पणजी : न्यायालयाने वारंवार चपराक दिल्‍यानंतरही म्हादईप्रश्‍नी (Mhadai River Problems) कर्नाटकाचे दशावतार अद्याप आवरत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय जल आयोगाचे प्रादेशिक संचालक ओ.आर.के. रेड्डी यांच्याकडून पुन्हा कळसा प्रकल्पाची (Kalasa Cannal) पाहणी करवून घेण्याचा घाट घातला आहे. गोवा सरकारने त्याबाबत आयोगाकडे आक्षेप नोंदविला आहे.

१९ एप्रिल रोजी गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील जलसंपन्मुल (जलस्रोत) खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कणकुंबी येथील कळसा प्रकल्पाची पाहणी केली होती. त्याचा एकत्रीत अहवाल न्यायालयात सादर करणे आवश्‍यक होते. पण, कर्नाटकाने गोव्याचे म्हणणे मान्य न केल्‍याने संयुक्त अहवाल फेटाळण्यात आला. कर्नाटकावर स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याची नामुष्की ओढविली. गोवा आणि महाराष्ट्र राज्याकडूनही स्वतंत्र अहवाल सादर केला होता. म्हादई जललवादाचा आदेश डावलून आधीच कर्नाटकाने कळसाचे पाणी वळविले आहे.

...म्‍हणून कर्नाटकचा खटाटोप!
कळसा प्रकल्‍पाच्‍या पाहणी अहवालातही सडकून मार खावा लागेल, याची भीती कर्नाटक सरकारला वाटते. त्यामुळे पुन्हा केंद्रीय आयोगाकडून पाहणी करवून घेण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यासाठी गेल्या आठवड्यात म्हादईप्रश्‍नी कर्नाटकाची बाजू मांडणारे ज्‍येष्ठ वकील मोहन कत्तरकी आणि अशोक चिक्‍कमठ यांनी जलसंपन्मुल अधिकाऱ्यांसह प्रकल्पाला भेट दिली. लागलीच याची दखल घेत गोवा सरकारने आयोगाकडे आक्षेप नोंदविला आहे. कोणत्याही स्थितीत राज्य सरकार म्हादईप्रश्‍नी तडजोड करणार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वातंत्र्यदिनी स्पष्ट केले आहे. एकंदर, कर्नाटक सरकार म्हादईप्रश्‍नी हरप्रकारे अट्टाहास करीत आहे.

न्यायालयाचा निवाडा आवश्‍यक
तिन्ही राज्यांनी सादर केलेल्या अहवालावर अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे पुन्हा आयोगाकडून पाहणी करणे योग्य नसल्याचे गोवा सरकारने आयोगाला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. आयोगाचे प्रादेशिक कार्यालय बंगळुरात आहे. त्याशिवाय अधिकारी कन्नडधार्जिणे आहेत, त्यासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. दरम्यान कोविडमुळे म्हादई दोन्ही खटल्यांची सुनावणी रखडली आहे. जुन्या खटल्याची सुनावणी २७ ऑॅगस्ट, तर अवमान याचिकेवर ८ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना न्यायालयीन आदेशाशिवाय पुन्हा पाहणी करणे बेकायदेशीर आहे. गोवा सरकारने याबाबत तात्काळ दखल घेतली असली, तरी गाफील राहून चालणार नाही. कारण, कर्नाटक सरकार पाणी वळविण्यासाठी कोणतीही खेळी खेळू शकते.
- राजेंद्र केरकर, पर्यावरण अभ्यासक