पणजी: राज्यातील (Goa) खाणी (Mine) सुरू करण्यासाठी सरकारने (Goa Government) खाण महामंडळाचा (Mining Corporation) जो मसुदा तयार केला आहे, त्याला राज्यपालांनी (P. S. Sreedharan Pillai) मान्यता दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद (CM Pramod Sawant) सावंत यांनी दिली.

राज्यातील खाणी गेली अनेक वर्षे बंद आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही खाणी सुरू करण्यास अनेक प्रकारची बंधने घातली आहेत. या संकटातून खाण क्षेत्रातील लोकांना बाहेर काढण्यासाठी व राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी गोवा सरकारने खाण महामंडळ स्थापन करून खाणी सुरु करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी खाण महामंडळाचा एक मसुदा तयार करुन तो राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांच्याकडे पाठवला होता. त्याला राज्यपालांनी मान्यता दिली आहे.

‘मिनरल फंड’चा वापरच नाही

राज्य मिनरल फंडातील 600 कोटींमधील एकही पैसा सरकारने अद्याप वापरलेला नाही. आपत्कालीन काळात या निधीतून 10 टक्के निधी वापरता येतो. राज्य सरकार एक योजना तयार करून हा निधी आपत्कालीन वेळी राज्याच्या हितासाठी वापरता यावा यासाठी प्रयत्न करीत आहे. मंत्रिमंडळाने त्याला यापूर्वीच मान्यता दिलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालय व सेन्ट्रल एप्पावर कमिटी यांची मान्यता मिळाल्यानंतर सरकार पुढे जाणार आहे. जिल्हा मिनरल फंडमधील 30 टक्के फंड सरकार वापरू शकते. त्यानुसार मागील वर्षी तो वापरला गेला. यंदा अद्याप वापरलेला नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

प्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाई

समुद्रकिनाऱ्यावर आलेल्या तेलगोळ्याबाबत पर्यटनमंत्री व प्रदूषण खात्याच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. यापूर्वी, गोवा सरकारने केंद्रीय जहाज मंत्रालय व पर्यावरण मंत्रालयाना पत्र लिहिलेले आहे. आता पुन्हा आपण या दोन खात्यांसह गृहमंत्रालयाला पत्र लिहून जे लोक अशाप्रकारे प्रदूषण करतात, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करणार आहोत. तसेच किनारे स्वच्छ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.