Siddhi Naik: राज्यातील कायदा खात्याकडूनच पैशांचा अपव्यय करण्यात आला असून, जवळपास सात वर्षे विनावापर व मोकळ्या जागेचे न्यायालयाचे कथित 92 लाख 19 हजार 990 रुपये भाडे हे संबंधित इमारत मालकास या खात्याने भरल्याचा खळबळजनक आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या सिद्धी नाईक यांनी गुरुवारी म्हापशात पत्रकार परिषदेतून केला.

वरील माहिती आरटीआयअंतर्गत मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. यावेळी त्यांच्यासोबत समाजसेवक सुदेश तिवरेकर व्यासपीठावर उपस्थित होते.

धुळेर-म्हापसा येथील राज रौनक इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील जागा ही न्यायालयाने 2013 मध्ये संबंधित मालकाकडून भाडेपट्टीवर घेतली खरी; परंतु डिसेंबर 2019 पासून या ठिकाणी न्यायालयाचे कामकाज प्रत्यक्षात सुरू झाले.

त्यामुळे 81 महिन्यांचे एकूण 92 लाख 19 हजार 990 रुपये भाडे झाले आणि हे पैसे कायदा खात्याने इमारतीच्या मालकास भरल्याचा आरोप सिद्धी नाईक यांनी केला.

मुळात ही रहिवासी इमारत असून या ठिकाणी न्यायालय व्यावसायिकदृष्ट्या अवैधरीत्या चालू आहे. याशिवाय न्यायालयाकडून होणारा वीजजोडणीचा वापर म्हणजे एकप्रकारची चोरीच असल्याचा आरोप नाईक यांनी केला.

या इमारतीच्या तळमजल्यावरील पार्किंगची जागा न्यायालयाने तेथील एका सुपर मार्केटला वापरण्यास दिली आहे. हे कायद्याचे उल्लंघन असून, कायदा खात्याकडून हा बेकायदेशीरपणा सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.