पणजी: म्हादई वादासंदर्भात येत्या शुक्रवारी २४ ऑक्‍टोबर रोजी बोलावण्यात आलेल्या विधानसभा चिकित्सा समितीच्या बैठकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. या बैठकीत कोणते मुद्दे मांडले जाऊ शकतात?, त्यावर कोणते प्रश्‍‍न उपस्थित होऊ शकतात? आणि त्यांना ठोस, तांत्रिकदृष्ट्या आधारलेली उत्तरे कशी द्यायची? याचा अंदाज घेऊन जलसंपदा खात्याने सध्या जोरदार तयारी सुरू केली आहे.

समितीच्या बैठकीपूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रलंबित प्रकरणांची अद्ययावत माहिती, केंद्र सरकारकडे पाठवलेल्या निवेदनांचा तपशील, न्यायालयीन घडामोडी आणि कर्नाटक सरकारकडून करण्यात आलेल्या ताज्या दाव्यांची नोंद मागवण्यात आली आहे. म्हादईचे पाणी वळवणाऱ्या प्रकल्पाच्या विविध टप्प्यांबाबतचे अभियांत्रिकी अहवाल, पर्यावरणीय मंजुरीची स्थिती आणि लवादाच्या निर्णयानंतर झालेली प्रशासकीय पत्रव्यवहाराची संपूर्ण छाननी सुरू आहे.

या माहितीच्या आधारे समितीसमोर सादर होणारा अहवाल तथ्याधारित, कायदेशीर आणि तांत्रिकदृष्ट्या बळकट असावा यासाठी विभागाने स्वतंत्र तज्ज्ञांची मदत घेण्याचाही विचार सुरू असल्याचे समजते. समिती सदस्यांकडून अपेक्षित कठोर प्रश्‍‍नांची कल्पना करून त्यास योग्य उत्तरे तयार ठेवण्याच्या सूचना उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

जलसंपदा-कायदा खात्‍यात समन्वय बैठका

म्हादईच्या विषयावर केंद्र व राज्यस्तरावर झालेल्या ताज्या घडामोडींची नोंद ठेवण्यासाठी जलसंपदा खाते व कायदा खाते यांच्यात समन्वय बैठकाही घेण्यात येत आहेत. समितीच्या चर्चेत राज्याची भूमिका ठाम, तथ्यनिष्ठ आणि हितरक्षणावर आधारित दिसावी, यासाठी या बैठकींना धोरणात्मक महत्त्व दिले जात आहे.

या बैठकीत राज्याच्या भूमिकेवर व्यापक चर्चा अपेक्षित आहे. त्यामुळे कोणताही मुद्दा हातातून निसटू नये म्हणून खात्याने पूर्ण ताकदीने ‘गृहपाठ’ सुरू केला आहे.

- ज्ञानेश्‍‍वर सालेलकर, मुख्य अभियंता (जलसंपदा)