Goa Mine: खाण कंपन्यांनी सरकारी महसूल बुडवला आणि त्यातून खाण घोटाळा जन्माला आला. आता त्यात सुधारणा झाली असेल असे जर कोणाला वाटत असेल, तर ते सपशेल चूक आहे.

खाण व भूगर्भ खात्याने खनिज काढण्यातून किती स्वामित्वधन कमावले याची वेगवेगळी आकडेवारी महानियंत्रक व महालेखापालांच्या नजरेस आली.

त्यांनी विचारणा केल्यावरून त्यांनी नंतर लेखा खात्याची आकडेवारी ही प्रमाण मानण्याचे ठरवले असले, तरी खाण खात्याकडे स्वामित्वधन (रॉयल्टी) वसुलीबाबत नेमकी आकडेवारी नव्हती हे स्पष्ट झाले आहे.

खात्याने राज्यातील नैसर्गिक संपदा आणि तिचे मूल्यांकन करण्याची पद्धती प्रमाणित करण्यासाठी महालेखापालांकडून अहवाल तयार करवून घेतला आहे. त्या अहवालात या त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले आहे.

२०२०-२१ मध्ये खनिज काढण्याच्या बदल्यात ७३ कोटी ४३ लाख ४० हजार ६४१ रुपये स्वामित्वधन मिळाले असे खात्याने महालेखापालांना कळवले. महालेखापालांनी खात्याची संगणक प्रणाली तपासली असता त्यांना ९५ कोटी ४९ लाख ७९ हजार ६९४ रुपये स्वामित्वधन वसूल केल्याची माहिती मिळाली.

लेखा खात्याने या काळात १०० कोटी ५१ लाख ९५ हजार ५५८ रुपये स्वामित्वधन जमा झाल्याची माहिती दिली. गौण खनिज उत्खननापोटी खाण खात्याच्या म्हणण्यानुसार २ कोटी २४ लाख ७९ हजार १९२ रुपये स्वामित्वधन मिळाले.

त्यांच्या संगणक प्रणालीत ३ कोटी ४० लाख ९६ हजार ४८७ रुपये स्वामित्वधन मिळाल्याची नोंद होती, तर लेखा खात्याच्या म्हणण्यानुसार ३ कोटी ३७ लाख ९९ हजार ५४६ रुपये स्वामित्वधनापोटी वसूल केले आहेत.

ही सारी आकडेवारी एकमेकांशी जुळत नाही. खाण घोटाळा झाला तेव्हाही कंपन्यांनी केलेली खनिज निर्यात आणि अदा केलेले स्वामित्वधन ही आकडेवारी जुळत नव्हती. त्यामुळे आताही खाणकामाच्या आघाडीवर सारेकाही आलबेल नाही याचे संकेत मिळत आहेत.

महालेखापालांनी विचारणा केल्यानंतर खाण खात्याने लेखा खात्याने दिलेली आकडेवारी प्रमाण मानून घेतली आणि हे प्रकरण तूर्तास मिटवले आहे.

खनिज प्रत तपासण्याची व्यवस्था नाही

खाणपट्टाधारकाने खनिजाची प्रत जाहीर केल्यानंतर त्याची पडताळणी करण्याची सोय खाण खात्याकडे नाही. यामुळे खाणपट्टाधारक देतात त्या माहितीवर खाण खात्याला विसंबून रहावे लागते. स्वामित्वधन हे खनिजाच्या प्रतीवर ठरते. खनिज प्रत तपासण्याची व्यवस्था नसल्याने सरकारला जास्तीच्या महसुलाला मुकावे लागते असे महालेखापालांचे म्हणणे आहे.

वाहतुकीच्या नोंदींचा बट्ट्याबोळ

गौण खनिज वाहतुकीसाठी दिल्या जाणाऱ्या परवान्यांची नोंदणी व्यवस्थित केली जात नाही. परवाना एकदा वापरून झाला की त्याची नोंद करण्याची व्यवस्था नाही.

परवाना कोणी वापरला त्याची स्वाक्षरी नोंदवहीत नाही. यामुळे गौण खनिज वाहतुकीसाठी ठेवण्यात आलेल्या नोंदवहीचा उद्देशच गुंडाळला गेल्याचे निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.

महालेखापालांनी ठेवले चुकांवर बोट

गौण खनिज काढण्यासाठी आलेल्या अर्जाची तारीख, परवाना दिल्याची तारीख, खनिज काढण्याची मर्यादा, खाणपट्ट्याच्या सीमा, परवान्याचा वैधता कालावधी, नूतनीकरण केव्हा याची नोंद खाण खात्याकडे नव्हती. यावरही महालेखापालांनी बोट ठेवले आहे.

शुल्काबाबत अंगुलिनिर्देश

गौण खनिज काढण्यासाठी परवानाधारकाने जमीन शुल्क जमा करायचे असते. ते चौरस मीटर पद्धतीने आकारले जाते. मात्र, खाण खात्याने शुल्क आकारण्याचा दरच अधिसूचित न केल्याने हे शुल्कच आकारले गेले नसल्याकडे महालेखापालांनी अंगुलिनिर्देश केला आहे