Yuri Alemao राज्य सरकार खाणी सुरू होणार, म्हणून मागील वर्षांपासून आपण ऐकत आलो आहोत. यावर्षी तरी त्या सुरू होतील, याची शाश्‍वती नाही. त्यामुळे आमच्या काळात तरी त्या सुरू होतील, अशी अपेक्षा असल्याचा उपरोधिक टोला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी लगावला.

पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत आलेमाव यांनी राज्य सरकारच्या विविध आश्‍वासनांचा समाचार घेतला. राज्यात घडलेल्या घटनांमुळे येणाऱ्या पर्यटकांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.

राज्याबद्दल पर्यटकांचा नकारात्मक दृष्टिकोन तयार होत आहे. पर्यटकांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. अमली पदार्थ व्यवहार, कॅसिनो सिटी आणि ढासळलेली कायदा व्यवस्था राज्यात दिसून येत आहे.

पणजी ‘स्मार्ट सिटी’ नव्हे ‘फ्लड सिटी’

राज्य सरकारने 13 जून रोजी रोजगार मेळावा आयोजित केला होता. त्यात १२६ जणांना नोकरीचे पत्र देण्यात आले. ज्यांना पत्र देण्यात आले, त्यात गोव्यातील केवळ दोनजण होते. पणजी स्मार्ट सिटी नव्हे ‘फ्लड सिटी’ झालेली आहे.

उत्तर गोव्यातील ऐतिहासिक स्थळावर मद्य विक्री होऊ नये, अशा स्वातंत्र्यसैनिकांनी केलेल्या मागणीचा विचार करावा. स्वयंपूर्ण गोवा या योजनेमुळे एकाचे तरी बरे होणार आहे काय? असा सवालही आलेमाव यांनी केला.

इंटरनेट सेवा बिघडलेलीच

राज्यात इंटरनेट सेवा व्यवस्थित नाही. राज्य सरकारने सरकार तुमच्या दारी योजना राबविली; पण त्या योजनांमुळे सामान्यांचे प्रश्‍न सुटले आहेत काय? पाटो येथे सर्वात उंच सरकारी इमारत उभारली जाणार आहे, त्यावरही आलेमाव यांनी आक्षेप नोंदविला. गोवा विद्यापीठात स्थानिक प्राध्यापकांना प्राधान्य का दिले जात नाही, असाही प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला.

खाणींसाठी पर्यावरण दाखला मिळणार कसा?- सरदेसाई

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत खाणी सुरू होणार म्हणून सांगत आहेत; पण त्या कशा सुरू होणार आहेत, याबद्दल ते सभागृहात बोलत नाहीत. परंतु खाणी सुरू होण्यासाठी आवश्‍यक असणारा पर्यावरण दाखला तो काही आपोआप येणार आहे काय? असा सवाल आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.

अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवसाचे कामकाज झाल्यानंतर पत्रकारांशी वार्तालाप करताना सरदेसाई यांनी वरील प्रश्‍न उपस्थित केला. ते म्हणाले, नीती आयोगाने देशात बेरोजगारीत तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे, असे म्हटले आहे.

ते राज्य सरकार मान्य करीत नाही. पणजीत स्मार्ट सिटी करण्यासाठी रस्ते हॉटमिक्स केले, त्यावर किती खर्च झाला हे सरकारने सांगावे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला (अभाविप) राज्य सरकारने दहा लाख रुपये दिले.

अखेर ती तुमचीच संस्था आहे, असे सांगत सरदेसाई यांनी सरकारला आरसा दाखवला. राज्यातील रस्त्यांवर फिरणाऱ्या मोकाट जनावरांविरोधात सरकारने काहीच केलेले नाही. महागाई वाढत आहे, पण त्याची जबाबदारीने उत्तर काहीच दिले जात नाही.