोदकाम करणाऱ्यांकडून येथील जलवाहिन्या फुटण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. गेल्या महिन्यात भाटले येथे जलवाहिनी फुटल्याने पाणी नागरिकांच्या घरात शिरले होते, तसेच सभोवतीच्या भागातील पाणीपुरवठा खंडित होऊन नागरिकांची गैरसोय झाली होती.

आता इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काम सुरू असताना जुन्या सचिवालयाजवळ असलेली जलवाहिनी फोडली आहे. त्यामुळे आता पणजीतील जलवाहिन्यांना हेल्मेटची आवश्‍यकता असल्याची चर्चा पणजीच्या रहिवाशांमध्ये रंगू लागली आहे.

विचार महोत्सवाचे कोडे

गोवा सध्या डी. डी. कोसंबी विचार महोत्सवाच्या मुद्यावरून ढवळून निघाला आहे वा ढवळून काढला जात आहे. काँग्रेसवाल्यांनी तर हा महोत्सव आपण सुरू केल्याचा दावा केला आहे. आता राजकारणी, मग तो कोणत्याही पक्षातील असो, त्याचे विचाराशी किती देणे घेणे आहे ते सर्वांना चांगलेच माहीत आहे.

कारण तसे ते असते, तर या महोत्सवावर ही वेळ आलीच नसती, पण मुख्य मुद्दा आहे तो हा महोत्सव पुढे ढकलला की रद्द केला गेला आहे. त्याबाबत स्पष्टीकरण न देता अन्य बाबींचे भांडवल केले जात असून बुद्धिवादीही गप्प आहेत. यामुळेच तर सरकारचे फावते हे या बुद्धिजीवींना सांगायचे कुणी?

भ्रष्टाचार प्रकरणांवरही नजर

राष्ट्रीय राजकारणाकडे तुलना केली, तर चिमुकल्या गोव्याला तेथे कितपत स्थान असेल असा कोणाचाही समज असेल, पण विधानसभा निवडणुकीत सत्ता मिळाल्यापासून येथील राजकारणात त्याचप्रमाणे समाजकारणात भाजपश्रेष्ठी घेत असलेला रस पाहिला तर त्यांची येथील घडामोडीवर करडी नजर असल्याचे स्पष्ट होते.

आठ काँग्रेस आमदारांनी केलेला भाजपप्रवेश, त्यानंतर दोन महिने उलटूनही त्यांनी त्याबाबत न काढलेले अवाक्षर, मायकल लोबोंसारख्यांची स्तब्धता या सर्वांमागे एक सूत्र आहे. कारण श्रेष्ठीकडे प्रत्येकाच्या फाईली पोचलेल्या आहेत. हेच तर त्या मागील गुपित नव्हे ना अशी चर्चा आता सुरू आहे.

आमदार खूष

आमदार केदार नाईक यांचा बुधवारी वाढदिवस साजरा झाला. या निमित्ताने बेती पोलिस स्थानकाच्या नव्या ठिकाणाचे उद्‌घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. आमदार नाईक यांना मुख्यमंत्री कार्यक्रमास आल्याने आनंद तर झालाच, पण त्यांचा पाठिंबा आपल्या मागे राहावा असे त्यांना मनोमन वाटत आहे.

तसे साळगावात भाजपचे दिग्गज नेते आहेत. केदार हे पूर्वीचे भाजपचे, पण आमदारकी त्यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर मिळवली होती. मुख्यमंत्री जर केदार यांना अधिक महत्त्व देत राहिले, तर साळगावकर व परुळेकरांना खरोखरच पटणार आहे का? असो सध्या तरी केदारबाब खूष आहेत, हे तरी कमी नाही.

मोटारसायकलींमुळे पोलिस आनंदीत

हिरो मोटोकॉर्पच्यावतीने आज पोलिसांना शंभर मोटारसायकली सीएसआरमधून देण्यात आल्या. त्यामुळे हे 100 पोलिस आज तरी आनंदीत होते. मात्र, आता या नव्या कोऱ्या मोटारसायकलींवर जीपीएस लावण्यात येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्याने पोलिस हळहळताना दिसले.

मुख्यमंत्री म्हणाले या मोटारसायकलचा कोण किती उपयोग करतो यासाठी या जीपीएसचा उपयोग केला जाईल. अर्थात पोलिस छोटी मोठी कामे सांगून या मोटारसायकली दामटणारच असे उपस्थितांपैकी काहीजण बोलत होते.

मुख्यमंत्री मात्र या मोटारसायकलीमुळे राज्यातील पोलिस दल सक्रिय होईल या आशेवर आहेत. बघूया आता पोलिसांची सक्रियता किती वाढते ते.

खराब रस्त्यांमुळे वाहन दुरुस्तीवाल्यांची चांदी

गोव्यातील रस्त्यांची स्थिती सध्या दयनीय झाली असून रस्त्यांवर अनेक ठिकाणी खड्डे पडले असून हॉटमिक्स वाहून जाण्याचे प्रकार घडले आहेत. राजधानी पणजीतील रस्त्यांची तर स्थिती चिंताजनक झाली आहे.

रस्त्यांमुळे नागरिकांची गैरसोय होत असली, तरी याचा फायदा वाहन दुरुस्ती करणाऱ्यांना होत आहे. दुर्दशा झालेल्या रस्‍त्यांवर दररोज वाहतूक करणारी वाहने बिघडण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

त्यामुळे वाहन दुरुस्ती करणाऱ्यांची कमाई वाढली आहे. वाहनांचे महागडे भाग खराब होत असल्याने नागरिकांसाठी ही डोकेदुखी ठरत आहे.

खासगी उद्योजकांना मुख्यमंत्र्यांची तंबी

खासगी उद्योग राज्यात कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय करतात. मात्र, राज्याच्या जडणघडणीसाठी त्यांचा उपयोग होत नाही. एकूण उत्पन्नाच्या दोन टक्के हिस्सा हा व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारीसाठी (कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) देणे अनिवार्य आहे.

सीएसआरचे हे पैसे कुठे खर्च केले याबाबतचा तपशील आता सीएसआर प्राधिकरणाला द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे या प्राधिकरणाची नोटीस येण्यापूर्वी हे पैसे सामाजिक उपक्रमांसाठी उपयोगात आणा अशी सूचनावजा तंबी मुख्यमंत्र्यांनी उद्योगांना दिली आहे.

बघूया आता कोणते उद्योग कोणत्या उपक्रमासाठी पैसे उपलब्ध करून देतात ते.