Goa Medical Admissions: मेडिकल आणि डेंटल महाविद्यालयांमधील प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर खेळाडूंसाठी ‘स्पोर्ट कोटा’ (Sports Quota) लागू करण्याच्या गोवा सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या या निर्णयाला अवैध ठरवले असून हा निर्णय प्रवेशासाठीच्या माहिती पत्रात (Prospectus) दिलेल्या नियमांविरुद्ध असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने म्हटले की, “हे तर गेम सुरु झाल्यावर नियम बदलण्यासारखे आहे.”

नीट (NEET) परीक्षेतील एका उमेदवाराने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती एच. डांगरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. या याचिकाकर्त्याने तंत्रशिक्षण संचालनालय (DTE) द्वारे 1 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या एका नोटीसला आव्हान दिले होते. या नोटीसमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांसाठी (CFF) राखीव असलेल्या रिक्त जागांसाठी अर्ज करण्यासाठी खेळाडूंना आमंत्रित करण्यात आले होते.

प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमांचे उल्लंघन

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने (High Court) 25 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली. खंडपीठाने आपल्या आदेशात सांगितले की, "2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठीची सामान्य अ‍ॅडमिशन प्रॉस्पेक्टस हे कायदेशीररित्या वैध असून ते अधिकारी आणि उमेदवार दोघांवरही बंधनकारक आहे." न्यायालयाने यावरही भर दिला की, प्रवेशाची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर कोणत्याही बदलाची पूर्वसूचना न देता नव्या श्रेणी अंतर्गत अर्ज मागवणे हे ‘गेम सुरु झाल्यावर त्याचे नियम बदलण्यासारखे आहे’. यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो.

याचिकाकर्त्याचे वकील ज्येष्ठ अधिवक्ता एस.एस. कंटक यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, डीटीईने 28 जुलै रोजी एमबीबीएस अभ्यासक्रमांसाठी समुपदेशन (Counseling) कार्यक्रम प्रकाशित केला होता. त्यानुसार, समुपदेशनाची पहिली फेरी 1 ऑगस्ट रोजी होणार होती, परंतु ती 5 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. याचिकेनुसार, 5 ऑगस्ट रोजी आयोजित पहिल्या फेरीत याचिकाकर्त्याने भाग घेतला होता. या फेरीच्या शेवटी, 78 व्या रँक असलेल्या उमेदवाराला सामान्य श्रेणीतील एमबीबीएसची शेवटची जागा मिळाली, तर 108 व्या रँक असलेल्या उमेदवाराला बीडीएसची पहिली जागा मिळाली.

यामुळे याचिकाकर्त्याला आशा होती की, त्याला पुढील फेऱ्यांमध्ये एमबीबीएस किंवा बीडीएसची जागा मिळू शकते. मात्र, नवीन 'स्पोर्ट कोटा' लागू झाल्यामुळे त्याच्या सर्व आशांवर पाणी पडले.

सरकार आणि क्रीडा संघटनांनी केला बचाव

दुसरीकडे, या प्रकरणी महाधिवक्ता देवीदास पंगम यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. त्यांनी सरकारच्या कार्यकारी अधिकारांचा (Executive Powers) आणि गोवा क्रीडा धोरण 2009 चा हवाला देत या निर्णयाचा बचाव केला. गोवा (Goa) फुटबॉल संघ आणि तलवारबाजी संघ यांसारख्या अनेक क्रीडा संघटनांनीही या कोट्याच्या समर्थनार्थ हस्तक्षेप केला. त्यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, देशातील इतर अनेक राज्यांनीही असेच उपाय लागू केले आहेत.

न्यायालयाची कठोर टिप्पणी

सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, "जर 'स्पोर्ट कोटा' आरक्षणाचा उल्लेख आधीच प्रॉस्पेक्टसमध्ये केला असता तर आम्ही त्यात हस्तक्षेप केला नसता. कारण, कोणाला आरक्षण द्यायचे, हे ठरवणे राज्याचा अधिकार आहे." मात्र, न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, असे बदल प्रवेश प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वीच केले पाहिजेत.

याचिकाकर्त्याची बाजू अधिक योग्य असल्याचे सांगत न्यायालयाने शेवटी म्हटले की, "गुणवत्ता यादी (Merit List) प्रकाशित झाल्यानंतर आणि समुपदेशन सुरु असताना नवीन कोटा लागू केल्याने संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेची निष्पक्षता आणि पारदर्शकता बाधित होते." दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक पात्र उमेदवारांना दिलासा मिळाला असून प्रवेश प्रक्रिया नियमांनुसारच चालली पाहिजे, या तत्त्वाचा विजय झाला आहे.