Goa Mine अगोदर पुनर्वसन आराखडा निश्चित करा, नंतरच मायनिंग सुरू करण्यासाठी संबंधित कंपनीला ‘ईसी’ द्या, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेच्या मये युनिटने पत्रकार परिषदेत केली आहे.

खाण व्यवसाय सुरू असताना मयेतील शेती-बागायतींची नासाडी झाली आहे. शेतकी खात्याचा तसा अहवालही आहे. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे भरपाई मिळण्यापासून शेतकरी अजूनही उपेक्षित आहेत. जनजीवनासह शेती-बागायतींवर झालेल्या परिणामांच्या वस्तुस्थितीचा विचार व्हायला हवा.

नव्याने खाण व्यवसाय सुरू झाल्यानंतर त्याचे काय आणि कोणते परिणाम होणार, त्याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. खाण व्यवसायामुळे दुष्परिणाम झाल्यानंतर जनतेचे पुनर्वसन करण्यासाठी कोणत्या योजना राबविण्यात येणार, त्याचा निश्चित आराखडा तयार करण्याची गरज आहे.

त्यासाठी पुढील पन्नास वर्षांचा विचार करून सरकारने अगोदर पुनर्वसन आराखडा तयार करावा, अशी मागणी किसान सभेचे नेते कॉम्रेड नारायण खराडे आणि किसान सभेच्या मये युनिटचे अध्यक्ष कृष्णा गडेकर यांनी केली.

मंगळवारी (ता.८) डिचोलीत घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेस स्वयम कामत, राजन नाईक, गुरुदास शेट, तुकाराम घाडी, चंद्रकांत नाईक, रमेश नाईक आणि दिलीप कुडासकर उपस्थित होते.

तर आमचा विरोधच

खाण व्यवसाय सुरु करण्यास आमचा विरोध नाही. परंतु पुनर्वसन आराखडा जनतेसमोर आल्याशिवाय खाण व्यवसाय सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला आमचा विरोध असणार. येत्या शुक्रवारी (ता.११) होणाऱ्या जनसुनावणीवेळी हा मुद्दा उपस्थित करण्यात येईल, असे नारायण खराडे आणि कृष्णा गडेकर यांनी स्पष्ट केले.

जनतेचे हित पाहा! : शेतकऱ्यांचे म्हणणे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि अन्य सरकारी यंत्रणांना सादर करण्यात येईल, असे खराडे व गडेकर यांनी स्पष्ट केले. खाण व्यवसायामुळे मयेतील शेती-बागायती यापूर्वीच संकटात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह जनतेच्या हिताचा विचार व्हायला हवा, असे मत स्वयम कामत आणि दिलीप कुडासकर यांनी व्यक्त केले.