Goa Mining : राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच खनिज खात्याने पुकारलेल्या चार खनिज ब्लॉकच्या ई-लिलावाची प्रक्रिया बुधवारपासून सुरू झाली असून पहिल्या टप्प्यात ब्लॉक क्र. 1 या डिचोलीतील खाणीची ई-लिलाव प्रक्रिया बुधवारी सकाळी 10 वाजता सुरू झाली आहे. या खाणीसाठी पाच बोलीधारकांनी बोली लावली असून प्रत्येक बोलीधारकाला आठ मिनिटांचा वेळ देण्यात येईल. साधारणपणे 2 तासांत ही प्रक्रिया संपेल, अशी अपेक्षा आहे.

खनिज खात्याचे संचालक डॉ. सुरेश शानभोग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील पहिल्या टप्प्यात पुकारलेल्या चार खनिज ब्लॉक्सची ई-लिलाव प्रक्रिया बुधवारी सकाळपासून सुरू होईल आणि सर्व ब्लॉक्सची प्रक्रिया 21 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. यासाठी राज्यातील 4 खनिज कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला असून अन्य 7 कंपन्या राज्याबाहेरील आहेत. त्यामुळे राज्यातील खनिज उद्योगात आता राज्याबाहेरील कंपन्या सहभागी होणार आहेत. या चार ब्लॉक्ससाठी 11 कंपन्यांनी 28 बोली लावल्या आहेत.

यासंदर्भातील तांत्रिक बोली 29 नोव्हेंबरला उघडण्यात आल्या होत्या. मंगळवारी तांत्रिक पात्रतेची छाननी करून पात्र बीडधारक जाहीर केले. बुधवारपासून 21 डिसेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष लिलाव बोली प्रक्रिया सुरू राहील. राज्य सरकारच्या खाण खात्याने एमएसटीसीच्या (मेटल स्क्रॅप ट्रेड कार्पोरेशन) ई-कॉमर्सच्या साहाय्याने पुकारलेल्या राज्यातील चार ब्लॉक्ससाठीच्या ई-लिलावाकरिता देशभरातून 11 कंपन्यांनी 28 तांत्रिक बिडिंग सादर केले होते.

पहिल्या टप्प्यात चार ब्लॉक्सचा लिलाव

ई-लिलावाच्या पहिल्या टप्प्यात डिचोली, शिरगाव-मये, मोंत द शिरगाव आणि काले या चार ब्लॉक्सच्या ई-लिलावाची प्रक्रिया बुधवारपासून सुरू करण्यात आली आहे.

यासाठी सर्वाधिक बीड

फोमेंतो, व्ही. एम. साळगावकर, साळगावकर मायनिंग आणि राजाराम बांदेकर माईन प्रा. लि. या चार कंपन्यांनी सहभाग घेतला आहे, तर जेएसडब्ल्यू, आर्सेलर मित्तल इंडिया निपॉन लि., श्री जगन्नाथ स्टील ॲण्ड पॉवर लि., वेदांता, एमएसपी लि., काय इंटरनॅशनल, किर्लोस्कर या राज्याबाहेरील कंपन्यांनी भाग घेतला आहे. सर्वाधिक बीड मोंत द शिरगावसाठी 10 आले असून सर्वांत कमी ब्लॉक क्र. 1 डिचोलीसाठी 5 बीड आले आहेत.

राज्य सरकारला लागली दुसरी लॉटरी

राज्य सरकारला खनिज निर्यातीच्या बाबतीत गेल्या महिन्याभरात दुसऱ्यांदा लॉटरी लागली आहे, असेच म्हणावे लागेल. केंद्र सरकारने 58 टक्के खालील खनिज निर्यातीवरील निर्यात शुल्क रद्द केल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला राज्यात पडून असलेले खनिज डंप हलविण्याची परवानगी दिली आहे.