Margao Municipal Corporation: उच्च न्यायालयाने एसजीपीडीएच्या किरकोळ मासळी मार्केटमधील अस्वच्छतेवर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर मडगाव नगरपालिकेने एसजीपीडीएला मार्केटच्या आसपासच्या शेतांमध्ये गोळा झालेल्या मिश्रित कचऱ्यांच्या ढिगाऱ्यावरून 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम 24 तासांच्या आत भरावी, असे मुख्याधिकारी गौरीश शंखवाळकर यांनी एसजीपीडीएला बजावले आहे.

मार्केटमध्ये जो कचऱ्याचा ढीग झालेला आहे, तो सुका व ओला कचरा, असा वेगवेगळा केलेला नाही. तो मिश्रित कचरा असल्याने नगरपालिकेला उचलणे शक्य होत नसल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे. यापुढे एसजीपीडीएने किरकोळ मासळी मार्केटमधील कचरा सुका व ओला असा वेगवेगळा करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नगरपालिकेने किरकोळ मासळी मार्केटची पाहणी 17 जुलै रोजी केली होती. मग नोटीस पाठवायला नगरपालिकेला एवढा उशीर का? नोटीस न पाठवता चर्चेद्वारे हा विषय सुटला नसता का?

कचऱ्या संदर्भात आमदार, नगरपालिका, विक्रेते, कंत्राटदार यांची संयुक्त बैठक बोलावली जाईल, असे एसजीपीडीएचे अध्यक्ष साळकर यांनी स्पष्ट केले, असताना नोटीस पाठवण्याची एवढी गरजच होती का? उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्यानेच ही नोटीस पाठवण्यात आली का? हे प्रश्र्न उपस्थित होत आहेत.