Margao Municipality: मडगाव पालिकेची विविध करांपोटी येणे असलेली रक्कम अवाढव्य असल्याने ही थकबाकी पाहता मडगाव पालिकेच्या अर्थस्थितीचा आढावा राज्य वित्त आयोगाचे चेअरमन दौलत हवालदार (आयएएस) यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने घेतला. त्यात पालिकेची स्थिती ‘चार आण्याची कोंबडी, अन् 12 आण्यांचा मसाला’,अशी झाल्याचे सर्वेक्षणातून दिसून आले.

मडगाव पालिकेला काल भेट दिली व आर्थिक स्थितीचे सर्वेक्षण करून आढावा घेतला. नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यापुढे आर्थिक स्थिती बद्दलचे सादरीकरण केले. आमचे काम पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेणे व सरकारला अहवाल सादर करणे असल्याचे हवालदार यांनी सांगितले.

मडगावनंतर काणकोण पालिकेचे सर्वेक्षण केले जाईल. केंद्र सरकारने जीएसटी लागू केल्यावर पालिकांचा जकात कर रद्द केला त्यामुळे मडगाव पालिकेला तोटा झाला, असे हवालदार यांनी सांगितले.

पालिकेची आर्थिक स्थिती

मडगाव पालिकेला वेतन, प्रशासकीय खर्च मिळून वार्षिक सुमारे 30 कोटीचा खर्च असतो. 2020-21 आर्थिक वर्षात पालिकेला 44 कोटींचा महसूल आला व 34 कोटी रु. खर्च झाला. 2020-21 मध्ये 38 कोटी महसूल आला व 37 कोटी रु. खर्च झाले. चालू आर्थिक वर्षांत 17 कोटी महसूल जमला.

सरकारकडून 5 कोटी रुपये अनुदान मिळाले तसेच 27.65 कोटींचा महसूल जमल्याचे व 24 कोटींचा खर्च झाल्याचे दिसून आले. सध्या पालिका खात्यात 89 कोटी रु. शिल्लक असल्याचे दाखविण्यात आले आहे.

निधीचा योग्य वापरच नाही

जकात कराद्वारे मिळणारा महसूल 2017-18 पासून बंद झाला. 2016-17 मध्ये मडगाव पालिकेला 4.87 कोटींचा महसूल मिळाला. गेल्या पाच वर्षांत जकात करापोटी 25 कोटींचे पालिकेला नुकसान झाले. या बद्दल सरकारने भरपाई म्हणून पालिकेला काहीतरी अनुदान द्यावे, अशी सूचना वित्त आयोग सरकारला करणार आहे. पण गत 15-20 वर्षांत पालिकेने अनुदान रुपाने मिळालेले कोट्यवधी रुपये खर्चच केलेले नसून रक्कम बॅंकेत मुदत ठेवीत जमा केली आहे. त्‍याचा योग्य वापर झालेला नाही.

कोट्यवधीची थकबाकी

आर्थिक वर्ष 2021-२२ अपेक्षित घरपट्टी 19.74, प्रत्यक्ष 8.25 कोटीच जमा झाले. व्यापार परवन्याद्वारे 4.65 कोटी अपेक्षित होते, केवळ 91 लाख रुपये जमा झाले. जाहिरात व फलकांद्वारे 74.77 लाख अपेक्षित होते. आले केवळ 12 लाख.स्वच्छता (सेनिटरी) करापोटी 13.11 कोटी अपेक्षित होते केवळ 9.39 कोटी जमले.